Supreme Court : 'बुलडोज़र एक्शन' बिना कारण बताओ नोटिस के कार्रवाई नहीं, जारी हुए दिशा-निर्देश

नई दिल्ली / TODAY छत्तीसगढ़  / सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने बुधवार को देश में बुलडोज़र से संपत्तियों को तोड़े जाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं. जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा है कि किसी व्यक्ति के घर या संपत्ति को सिर्फ़ इसलिए तोड़ दिया जाना कि उस पर अपराध के आरोप हैं, क़ानून के शासन के ख़िलाफ़ है.

सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा-निर्देश घरों को बुलडोज़र से तोड़े जाने के ख़िलाफ़ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए हैं. अपना आदेश सुनाते हुए जस्टिस गवई ने कहा, ''एक आम नागरिक के लिए घर बनाना कई सालों की मेहनत, सपनों और महत्वाकांक्षाओं का नतीजा होता है.'' कई राज्यों में प्रशासन ने ऐसे लोगों के घरों को तोड़ा है, जिन पर सरकार के ख़िलाफ़ विरोध-प्रदर्शनों में शामिल होने का शक़ था.

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन में बुलडोज़र का महिमामंडन भी किया गया है. उनके कई समर्थक राजनीतिक रैलियों में बुलडोज़र लेकर आते रहे.

अपना आदेश सुनाते हुए जस्टिस गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने कहा, ''हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अगर कार्यपालिका मनमाने ढंग से किसी नागरिक के घर को केवल इस आधार पर तोड़ देती है कि वह किसी अपराध का अभियुक्त है तो कार्यपालिका क़ानून के शासन के सिद्धांतों के ख़िलाफ़ कार्य करती है.''

''अगर कार्यपालिका न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हुए किसी नागरिक पर केवल अभियुक्त होने के आधार पर विध्वंस का दंड लगाती है तो यह शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत का भी उल्लंघन है.''

एकतरफ़ा कार्रवाई रोकने के लिए अदालत ने क्या निर्देश दिए - 

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि ऐसे मामलों में जो अधिकारी क़ानून अपने हाथ में लेते हुए इस तरह की मनमानी कार्रवाई करते हैं, उन्हें भी जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की मनमानी, एकतरफ़ा और भेदभावपूर्ण कार्रवाइयों को रोकने के लिए कुछ दिशा निर्देश ज़रूरी है.

अदालत ने ऐसी परिस्थितियों से निबटने के लिए कई दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं.

पूर्व में कारण बताओ नोटिस दिए बिना विध्वंस की कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए. इस नोटिस का उत्तर या तो स्थानीय नगरपालिका क़ानूनों में निर्धारित समय के अनुसार या नोटिस दिए जाने के पंद्रह दिनों के भीतर दिया जा सके.

नोटिस पंजीकृत डाक से भेजा जाए और संपत्ति पर भी चिपकाया जाए. नोटिस में विध्वंस के आधार स्पष्ट हो.

नोटिस को पूर्व तिथि पर जारी किए जाने के आरोपों से बचने के लिए, जैसे ही नोटिस संपत्ति के स्वामी या वहां रहने वालों को भेजा जाए, उसके बारे में जानकारी ज़िलाधिकारी कार्यालय या कलेक्टर ऑफ़िस में भी भेजी जाए.

देश की हर स्थानीय नगर पालिका प्राधिकरण को, इन दिशा निर्देशों के प्रकाशन के तीन महीनों के भीतर एक डिज़िटल पोर्टल बनाना करना होगा, जिस पर नोटिस दिए जाने, नोटिस चिपकाए जाने, नोटिस के जवाब और इस संबंध में जारी आदेश की कॉपी सार्वजनिक हो.

प्रशासन को पीड़ित को सुनवाई का मौक़ा देना होगा और इसकी बैठक की रिकॉर्डिंग भी की जाए.

विध्वंस के आदेश के ख़िलाफ़ अपील किए जाने और न्यायिक समीक्षा का अवसर भी होना चाहिए.

विध्वंस के आदेश को डिज़िटल पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए.

संपत्ति के स्वामी को अवैध हिस्से को पंद्रह दिनों के भीतर स्वयं गिराने का अवसर दिया जाना चाहिए और अगर अपील प्राधिकरण विध्वंस आदेश पर स्थगन आदेश ना दे, तब ही विध्वंस की कार्रवाई की जानी चाहिए.

विध्वंस की कार्रवाई की वीडियोग्राफ़ी की जानी चाहिए और विध्वंस रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए.

किसी भी निर्देश का उल्लंघन होने पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी. अगर विध्वंस की कार्रवाई में अदालत के निर्देशों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित अधिकारियों अपने निजी खर्च पर गिराई गई संपत्ति की पुनर्स्थापना कराएंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये आदेश ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जहां सार्वजनिक स्थलों, जैसे कि सड़क पर कोई अवैध संरचना हो. किसी अदालत द्वारा दिए गए विध्वंस के आदेशों पर भी यह दिशा निर्देश लागू नहीं होंगे.

इससे पहले अदालत ने अपने आदेश सुरक्षित करते हुए आश्वासन दिया था कि वह दोषी क़रार दिए गए अपराधियों की भी वैध निजी संपत्तियों की राज्य प्रायोजित दंडात्मक विध्वंस कार्रवाइयों से रक्षा करेगी. (सोर्स/ साभार - बीबीसी)

#WATCH अयोध्या, उत्तर प्रदेश: 'बुलडोज़र कार्रवाई' को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चन्द्रशेखर आज़ाद ने कहा, "ये भाजपा की उत्तर प्रदेश की सरकार को जोरदार तमाचा है कि बिना दोषी सिद्ध हुए या कोर्ट के निर्णय के आप किसी का घर नहीं गिरा सकते… pic.twitter.com/FtCDM74bMJ

— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 13, 2024

नागरिकता एक्ट की धारा 6A की वैधता बरकरार, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

 नई दिल्ली /  TODAY छत्तीसगढ़  /  सुप्रीम कोर्ट ने सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A की वैधता पर अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने धारा 6A की वैधता को बरकरार रखा है. CJI डीवाई चंद्रचूड़ का कहना था कि 6A उन लोगों को नागरिकता प्रदान करता है जो संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते हैं और ठोस प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते हैं. 

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान, पता लगाने और निर्वासन के लिए असम में तत्कालीन सर्बानंद सोनोवाल सरकार में NRC को लेकर दिए गए निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट अब से इस पहचान और निर्वासन प्रक्रिया की निगरानी करेगा.

