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CHHATTISGARH : राज्य में नक्सल उन्मूलन और विकास कार्यों पर PM से CM ने की चर्चा


 नई दिल्ली / 
 TODAY छत्तीसगढ़  /  छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके निवास पर मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में पिछले नौ महीनों के दौरान हुए विकास कार्यों की जानकारी दी, जिसमें कृषि, कौशल विकास और शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रमुख पहलों को रेखांकित किया गया। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में हाल ही हुए सफल नक्सल ऑपरेशन की जानकारी प्रधानमंत्री से साझा की। प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन की सफलता पर सुरक्षा बलों के साहस की सराहना की। मुलाकात के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आठ लाख आवास स्वीकृत किये जाने पर नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री को माओवाद के खिलाफ राज्य में चल रहे ऑपरेशन और विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने नारायणपुर-दंतेवाड़ा जिले के हालिया ऑपरेशन का जिक्र करते हुए बताया कि सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया है, जो राज्य में अब तक का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन है। मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ में चल रहे विकास कार्यों का ब्योरा भी प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया राज्य सरकार सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोग मुख्यधारा से जुड़ सकें। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सफलता की प्रशंसा की और कहा कि इससे न केवल राज्य में शांति बहाल हो रही है, बल्कि विकास की राह भी आसान हो रही है।

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि बस्तर और आदिवासी अंचलों में युवाओं के कौशल उन्नयन के लिए सरकार विशेष योजनाएँ चला रही है। इन योजनाओं के तहत युवाओं को विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, जिससे वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें। यह पहल राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

कृषि के क्षेत्र में, मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री को बताया कि छत्तीसगढ़ में डिजिटल तकनीक और उन्नत कृषि विधियों का व्यापक प्रयोग हो रहा है। इससे किसानों की उत्पादकता और उनकी आय में वृद्धि हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रयास प्रधानमंत्री के "विकसित भारत 2047" के लक्ष्य के साथ मेल खाते हैं, और छत्तीसगढ़ इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी राज्य ने बड़े बदलाव किए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि आदिवासी अंचलों में बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिससे बच्चों की शैक्षणिक प्रगति में सुधार हो रहा है। साथ ही, तकनीकी शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि राज्य के बच्चे आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित हो सकें और भविष्य के लिए तैयार हो सकें।

प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ सरकार के इन प्रयासों की सराहना की और कहा कि राज्य की विकास यात्रा अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने मुख्यमंत्री साथ को राज्य की प्रगति के लिए और भी अधिक समर्थन और सहयोग का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी संख्या में आवास की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाखों परिवारों को अपने घर का सपना साकार हुआ है, जिससे उनके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा।

अनुच्छेद 370 : आज का फैसला सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है; यह आशा की किरण है, उज्जवल भविष्य का वादा है - मोदी


 नई दिल्ली।
TODAY छत्तीसगढ़  /   सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली. सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हैं. इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है. सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल साइट X पर लिखा है कि "अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है और 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को संवैधानिक रूप से बरकरार रखता है; यह जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। न्यायालय ने, अपने गहन ज्ञान से, एकता के मूल सार को मजबूत किया है जिसे हम, भारतीय होने के नाते, बाकी सब से ऊपर प्रिय मानते हैं और संजोते हैं।

मैं जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के लचीले लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि प्रगति का लाभ न केवल आप तक पहुंचे, बल्कि इसका लाभ हमारे समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों तक भी पहुंचे, जो अनुच्छेद 370 के कारण पीड़ित थे।

आज का फैसला सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है; यह आशा की किरण है, उज्जवल भविष्य का वादा है और एक मजबूत, अधिक एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है।" 


‘मेक इन इंडिया’ की तर्ज पर ‘वेड इन इंडिया’ जैसे आंदोलन की जरूरत है - नरेंद्र मोदी

 

देहरादून।  TODAY छत्तीसगढ़  /   प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि देश को ‘मेक इन इंडिया' की तर्ज पर ‘वेड इन इंडिया' जैसे आंदोलन की जरूरत है. प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही प्रभावशाली उद्योगपतियों से प्रति वर्ष अपने परिवार के किसी सदस्य की उत्तराखंड में ‘डेस्टिनेशन वेडिंग' करने की अपील की. पीएम मोदी ने यहां ‘एफआरआई' में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि करोड़पति और अरबपति कारोबारियों के बीच ‘डेस्टिनेशन वेडिंग' के लिए विदेश जाना चलन बन गया है. 