दरअसल, सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A को 1985 में असम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए संशोधन के बाद जोड़ा गया था. असम समझौते के तहत भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के लिए एक विशेष प्रावधान के रूप में नागरिकता अधिनियम में धारा 6ए जोड़ी गई थी. इस धारा में कहा गया है कि जो लोग 1985 में बांग्लादेश समेत क्षेत्रों से 1 जनवरी 1966 या उसके बाद लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले असम आए हैं और तब से वहां रह रहे हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए धारा 18 के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इस प्रावधान ने असम में बांग्लादेशी प्रवासियों को नागरिकता देने की अंतिम तारीख 25 मार्च 1971 तय कर दी. इससे पहले दिसंबर 2023 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे दायर किया था और कहा था कि वो भारत में अवैध प्रवास की सीमा के बारे में सटीक डेटा नहीं दे पाएगा क्योंकि प्रवासी चोरी-छिपे आए हैं.

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा, 6ए उन लोगों को नागरिकता प्रदान करता है जो जुलाई 1949 के बाद प्रवासित हुए, लेकिन नागरिकता के लिए आवेदन नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, S6A उन लोगों को नागरिकता प्रदान करता है जो 1 जनवरी 1966 से पहले प्रवासित हुए थे. इस प्रकार यह उन लोगों को नागरिकता प्रदान करता है जो अनुच्छेद 6 और 7 के अंतर्गत नहीं आते हैं. 

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6ए की वैधता बरकरार रखी और 4:1 के बहुमत से फैसला दिया. जस्टिस जे पारदीवाला ने असहमति जताई. जस्टिस पारदीवाला का कहना था कि यह संभावित प्रभाव से असंवैधानिक है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, एमएम सुंदरेश और मनोज मिश्रा बहुमत में रुख रहा. नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6ए को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने सुनवाई की और फैसला सुनाया. कोर्ट का कहना था कि असम में 40 लाख प्रवासी हैं और पश्चिम बंगाल में 56 लाख प्रवासी हैं. लेकिन इसका प्रभाव असम में ज्यादा है. इसलिए असम को अलग करना वैध है. 1971 की कटऑफ तिथि तर्कसंगत विचार पर आधारित है. ऑपरेशन सर्चलाइट के बाद पूर्वी पाकिस्तान से पलायन बढ़ा है. 

कोर्ट ने कहा, 6A (3) का उद्देश्य दीर्घकालिक समाधान प्रदान करना है. असम समझौता वहां के निवासियों के अधिकारों को कमजोर करना था. बांग्लादेश और असम समझौते के बाद प्रावधान का उद्देश्य भारतीय नीति के संदर्भ में समझा जाना चाहिए. इसे हटाने से वास्तविक कारणों की अनदेखी होगी. भारत में नागरिकता प्रदान करने के लिए पंजीकरण व्यवस्था जरूरी नहीं है. S 6A को सिर्फ इसलिए अमान्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह पंजीकरण व्यवस्था का अनुपालन नहीं करता है. सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि संसद बाद की नागरिकता के लिए शर्तें निर्धारित करने के लिए अलग-अलग शर्तें निर्धारित करने में सक्षम है.

याचिकाकर्ता का तर्क है कि 6A असंवैधानिक है, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 6 और 7 की तुलना में नागरिकता के लिए अलग-अलग तारीखें निर्धारित करता है. अलग-अलग तारीख निर्धारित करने की संसद की क्षमता संविधान में है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रत्येक नागरिक को अनिवार्य रूप से भारत के कानून और संविधान का पालन करना होगा. नागरिकता प्रदान करने से पहले निष्ठा की शपथ का स्पष्ट अभाव कानून का उल्लंघन नहीं है. कोर्ट ने कहा, हम हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं. S6A स्थायी रूप से संचालित नहीं होता है. 1971 के बाद प्रवेश करने वालों को नागरिकता प्रदान नहीं करता है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 1 जनवरी 1966 और 24 मार्च 1971 के बीच आए प्रवासियों के लिए नागरिकता नियम कानून के साथ सामंजस्यपूर्ण भूमिका के लिए बनाए गए थे. S6A उन लोगों के निर्वासन की अनुमति देता है जो कट ऑफ तिथि के बाद अवैध रूप से प्रवेश करते हैं. यह नहीं कह सकते कि आप्रवासन ने असम के नागरिकों के वोट देने के अधिकार को प्रभावित किया है. याचिकाकर्ता किसी भी अधिकार का उल्लंघन साबित करने में विफल रहे हैं.

कोर्ट ने कहा, S6A को यह कहने के लिए प्रतिबंधात्मक तरीके से समझने की जरूरत नहीं है कि किसी भी व्यक्ति का पता लगाया जा सकता है और सिर्फ विदेशी अधिनियम के तहत निर्वासित किया जा सकता है. हमें कोई कारण नहीं दिखता कि विदेशियों का पता लगाने के उद्देश्य से IEAA के तहत वैधानिक पहचान का उपयोग 6A के साथ संयोजन में क्यों नहीं किया जा सकता है. IEAA और 6A के बीच कोई विरोध नहीं है. IEAA और धारा 6A को सामंजस्य में पढ़ा जा सकता है. 

तिरुपति लडडू विवाद पर SC ने सुनाया फैसला, कहा हम कोर्ट को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देंगे

नई दिल्ली /  TODAY छत्तीसगढ़  /  सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू बनाने में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए शुक्रवार को एक स्वतंत्र विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच के पांच सदस्यीय एसआईटी गठित करने का आदेश दिया जिसमें सीबीआई, पुलिस और FSSAI के अधिकारी शामिल होंगे। 

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तिरुपति लड्डू विवाद पर सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यदि आरोपों में थोड़ी भी सच्चाई है तो यह अस्वीकार्य है। तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को सुझाव दिया कि एसआईटी जांच की निगरानी केंद्र सरकार के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जाए। 30 सितंबर को इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मेहता से यह तय करने में सहायता करने को कहा था कि राज्य द्वारा नियुक्त एसआईटी द्वारा जांच जारी रहनी चाहिए या किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच की जानी चाहिए। 

तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लड्डू बनाने में जानवरों की चर्बी के कथित इस्तेमाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच के अनुरोध वाली याचिका समेत अन्य दूसरी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अदालत को राजनीतिक युद्धक्षेत्र के रूप में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पिछले महीने की शुरुआत में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया था कि राज्य में पिछली जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान तिरुपति में लड्डू तैयार करने में पशु चर्बी का उपयोग किया गया था, जिससे एक बड़ा राजनीतिक विवाद पैदा हो गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के सार्वजनिक बयान पर सवाल उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लैब रिपोर्ट बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। कोर्ट ने पूछा कि इस बात का क्या सबूत है कि तिरुपति मंदिर में लड्डू बनाने में दूषित घी का इस्तेमाल किया गया था। (साभार-एनबीटी)

Article 370 : मोदी सरकार का फैसला संवैधानिक रूप से वैध - सुप्रीम कोर्ट

 नई दिल्ली।  TODAY छत्तीसगढ़  /   सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने आज अनुच्छेद 370 पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को संवैधानिक बताते हुए कहा कि इससे जम्मू-कश्मीर को बाकी भारत से जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत हुई है. जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है. 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था, साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था।" https://t.co/Q4hodtFrQE

— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 11, 2023

सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली. सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हैं. इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है. 

बता दें कि 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था, साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था. केंद्र के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 अर्जियां दी गई थीं, सभी को सुनने के बाद सितंबर में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. 370 हटने के 4 साल, 4 महीने, 6 दिन बाद आज सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने फैसला सुनाया.  

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बकरीद पर ढील देने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई सरकार को फटकार

TODAY छत्तीसगढ़  / नई दिल्ली /  सुप्रीम कोर्ट ने बकरीद के मौके पर COVID-19 प्रतिबंधों में ढील देने के लिए केरल सरकार को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह चौंकाने वाली स्थिति है कि केरल सरकार ने लॉकडाउन मानदंडों में ढील देने में व्यापारियों की मांग को मान लिया। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार की ओर से दी गई ढील के चलते राज्य में कोरोना का संक्रमण फैलता है तो कोर्ट उचित कार्रवाई करेगी। TODAY छत्तीसगढ़ के WhatsApp ग्रुप में जुड़ने के लिए क्लिक करें   

शीर्ष अदालत ने व्यापारियों के दबाव में बकरीद से पहले ढील देने के लिए केरल सरकार को फटकार लगाई और कहा कि यह माफी योग्य नहीं है। न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने कहा कि केरल सरकार ने बकरीद के अवसर पर पाबंदियों में इस तरह की छूट देकर देश के नागरिकों के लिए राष्ट्रव्यापी महामारी के जोखिम को बढ़ा दिया है।

'केस बढ़े तो कोर्ट उचित कार्रवाई करेगी'

सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को चेतावनी देते हुए कि अगर बकरीद के कारण केरल सरकार की ओर से लॉकडाउन में ढील के कारण कोरोना संक्रमण फैलता है, तो कोई भी व्यक्ति इसे अदालत के संज्ञान में ला सकता है। कोर्ट इस पर उचित कार्रवाई करेगी।

दो जस्टिस की बेंच ने आगे कहा, 'किसी भी तरह का दबाव भारत के नागरिकों के जीवन के सबसे कीमती अधिकार से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है। अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो कोई भी जनता इसे हमारे संज्ञान में ला सकती है और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।'

कांवड़ यात्रा पर कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था

पीठ ने कहा, ‘हम केरल सरकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित जीवन के अधिकार पर ध्यान देने का निर्देश देते हैं।’ पीठ बकरीद के त्योहार के मद्देनजर केरल सरकार द्वारा पाबंदियों में ढील देने के मुद्दे को लेकर दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने महामारी के बीच कांवड़ यात्रा की इजाजत देने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले संबंधी मीडिया में आई खबरों पर पिछले हफ्ते स्वत: संज्ञान लिया था।

कांवड़ यात्रा मामले में दिए गए आदेशों के पालन को कहा

कांवड़ यात्रा पर कोर्ट का कड़ा रुख देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कांवड़ यात्रा रद्द करने का फैसला किया था। इसी परिप्रेक्ष्य में केरल में बकरीद के अवसर पर छूट देने के राज्य सरकार के निर्णय की ओर कोर्ट का ध्यान दिलाने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। इसी के साथ कोर्ट ने केरल को कांवड़ यात्रा मामले में दिए गए आदेशों का पालन करने को कहा। [एनबीटी] 

सुप्रीम कोर्ट : शिव मंदिरों तक गंगा जल पहुँचाने की व्यवस्था हो, योगी सरकार न दे कांवड़ यात्रा की इजाजत

TODAY छत्तीसगढ़  / नई दिल्ली / उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को मंजूरी देने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि कांवड़ यात्रा की इजाजत नहीं दी जा सकती है। केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि योगी सरकार को शिवमंदिरों तक गंगा जल उपलब्ध कराना चाहिए और कोरोना को देखते हुए हरिद्वार से कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए सोमवार तक की मोहलत दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा निकालने की अनुमति देने की खबर का स्वत: संज्ञान लिया और इस मामले पर राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र से भी जवाब- तलब किया था।

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सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य सरकारों को कोरोना के मद्देनजर हरिद्वार से 'गंगा जल' लाने के लिए कांवड़ियों की आवाजाही की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हालांकि, धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को निर्दिष्ट स्थानों पर टैंकरों के माध्यम से 'गंगा जल' उपलब्ध कराने के लिए प्रणाली विकसित करनी चाहिए। बता दें कि कोरोना के चलते उत्‍तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर पहले ही रोक लगा दी है 

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि टैंकर चिन्हित अथवा निर्धारित स्थानों पर उपलब्ध हों ताकि आस-पास के भक्त यहां से 'गंगा जल' को इकट्ठा कर सकें और अपने नजदीकी शिव मंदिरों में 'अभिषेक' कर सकें। हालांकि, केंद्र सरकार ने कहा कि गंगा जल वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।  - हिंदुस्तान 

सुप्रीम कोर्ट नाराज : IT एक्ट की धारा 66A रद्द होने के बाद भी दर्ज हो रहे केस

 TODAY छत्तीसगढ़  /  नई दिल्ली / सुप्रीम कोर्ट ने IT एक्ट की धारा 66A रद्द होने के बाद भी मामले दर्ज होने को लेकर नाराजगी जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने धारा 66A रद्द करने के बाद भी मुकदमें दर्ज करना चौंकाने वाला, आश्चर्यजनक और परेशानी भरा बताया है.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बेहद हैरानी भरा मामला है. हम इसको लेकर कोई कदम उठाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. यह जवाब दो हफ्ते में देने को कहा गया है. TODAY छत्तीसगढ़ के WhatsApp ग्रुप में जुड़ने के लिए क्लिक करें

याचिकाकर्ता PUCL की ओर से पेश याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रतिक्रिया दी. सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च, 2015 को अदालत द्वारा असंवैधानिक घोषित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 ए के तहत FIR दर्ज करने के खिलाफ सभी पुलिस थानों को सलाह जारी करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की.याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार  को निर्देश दे कि वो एडवाइजरी जारी करे कि कहीं भी इस धारा के तहत FIR दर्ज ना हो.

एनजीओ (NGO PUCL) ने ये याचिका दाखिल की है. पीयूसीएल ने अदालत से केंद्र को FIR या जांच के संबंध में सभी डेटा एकत्र करने का निर्देश देने का आग्रह किया है, जहां धारा 66 ए लागू की गई है और साथ ही देश भर की अदालतों में मामले लंबित हैं. दरअसल श्रेया सिंघल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था.