पीएम मोदी ने अपने पिछले मन की बात कार्यक्रम के दौरान संपन्न कारोबारी परिवारों से विदेश जाने के बजाय देश में ही विवाह समारोह आयोजित करने का आह्वान किया था. उन्होंने कहा, ‘‘एक पुरानी कहावत है कि शादियां आसमान में बनती हैं. फिर क्यों युवा लोग विवाह के लिए विदेश जाने के बजाए देवताओं की भूमि (देवभूमि) पर आते. युवा और धनाढ्य जोड़ों से मेरा कहना है कि ‘मेक इन इंडिया' की तर्ज पर ‘वेड इन इंडिया' जैसे आंदोलन की जरूरत है.''

पीएम मोदी ने कहा कि अगर उत्तराखंड में ‘डेस्टिनेशन वेडिंग' की प्रथा शुरू होती है और पांच साल तक जारी रहती है तो यह एक अंतरराष्ट्रीय विवाह स्थल के रूप में उभरेगा.

उन्होंने कहा,‘‘ यदि अमीर कारोबारी परिवार अपने परिवार के सदस्यों का विवाह अगले पांच वर्ष तक उत्तराखंड में वर्ष में एक बार आयोजित करना शुरू कर दें और अगर यहां वर्ष में पांच हजार विवाह भी होने लगें, तो एक उपयुक्त बुनियादी ढांचा विकसित होगा और यह स्थान एक प्रमुख विवाह स्थल के रूप में उभरेगा.' (साभार / NDTV)

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पूज्य बाबासाहेब भारतीय संविधान के शिल्पकार होने के साथ-साथ सामाजिक समरसता के अमर पुरोधा थे - मोदी


 नई दिल्ली।
  TODAY छत्तीसगढ़  /   प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की पुण्यतिथि पर बुधवार को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. प्रधानमंत्री मोदी ने और कहा कि बाबा साहेब न सिर्फ संविधान के शिल्पकार थे बल्कि शोषितों और वंचितों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले सामाजिक समरसता के पुरोधा भी थे.

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट पर लिखा, "पूज्य बाबासाहेब भारतीय संविधान के शिल्पकार होने के साथ-साथ सामाजिक समरसता के अमर पुरोधा थे, जिन्होंने शोषितों और वंचितों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया. आज उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें मेरा सादर नमन." बता दें कि बाबासाहेब आंबेडकर का निधन छह दिसंबर 1956 को हुआ था.

छग विधानसभा चुनाव 2023 : 'मोदी की गारंटी' पर मुहर, बघेल से भरोसा टूटता दिख रहा


 रायपुर। 
TODAY छत्तीसगढ़  /   छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 सीटों के लिए आज मतगणना जारी है. शुरुआती रुझानों में एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रुझानों में कांग्रेस के 8 मंत्री अपने निकट प्रतिद्वंदी से पीछे चल रहे हैं. जो मंत्री पीछे चल रहे हैं उनमें, साजा से रविन्द्र चौबे, कवर्धा से मोहम्मद अकबर, आरंग से शिवकुमार डहरिया, कोंडागांव से मोहन मरकाम, सीतापुर से अमरजीत भगत, नवागढ़ से रुद्र गुरु और कोरबा से जय सिंह अग्रवाल पीछे चल रहे हैं. TODAY छत्तीसगढ़ के WhatsApp ग्रुप में जुड़ने के लिए क्लिक करें   

कबीरधाम जिले का जिला मुख्यालय होने की वजह से कवर्धा (Kawardha) सीट काफी चर्चित सीट है. 2018 में कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अकबर (Mohammad Akbar) ने बीजेपी के अशोक साहू को हराया था. पिछले चुनाव में यहां 82.2% वोटिंग हुई थी. जिसमें मोहम्मद अकबर (Mohammad Akbar) ने अशोक साहू को 24.7% वोटों के मार्जिन (59284 वोटों से) से हराया था. ये सीट हाईप्रोफाइल सीटों में से एक है. भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह का गृहग्राम है. उन्होंने अपना पहला चुनाव कवर्धा से ही लड़ा था. वे यहां से विधायक रह चुके हैं. इस बार भाजपा ने यहां से विजय शर्मा को मौका दिया है.