दरअसल, आईटी ऐक्ट के दुरुपयोग को लेकर लंबे समय से शिकायत की जा रही थी, इसको लेकर अदालत में भी याचिका दाखिल की गई थी. इसको लेकर सोशल मीडिया में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल भी उठा था, जिसे अदालत ने बेहद महत्वपूर्ण माना था.

सुप्रीम कोर्ट : कोरोना से मरने वालों के परिवार को मुआवजा दे सरकार

 TODAY छत्तीसगढ़  / नई दिल्ली / सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कोरोना वायरस से मरने वालों के परिवार को मुआवजा देने के मामले में अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि केंद्र कोविड से मरने वालों के परिवारों को मुआवजा दे। कोर्ट ने कहा कि केंद्र मुआवजा राशि तक कर छह हफ्तों के भीतर राज्य सरकारों को निर्देश दे। साथ ही केंद्र को निर्देश दिया कि मृत्यु प्रमाण पत्र पाने की प्रक्रिया को भी सरल किया जाना चाहिए।

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि जिनकी मौत कोरोना के कारण हुई है, केंद्र सरकार उनके परिवारों को मुआवजा दे। हालांकि, ये मुआवजा कितना होना चाहिए ये खुद सरकार को तय करना होगा। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि कोरोना से मरने वालों के परिवारों को चार-चार लाख का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। 

 सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) से यह भी कहा कि वह एक ऐसा सिस्टम बनाए, जिससे कम से कम ही सही, लेकिन पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह कोविड से जुड़े मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करे, जो प्रमाण पत्र पहले ही जारी हो गए हैं, उनमें सुधार किया जाए। 

Supreme Court directs the Union of India to frame guidelines to pay ex-gratia compensation to the families of those who died due to COVID19 pic.twitter.com/kDL16dtCwv

— ANI (@ANI) June 30, 2021

इससे पहले केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट हलफनामा दाखिल कर कहा था कि कोविड-19 के पीड़ितों को चार-चार लाख रुपये का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है क्योंकि आपदा प्रबंधन कानून में केवल भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं पर ही मुआवजे का प्रावधान है। सरकार ने आगे कहा कि अगर एक बीमारी से होने वाली मौत पर मुआवजे की राशि दी जाए और दूसरी पर नहीं तो यह पूरी तरह से गलत होगा। 

केंद्र सरकार ने कहा कि सरकारी संसाधनों की एक सीमा होती है। केंद्र ने यह भी कहा है कि अगर इस तरह से मुआवजा दिया गया तो वर्ष 2021-22 के लिए राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) के लिए आवंटित राशि 22184 करोड़ रुपये इस मद में ही खर्च हो जाएंगे और इससे महामारी के खिलाफ लड़ाई में उपयोग होने वाली राशि प्रभावित होगी। चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि राज्य सरकारों की वित्तीय सामर्थ्य से परे है। पहले से ही राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के वित्त पर भारी दबाव है।

क्या है मामला ?

केंद्र सरकार ने यह जवाब वकील गौरव बंसल और रीपक कंसल द्वारा दायर उन याचिकाओं पर दिया है, जिसमें कोविड -19 महामारी से मारे गए लोगों के परिवार के सदस्यों को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत  चार लाख रुपये का मुआवजा देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सोमवार को सुनवाई करेगा।  

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से कहा, 31 जुलाई तक लागू करें 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना

TODAY छत्तीसगढ़  / नई दिल्ली / सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को COVID-19 के कारण प्रवासी कामगारों के कल्याण के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कोर्ट ने सरकारों को निर्देश दिया कि वे प्रवासी श्रमिकों के लिए सूखा राशन प्रदान करें और महामारी जारी रहने तक सामुदायिक रसोई जारी रखें. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश भी जारी किया है कि एक नेशन एक राशन कार्ड योजना हर हाल में  31 जुलाई, 2021 तक शुरू कर दें. इस योजना से तहत प्रवासी मजदूरों को बड़ा लाभ मिलेगा और देश के किसी भी हिस्से में उन्हें राशन लेने की सुविधा मिल सकेगी. TODAY छत्तीसगढ़ के WhatsApp ग्रुप में जुड़ने के लिए क्लिक करें   

सुप्रीम कोर्ट ने ‘एक राष्ट्र एक राशन कार्ड’ योजना को लागू करने के लिए 31 जुलाई, 2021 की समय सीमा तय की है और कोर्ट  ने केंद्र से असंगठित और प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने और पोर्टल को पूरा करने और 31 जुलाई, 2021 के बाद प्रक्रिया शुरू करने के लिए NIC के परामर्श से एक पोर्टल विकसित करने को कहा है.

बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों से दोबारा बुरी तरह प्रभावित हुए प्रवासी कामगारों के लिए खाद्य सुरक्षा, नकदी हस्तांतरण और अन्य कल्याणकारी उपाय सुनिश्चित करने के केंद्र और राज्यों को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी मंगलवार को अपना फैसला सुनाया है.

जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने 11 जून को इस संबंध में कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज, हर्ष मंदर और जगदीप छोकर की याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और इस सिलसिले में एक नई याचिका 2020 के स्वत: संज्ञान वाले लंबित मामले में दायर की गई थी. कोर्ट ने पिछले साल मई महीने में ही कोविड की वजह से परेशान प्रवासी कामगारों के हित में संज्ञान लिया था और कई निर्देश जारी किए थे.

आंध्र प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सख़्त लहज़े में कहा - अगर एक बच्चे को भी कुछ हुआ तो...

 TODAY छत्तीसगढ़  /  नई दिल्ली / कोरोना को लेकर ज्यादातर राज्यों में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द की जा चुकी है। लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार 12वीं बोर्ड की परीक्षा आयोजित करने को लेकर अड़ी हुई है। मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को सख्त लहजे में चेतावनी देते हए कहा कि अगर एक भी बच्चे को कुछ हुआ तो राज्य सरकार को इसका खामियाजा भुगताना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी की भी मौत हुई तो राज्य सरकार को 1 करोड़ का मुआवजा चुकाना पड़ सकता है। कोर्ट ने आंध्र सरकार को कहा कि जब तक सभी बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती, वह राज्यों में 12वीं बोर्ड की परीक्षा आयोजित करने की अनुमति नहीं देगा।

कोर्ट ने गुरुवार को राज्यों को आदेश दिया है कि सीबीएसई की तर्ज पर राज्य 10 दिन के भीतर इंटर्नल असेसटमेंट पॉलिसी जारी करें और 31 जुलाई तक नतीजे घोषित करें। उधर 12वीं बोर्ड परीक्षा आयोजित कराने को लेकर अड़ी आंध्र सरकार को कोर्ट ने कहा कि वह तब तक परीक्षा आयोजित करने की अनुमति नहीं देगा, जब तक यह सुनिश्चित नहीं हो जाए कि इन परीक्षाओं की वजह से 5.2 लाख छात्रों की जान को खतरा नही होगा।

जस्टिस एम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने आंध्र सरकार से पूछा कि जब कोरोना का इतना खतरनाक वेरियंट फैल रहा है और अन्य राज्य परीक्षाएं रद्द कर चुके हैं तो फिर वो फिजिकल परीक्षाएं क्यों करना चाहती है ? कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर परीक्षा आयोजित होने की वजह से 1 भी मौत होती है तो वह राज्य को 1 करोड़ के मुआवजे का आदेश देगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि वह बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं सफलतापूर्वक करा लेगी क्योंकि राज्य बोर्ड के विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए और कोई भरोसेमंद विकल्प नहीं हैं।

राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा है कि वह संभावित रूप से जुलाई के अंतिम सप्ताह में 12वीं कक्षा की परीक्षा कराएगी और इस संबंध में परीक्षा का कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा। राज्य के स्थायी वकील महफूज ए नाजकी के माध्यम से दाखिल हलफनामे में राज्य सरकार ने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 के मामले तेजी से घट रहे हैं। राज्य सरकार ने बताया कि 20 जून को प्रदेश में कोविड-19 के 5,646 मामले थे। 21 जून के संक्रमण के मामलों की संख्या 5,541 और 22 जून को 4,169 थी। और पिछले माह की इन तारीखों से तुलना करें तो 20 मई को संक्रमण के 22,610, 21 मई को 20,937 और 22 मई को 19,981 मामले थे।

आंध्र सरकार ने कहा कि विशेषज्ञों से सलाह ली गई है और उनका मानना है कि परीक्षा कराना व्यावहारिक होगा। राज्य सरकार उसी के अनुसार जुलाई के अंतिम सप्ताह में परीक्षाएं कराने का प्रयास करेगी। शीर्ष अदालत कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बोर्ड परीक्षाएं नहीं कराने का राज्य सरकारों को निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। न्यायालय ने मंगलवार को कहा था कि अगर किसी की मौत हुई तो हम राज्य को जिम्मेदार ठहरायेंगे। - एनबीटी 

सुप्रीम कोर्ट : आसाराम की अंतरिम ज़मानत याचिका खारिज, आयुर्वेदिक इलाज के मामले की होगी सुनवाई

TODAY छत्तीसगढ़  / नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट  ने आसाराम को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. वहीं आसाराम के ऋषिकेश में इलाज के लिए आयुर्वेदिक संस्थान भेजने की याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गई है. आसाराम को ऋषिकेश के आयुर्वेदिक अस्पताल में भर्ती कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है. 

                                         

इससे पहले राजस्‍थान हाईकोर्ट ने भी रेप के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. आसाराम की ओर से स्‍वास्‍थ्‍य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की गई थी. बीते दिनों कोरोना संक्रमित होने के बाद आसाराम को एम्‍स में भर्ती कराया गया था. आसाराम इलाज के कुछ ही दिनों बाद कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गया था. बता दें कि आसाराम एक नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है.

Supreme Court : केंद्र सरकार दावा - इस साल के अंत तक 18 साल के ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण कर लिया जाएगा

 " केंद्र ने कोर्ट को बताया कि जनवरी से अब तक 5 फीसदी लोगों को ही वैक्सीन की दोनों डोज मिल सकी है और इस साल के अंत तक 18 से ऊपर की पूरी आबादी को वैक्सीन दे दी जाएगी. "

TODAY छत्तीसगढ़  /  नई दिल्ली /  कोरोना संक्रमण को लेकर कई याचिकायों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. एक मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र ने कोर्ट में दावा किया है कि 2021 के अंत तक 18 साल से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण हो जाएगा. सरकार ने कोर्ट को ये भी बताया कि जनवरी से अब तक 5 फीसदी लोगों को ही वैक्सीन की दोनों डोज मिल सकी है. हालांकि, कई एक्सपर्ट का दावा है कि अब तक की जो रफ्तार है उसके हिसाब से इस साल के आखिर तक 35 से 40 फीसदी आबादी को ही वैक्सीन दी जा सकेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि विदेशों से कोविड रोधी टीकों की खरीद के लिए कई राज्य ग्लोबल टेंडर जारी कर रहे हैं, क्या यह सरकार की नीति है? केंद्र ने बताया कि टीकों के लिहाज से पात्र संपूर्ण आबादी का 2021 के अंत तक टीकाकरण किया जाएगा. केंद्र की फाइजर जैसी कंपनियों से बात चल रही है. अगर यह बातचीत सफल रहती है तो साल के अंत तक टीकाकरण पूरा करने की समय-सीमा भी बदल जाएगी.
कोर्ट ने टीकाकरण के लिए कोविन ऐप पर अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करवाने पर केंद्र से सवाल किया. कहा कि ग्रामीण इलाकों के लोगों को इसमें परेशानी आ सकती है. नीति निर्माता जमीनी हालात से अवगत रहें, एक डिजिटल विभाजन नजर आ रहा है. केंद्र ने कोविन ऐप पर अनिवार्य रजिस्ट्रेशन पर कहा, 'केंद्र को देखना चाहिए कि देशभर में क्या कुछ हो रहा है और उसी के मुताबिक नीति में बदलाव करने चाहिए.'
ग़ौर करने वाली बात ये है कि बीते मई महीने में अप्रैल के मुकाबले वैक्सीनेशन की रफ्तार कमजोर रही है. अप्रैल में जहां रोजाना 25 लाख वैक्सीन की डोज दी जा रही थी वहीं मई महीने में ये घटकर 15 लाख के रोजाना पर आ गई.  -एबीपी 

सुप्रीम कोर्ट : CBSE, CISCE 12th Exam 2021 मामले पर 2 दिन में अंतिम फैसला लेगी केंद्र सरकार, 3 जून को अगली सुनवाई

 सीबीएसई ने 14 अप्रैल को कोरोना वायरस मामलों में वृद्धि को देखते हुए कक्षा 10 की परीक्षा रद्द करने और कक्षा 12 वीं की परीक्षा स्थगित करने की घोषणा की थी।

TODAY छत्तीसगढ़  / नई दिल्ली / केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) की 12वीं बोर्ड परीक्षा को कोविड-19 महामारी के चलते रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 3 जून तक स्थगित कर दी है। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सीबीएसई व आईसीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने या उसे रद्द करने के संबंध में वह दो दिनों के भीतर फैसला लेगी। सरकार ने अपना फैसला कोर्ट के समक्ष पेश करने के लिए गुरुवार तक का समय मांगा। 