साजा (Saja) विधानसभा बेमेतरा जिले की महत्वपूर्ण सीट है. ये प्रदेश के शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता रविंद्र चौबे (Ravindra Choubey) की सीट है. वे यहां से लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं. 2018 में रवीन्द्र चैबे ने बीजेपी उम्मीदवार लाभचंद बाफना को हराया था. 2018 में यहां कुल 79.8 प्रतिशत मतदान हुआ था. इस चुनाव में रवीन्द्र चौबे (Ravindra Choubey) ने लाभचंद बाफना को 31535 वोटों से हराया था. जो कि कुल वोट का 17.6 प्रतिशत था. इस बार भाजपा ने यहां से इश्वर साहू को उम्मीदवार बनाया है. बता दें कि बीते महीनों ये सीट बिरनपुर घटना को लेकर चर्चा में थी.

रायपुर जिले की महत्वपूर्ण सीटों में से एक आरंग (Aarang) सीट में इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है. प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया (Shiv Kumar Dahria) यहां से वर्तमान विधायक हैं. आरंग (SC) विधानसभा सीट से साल 2018 में शिवकुमार डहरिया ने बीजेपी उम्मीदवार संजय ढीढी को हराया था. पिछले चुनाव में यहां 76.1 प्रतिशत मतदान हुआ था. 2018 में डहरिया ने संजय ढीढी को 25077 वोटों से हराया था. इस यहां कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है. भाजपा ने यहां गुरु खुशवंत सिंह को उम्मीदवार बनाया है. जो कि सतनामी समाज के गुरु हैं. चूंकि शिव डहरिया भी इसी समाज से आते हैं, इस लिहाज से यहां का मुकाबला भी देखने लायक है.

कोरबा (Korba) सीट अनारक्षित सीट है. यह कोरबा का जिला मुख्यालय भी है. प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल (Jaisingh Agarwal) यहां से वर्तमान विधायक हैं. 2018 में कांग्रेस उम्मीदवार जयसिंह अग्रवाल ने बीजेपी उम्मीदवार विकास महतो को हराया था. यहां 71.1 प्रतिशत मतदान हुआ था. जयसिंह अग्रवाल (Jaisingh Agarwal) ने विकास महतो को 11806 वोटों से से हराया था. इस बार भाजपा ने यहां से लखन देवांगन को मौका दिया है.

नवागढ़ (Nawagarh) सीट बेमेतरा जिले में आती है. जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है. वर्तमान में कांग्रेस के गुरुदयाल बंजारे यहां से विधायक हैं. लेकिन इस बार पार्टी ने यहां से प्रदेश के पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार (Guru Rudra Kumar) को टिकट दी है. रुद्र गुरु सतनामी समाज के गुरु हैं और समाज का बड़ा चेहरा हैं. 2018 में कांग्रेस के गुरुदयाल सिंह बंजारे ने बीजेपी उम्मीदवार पूर्व मंत्री दयालदास बघेल को हराया था. 2018 में यहां 72.2 प्रतिशत वोटिंग हुई थी. गुरुदयाल सिंह बंजारे ने दयालदास बघेल को 33200 वोटों से हराया था. इस बार भाजपा ने यहां से पूर्व मंत्री और पिछले बार के प्रत्याशी दयालदास बघेल पर फिर से भरोसा जताया है.

सरगुजा की सीतापुर (Sitapur) विधानसभा सीट खास सीटों मे से एक है. यह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है. खाद्य मंत्री अमरजीत भगत (Amarjeet Bhagat) यहां से वर्तमान विधायक हैं. 2018 में अमरजीत भगत ने भाजपा प्रत्याशी प्रोफेसर गोपाल राम को हराया था. पिछले चुनाव में यहां 78.5 प्रतिशत वोटिंग हुई थी. अमरजीत भगत (Amarjeet Bhagat) ने प्रोफेसर गोपाल राम को 36137 वोटों से हराया था. इस बार अमरजीत भगत के खिलाफ भाजपा ने राम कुमार टोप्पो को उम्मीदवार बनाया है.

कोण्डागांव सीट (Kondagaon) अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है. प्रदेश के आदिम जाति कल्याण मंत्री मोहन मरकाम (Mohan Markam) यहां से वर्तमान विधायक हैं. 2018 में मोहन मरकाम ने बीजेपी की लता उसेंडी को हराया था. यहां 80.7 प्रतिशत मतदान हुआ था. मोहन मरकाम (Mohan Markam) ने लता उसेंडी को 1796 वोटों से हराया था. इस बार भाजपा ने यहां से फिर से लता उसेंडी पर भरोसा जताया है.