शीर्ष अदालत ने पिछले वर्ष जैसी स्थिति देखते हुए मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी। कोर्ट में केंद्र का पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से पीठ ने कहा, 'कोई बात नहीं। आप निर्णय लें। आप इसके हकदार हैं। यदि आप पिछले साल वाली पॉलिसी से अलग रुख अपना रहे हैं तो आपको इसके लिए ठोस कारण बताना चाहिए।'

आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने 26 जून 2020 को CBSE और CISCE को कोरोना के चलते 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच शेड्यूल परीक्षाएं रद्द करने की इजाजत दी थी और पेपर में मार्क्स देने के सरकार द्वारा सुझाए फॉर्मूले पर मुहर लगाई थी। 

अदालत ने दूसरी बार मामले की सुनवाई टाली है। इससे पहले 28 मई को कोर्ट ने सुनवाई 31 मई तक के लिए स्थगित कर दी थी। याचिकाकर्ता ने देशभर में कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति के बीच होने वाली 12वीं परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की है।

आपको बता दें कि एडवोकेट ममता शर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की गई है। शर्मा ने अदालत से मांग की थी कि केंद्र सरकार, सीबीएसई और आईसीएससीई को निर्देश दिया जाए कि कक्षा 12 की परीक्षाएं कैंसिल की जाएं।

दहेज मृत्यु के मुकदमों पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश - ' ये साबित करना ज़रूरी नहीं कि महिला की मौत से बिल्कुल पहले ही दहेज की मांग हुई '

" धारा 304 B के मुताबिक अगर शादी के 7 साल के भीतर किसी महिला की जलने, चोट लगने या किसी भी अप्राकृतिक वजह से मृत्यु हुई हो और यह साबित होता है कि मृत्यु से पहले महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, तो यह दहेज मृत्यु का मामला बनेगा. "

TODAY छत्तीसगढ़  / नई दिल्ली / दहेज मृत्यु के मामलों से जुड़े मुकदमों पर सुप्रीम कोर्ट ने नए निर्देश जारी किए हैं. कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में यह साबित करना जरूरी नहीं है कि महिला की अप्राकृतिक मृत्यु से बिल्कुल पहले ही दहेज की मांग की गई हो. अगर मृत्यु से कुछ समय पहले भी दहेज के लिए दबाव बनाने और उत्पीड़न करने की बात साबित होती है, तो यह ऐसे मामलों में सजा देने के लिए पर्याप्त होगा. दहेज मृत्यु के एक मामले में दोषियों को निचली अदालत और हाई कोर्ट से मिली 7 साल की सजा को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 3048 से जुड़े मुकदमों पर निचली अदालतों को कुछ अहम निर्देश दिए हैं. सतबीर सिंह बनाम हरियाणा मामले में आज चीफ जस्टिस एन वी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच से जारी इन निर्देशों की बात करने से पहले वह समझ लेना जरूरी है कि आईपीसी की यह धारा क्या कहती है ? 

'जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा उसकी मौत हो जाती है और यह दर्शाया जाता है कि उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने दहेज की किसी मांग के लिए उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहां ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा।'

धारा 304 B के मुताबिक अगर शादी के 7 साल के भीतर किसी महिला की जलने, चोट लगने या किसी भी अप्राकृतिक वजह से मृत्यु हुई हो और यह साबित होता है कि मृत्यु से पहले महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, तो यह दहेज मृत्यु का मामला बनेगा. ऐसे मामलों में एविडेंस एक्ट की धारा 1138 लागू होगी. दूसरे मामलों की तरह इसमें अपराध साबित करने की जिम्मेदारी आरोप पक्ष की नहीं होगी, बल्कि बचाव पक्ष की जिम्मेदारी होगी कि वह खुद को निर्दोष साबित करे अगर आरोपी महिला की मृत्यु में अपनी भूमिका को लेकर खुद को बेगुनाह बताने वाला सबूत नहीं दे पाता, तो उसे दोषी माना जाएगा. इस धारा के तहत दोषी को न्यूनतम 7 साल और अधिकतम उम्र कैद तक की सजा हो सकती है:

सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 304 बी के तहत चलने वाले मुकदमों के बारे में बेहद अहम निर्देश देते हुए कहा है कि - 

1. मुकदमे के दौरान इस धारा के उद्देश्य को याद रखा जाना चाहिए. इसे महिलाओं की जला कर की जाने वाली हत्याओं और दहेज की मांग जैसी सामाजिक बुराई पर नियंत्रण के लिए आईपीसी में जोड़ा गया। 
2. इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि इस धारा में हत्या, आत्महत्या और दुर्घटना से मृत्यु को अलग-अलग नहीं किया गया है. सिर्फ अप्राकृतिक मृत्यु की बात कही गई है.
3. CrPC 232 के तहत कोर्ट आरोप पक्ष और बचाव पक्ष की बातें सुने आरोपी के बयान और उसके खिलाफ रखे गए सबूतों को देखने के बाद तय करे कि क्या आरोपी को बरी कर दिया जाना चाहिए। अगर कोर्ट का निष्कर्ष बरी न करने का हो तो बचाव पक्ष को अपनी दलीलें रखने के लिए एक तय समय दे। 
4. CrPC 313 के तहत आरोपी का बयान दर्ज करते समय पूरी गंभीरता बरती जाए, कोर्ट आरोपी को उसके खिलाफ मौजूद सबूत बताए और मौका दे कि वह उस बारे में अपनी सफाई दे सके. बता सके कि "उसे मौत के लिए जिम्मेदार क्यों नहीं माना जाना चाहिए.
5.  यह जरूरी नहीं कि धारा 3048 में लिखे ठीक पहले' को मौत से बिल्कुल नजदीक का समय ही समझा जाए. अगर कोर्ट को उससे कुछ पहले भी दहेज प्रताड़ना के ठोस सबूत मिलते हैं तो उसके आधार पर दोष साबित हो सकता है.
6.  यह देखा गया है कि पीड़िता का परिवार कई बार ससुराल पक्ष के उन रिश्तेदारों का भी नाम मुकदमे में जोड़ देता है, जो कहीं दूर रहते हो. जिनका मामले से कोई संबंध न हो, जज मुकदमे के दौरान इस पहलू पर भी ध्यान दें. 

कौन होगा देश का नया CBI प्रमुख, आज तय हो सकता है नाम !

TODAY छत्तीसगढ़  / दिल्ली / देश की शीर्ष जांच एजेंसी के प्रमुख का चयन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति की आज बैठक होगी। इस बैठक में सीबीआई के अगले प्रमुख के नाम पर मुहर लग सकती है। इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाशीश (सीजेआई) और विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल हैं। इस पद के लिए कई अधिकारियों के नाम दौड़ में हैं। गत फरवरी से सीबीआई प्रमुख का पद रिक्त है।  

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दौड़ में कई अधिकारियों के नाम - 

सूत्रों का कहना है कि इस पद के लिए 1984, 1985 और 1986 बैच के अधिकारियों के नाम पर विचार होगा। हालांकि जिन अधिकारियों के नाम पर ज्यादा चर्चा है उनमें राकेश अस्थाना, वाईसी मोदी और सुबोध जायसवाल शामिल हैं। अभी फिलहाल 1988 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी प्रवीण सिन्हा सीबीआई के कार्यवाहक प्रमुख का कार्यभार संभाल रहे हैं। सीबीआई के डिप्टी चीफ राकेश अस्थाना के साथ हुए विवाद के बाद सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा को हटा दिया गया था। इसके बाद ऋषि कुमार शुक्ला को सीबीआई का निदेशक बनाया गया था। TODAY छत्तीसगढ़ के WhatsApp ग्रुप में जुड़ने के लिए क्लिक करें 

यूपी के डीजी का नाम भी चर्चा में - 

1985 बैच के अधिकारी सुबोध जायसवाल इस समय सीआईएसफ के डीजी हैं जबकि 1984 बैच के अधिकारी राकेश अस्थाना डीजी बीएसएफ के रूप में तैनात हैं। वहीं, 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी वाईसी मोदी एनआईए के चीफ हैं। सीबीआई के अगले प्रमुख पद के लिए उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक एचसी अवस्थी का नाम भी चर्चा में है। 

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न्यायालय की अवमानना : वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण दोषी करार, 20 को सजा का ऐलान

TODAY छत्तीसगढ़  / अवमानना केस में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दिया है. ट्वीट मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण को कोर्ट की अवमानना का दोषी माना है. अब सजा पर सुनवाई 20 अगस्त को होगी. इस मामले की सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने कहा था कि ट्वीट भले ही अप्रिय लगे, लेकिन अवमानना नहीं है. TODAY छत्तीसगढ़ के WhatsApp ग्रुप में जुड़ने के लिए क्लिक करें -
गौरतलब है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) एसए बोबड़े और चार पूर्व सीजेआई को लेकर प्रशांत भूषण की ओर से किए गए दो अलग-अलग ट्वीट्स पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की थी. सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को नोटिस भेजा था.
नोटिस के जवाब में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा था कि सीजेआई की आलोचना सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को कम नहीं करता. बाइक पर सवार सीजेआई के बारे में ट्वीट कोर्ट में सामान्य सुनवाई न होने को लेकर उनकी पीड़ा को दर्शाता है. इसके अलावा चार पूर्व सीजेआई को लेकर ट्वीट के पीछे मेरी सोच है, जो भले ही अप्रिय लगे, लेकिन अवमानना नहीं है. [आज तक]

निर्भया : अक्षय की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

TODAY छत्तीसगढ़  / देश की राजधानी दिल्ली के निर्भया दुष्कर्म मामले के फांसी की सजा पाने वाले दोषी अक्षय सिंह की पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जो तर्क बचाव पक्ष की तरफ से दिए हैं, उनपर पहले भी सुनवाई हो चुकी है और याचिका में उठाई गई बातों का कोई आधार नहीं मिला है. ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की पीठ ने अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद निर्भया के दोषियों के खिलाफ डेथ वॉरंट जारी होने का रास्ता साफ माना जा रहा है. कोर्ट के इस फैसले पर निर्भया की मां ने कहा है कि वह खुश हैं और वह अदालत के फैसले का सम्मान करती हैं। आपको बता दें कि इससे पहले न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने करीब एक घंटे तक याचिकाकर्ता और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है। 

इससे पहले अक्षय सिंह की ओर से पेश वकील ए पी सिंह ने दलीलें दी और कहा कि मामले की जांच सवालों के घेरे में है। उन्होंने कहा,“हमारे पास नए तथ्य हैं। मीडिया, राजनीति और जनता के दवाब में अक्षय को दोषी ठहरा दिया गया।” TODAY छत्तीसगढ़ के WhatsApp ग्रुप में जुड़ने के लिए क्लिक करें 

सिंह ने कहा कि पीड़ति का दोस्त मीडिया से पैसे लेकर इंटरव्यू दे रहा था। इससे केस प्रभावित हुआ। वह विश्वसनीय गवाह नहीं था। इस पर न्यायमूर्ति भूषण ने कहा कि इसका इस मामले से क्या संबंध है। वकील ने कहा- वह लड़का मामले में इकलौता चश्मदीद गवाह है। उसकी गवाही मायने रखती है।

Asha Devi, mother of 2012 Delhi gang-rape victim: The court has given them (convicts) to time to seek remedy. Court is only looking at their (convicts) rights and not ours. There is no guarantee that a judgement will be given on next date of hearing. pic.twitter.com/Yk6ZmQRLJH

— ANI (@ANI) December 18, 2019

सिंह ने रेयान इंटरनेशनल केस में स्कूल छात्र की हत्या का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा,“इस मामले मैं बेकसूर को फंसा दिया गया था। अगर सीबीआई की तफ्तीश नहीं होती तो सच सामने नहीं आता। इसलिए हमने इस केस मे भी सीबीआई जांच की मांग की थी।” बाद में दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि संबंधित मामले में मानवता शर्मसार हो गई थी और भगवान को भी इस तरह के हैवान बनाने के लिए खुद को शर्मिंदा होना पड़ा होगा। उन्होने किसी प्रकार की राहत दिए जाने का विरोध किया। 

सुप्रीम कोर्ट : नागरिकता संशोधन विधेयक को मुस्लिम लीग की चुनौती

TODAY छत्तीसगढ़  / इंडियन मुस्लिम लीग ने नागरिकता संशोधन विधेयक के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है. गुरुवार को उसकी ओर से एक याचिका दायर की गई है. सोमवार को लोकसभा ने और बुधवार को राज्यसभा ने इस बिल को बहुमत से मंज़ूर किया है, यह बिल 1955 के नागरिकता क़ानून में बदलाव के लिए लाया गया है. 

Indian Union Muslim League (IUML) will file a writ petition against #CitizenshipAmendmentBill2019 in Supreme Court today.

— ANI (@ANI) December 12, 2019

इस बदलाव के बाद भारत के तीन पड़ोसी देशों- पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई, बौद्ध और सिखों को भारत की नागरिकता दिए जाने का रास्ता खुल गया है. मुस्लिम लीग के सांसदों पीके कुन्हालिकुट्टी, ईटी मोहम्मद बशीर, अब्दुल वहाब और केएन कनी ने सामूहिक तौर पर यह याचिका दायर की है. 

याचिका दायर करने वालों का कहना है कि वे किसी को शरण दिए जाने के ख़िलाफ़ नहीं हैं लेकिन इस सूची से मुसलमानों को अलग रखना उनके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव है जिसकी अनुमति भारत का संविधान नहीं देता. याचिका दायर करने वाले के वकीलों का कहना है कि यह संशोधन संविधान की मूल भावना के ख़िलाफ़ है, संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है कि भारत एक सेकुलर देश है नागरिकता को धर्म से जोड़ा जा रहा है जो सही नहीं है. TODAY छत्तीसगढ़ के WhatsApp ग्रुप में जुड़ने के लिए क्लिक करें 

.@iumlofficial moved the Supreme Court Thursday challenging the Citizenship (Amendment) Bill, saying it violates the fundamental Right to Equality of the Constitution. #CABPassed #CAB2019 https://t.co/s4qZFhL5lQ

— Deccan Herald (@DeccanHerald) December 12, 2019

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सरकार से जुड़े लोगों ने बार-बार दावा किया है कि इसका भारत के अल्पसंख्यकों से कोई संबंध नहीं है, इससे उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यह संशोधन तीन देशों में बसे धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए है और मुसलमान इन तीन देशों में अल्पसंख्यक नहीं हैं.

याचिका में श्रीलंका के तमिल हिंदुओं और बर्मा के रोहिंग्या मुसलमानों को शामिल न किए जाने पर एतराज़ किया गया है और इसे भेदभाव बताया गया है. 

IUML National Treasurer Janab @AbdulWahabPV MP addressing Rajya Sabha on #CAB.

Full vid: https://t.co/gpMTmP9yNy pic.twitter.com/uVwmYlZkCg

— Indian Union Muslim League (@iumlofficial) December 11, 2019

याचिका दायर करने वालों की मांग है कि इस संशोधन विधेयक को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया जाए. लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद अब इस बिल को क़ानून का रूप देने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाना है. [एजेंसी] 

अयोध्या : सुप्रीम कोर्ट में दायर सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज

TODAY छत्तीसगढ़  / अयोध्या के राम जन्मभूमि - बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल की गईं सभी पुनर्विचार याचिकाएं गुरुवार को खारिज कर दी गईं. सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों के पीठ ने कहा कि याचिकाओं में कोई मेरिट नहीं है. नौ नवंबर के फैसले पर पुनर्विचार करने का कोई आधार नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद मामले में नौ नवंबर को अपना फैसला सुनाया था. अदालत ने विवादित जमीन रामलला को यानी राम मंदिर बनाने के लिए देने का फैसला किया था. अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की विशेष पीठ के 9 नवम्बर के फैसले पर पुनर्विचार के लिए कुल 18 याचिकाएं दाखिल की गई थीं. इनमें 9 याचिकाएं पक्षकारों की ओर से और बाकी नौ अन्य याचिकाकर्ताओं की थीं. 

चूंकि ये रिप्रेजेंटेटिव सूट यानी प्रतिनिधियों के जरिए लड़ा जाने वाला मुकदमा था, लिहाजा सिविल यानी दीवानी मामलों की संहिता सीपीसी के तहत पक्षकारों के अलावा भी कोई पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकता था.

 फैज़ाबाद कोर्ट के 1962 के आदेश के मुताबिक सीपीसी के ऑर्डर एक रूल आठ के तहत कोई भी नागरिक पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकता है. TODAY छत्तीसगढ़ के WhatsApp ग्रुप में जुड़ने के लिए क्लिक करें - 

अयोध्या भूमि विवाद में नौ नवंबर के फैसले पर पुनर्विचार के लिए दायर याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को चैंबर में विचार किया. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस संजीव खन्ना  की पांच जजों की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की. पहले इस बेंच की अगुवाई करने वाले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर हो चुके हैं. जस्टिस संजीव खन्ना ने उनकी जगह ली. दरअसल 9 नवंबर को सर्वसम्मति से फैसले में तत्कालीन सीजेआई न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने पूरी 2.77 एकड़ विवादित भूमि देवता 'राम लला' के पक्ष में दी और केंद्र को सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में पांच एकड़ जमीन देने का निर्देश दिया. इस मामले में 18 पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गई थीं. ( NDTV इण्डिया )

सलाखों से बाहर आये देश के पूर्व वित्त मंत्री, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सीबीआई से पहले ही मिल चुकी है जमानत

TODAY छत्तीसगढ़   /  INX मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी.चिदंबरम को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख के निजी मुचलके पर उन्हें सशर्त जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए उन्हें जमानत दी है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में चिदंबरम को सीबीआई से पहले ही जमानत मिल चुकी है। 

सीबीआई के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने भी पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लिया था। जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों इस मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज पी चिदंबरम तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। 

INX मीडिया मामले में सीबीआई और ईडी ने केस दर्ज किया है। इस केस में पी चिदंबरम पिछले 106 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं। सीबीआई ने 5 सितंबर को उनके दिल्ली आवास से गिरफ्तार किया था। ईडी की ओर से उन्हें बेल नहीं मिली थी। दिल्ली हाई कोर्ट में चिदंबरम को बेल के लिए याचिका लगाई गई थी। लेकिन उच्च न्यायालय ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। ईडी ने हाईकोर्ट से कहा था कि चिदंबरम को बाहर आने से यह केस प्रभावित हो सकता है। जिस आधार पर कोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी थी। 

जिसके बाद चिदंबरम के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सर्शत जमानत दे दी है। कोर्ट ने जमानत देते हुए चिदंबरम को निर्देश दिया कि वह बिना इजाजत विदेश नहीं जा सकते हैं। साथ ही चिदंबरम गवाहों से संपर्क की कोशिश नहीं करें। वहीं वह राजनीतिक बयानबाजी या मीडिया में किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं। चिदंबरम जांच में सहयोग करेंगे। 

Sandeep Goel, DG Tihar Prison on SC grants bail to P Chidambaram in INX media case: They will take the SC order to lower court & submit the sureties & bail bonds there, then the order to release him from jail will be issued. He will be released once we get the release order. https://t.co/JTs5nGjOkD

— ANI (@ANI) December 4, 2019

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इससे पहले पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि 21 अगस्त 2019 को याचिकाकर्ता को हिरासत में लिया गया था। 60 दिन बीतने के बाद भी सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल नहीं की उसके बाद इन्हें जमानत मिली। सीबीआई के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया। लेकिन ईडी भी अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई । लिहाजा इन्हें जमानत दी जाए।

आईएनएक्स मीडिया ग्रुप को 2007 में 305 करोड़ रुपए के विदेशी फंड में वित्तीय अनिमितता हुई पाई गई थी। उस समय पी चिदंबरम यूपीए सरकार में वित्त मंत्री थे। चिदंबरम पर आरोप है कि नियमों की अनदेखी करते हुए उन्होंने इस ग्रुप को मंजूरी दे दी थी। सीबीआई ने मई 2017 को चिदंबरम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।