PM को CM भूपेश की चिठ्ठी, ON LINE बेटिंग के अवैध कारोबार से जुड़े सभी प्लेटफॉर्म को बैन किया जाये



रायपुर। 
 TODAY छत्तीसगढ़  /   मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर ऑनलाईन बेटिंग के अवैध कारोबार से जुड़े प्लेटफॉर्म, वेब, ए.पी.के., टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यू.आर.एल. को पूरी तरह से बंद करने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल साईट X पर शेयर किया है।  



सिल्क्यारा सुरंग से बचाये गए श्रमिकों से प्रधानमंत्री ने दूरभाष पर बातचीत की, देखिये VIDEO


 नई दिल्ली।  TODAY छत्तीसगढ़  /   प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तराकाशी के सिल्क्यारा सुरंग में 17 दिन से फंसे 41 श्रमिकों के सकुशल बाहर निकाल लिये जाने पर ख़ुशी जाहिर की है। उन्होंने इस रेस्क्यू आपरेशन में लगे तमाम लोगों,एजेंसियों का शुक्रिया अदा करते हुये इस सुखद ख़बर को भाव विभोर होने वाला पल बताया है। सिल्क्यारा सुरंग से बचाये गए श्रमिकों से आज प्रधानमंत्री ने दूरभाष पर बातचीत की और उनका कुशलक्षेम जाना है।

 

तेजस में उड़ान : ' हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं हैं ' - नरेंद्र मोदी

"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में एचएएल के अपने दौरे के दौरान लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी है. इसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। पीेएम नरेंद्र मोदी ने इसकी तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं हैं। "

बेंगलुरु।  TODAY छत्तीसगढ़  /   आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के दौरे के दौरान लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी. पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा,  “मैं आज तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं हैं. भारतीय वायुसेना, DRDO और HAL के साथ ही समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं.' 



 

Independence Day 2021: सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारे हर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है - मोदी

TODAY छत्तीसगढ़  /  नई दिल्ली.  देश आज 75वां स्वंत्रता दिवस (Independence day 2021) मना रहा है. इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से एक बेहद खास नारा दिया- सबका साथ,सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास. पीएम मोदी पिछले कई सालों से लगातार सबका साथ और सबका विकास की बात करते आ रहे हैं. लेकिन आज उन्होंने देश की विकास यात्रा में आम जनता को भागीदार बनाने के लिए दो और चीज़ें जोड़ दीं. वो हैं- सबका विश्वास और सबका प्रयास. हमेशा की तरह देश को विकास के रास्तों पर ले जाने की बात करने वाले पीएम मोदी ने एक बार फिर से कहा कि 21वीं सदी में भारत के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने से कोई भी बाधा रोक नहीं सकती.

पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा, ‘आज लाल किले से मैं आह्वान कर रहा हूं- सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारे हर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है.इसी श्रद्धा के साथ हम सब जुटे हुए हैं.’ 

राजनाथ सिंह ने की तारीफ

पीएम मोदी के इस संकल्प की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जम कर तारीफ की. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘पीएम मोदी आज लाल क़िले की प्राचीर से देश के सामने अगले 25 वर्षों तक के लिए कई संकल्प रखे, जिनकी पूर्ति के लिए ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ ज़रूरी है. एक सक्षम, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर भारत के लिए पूरा देश संकल्पबद्ध होकर आगे बढ़ेगा.’

‘हमारी ताकत हमारी एकजुटता है’

पीएम मोदी ने अपने एक घंटे से ज्यादा चले भाषण में कहा कि 21वीं सदी में भारत के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने से कोई भी बाधा रोक नहीं सकती. उन्होंने कहा, ‘हमारी ताकत हमारी जीवटता है, हमारी ताकत हमारी एकजुटता है. हमारी प्राणशक्ति, राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम की भावना है. उन्होंने ये भी कहा कि वो मैं भविष्य़दृष्टा नहीं हैं और कर्म के फल पर विश्वास रखता हैं. मेरा विश्वास देश के युवाओं पर है. मेरा विश्वास देश की बहनों-बेटियों, देश के किसानों, देश के प्रोफेशनल्स पर है. ये वो पीढ़ी है जो हर लक्ष्य हासिल कर सकती है.’

 


Independence Day : किसान आंदोलन के बीच छोटे किसानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से बताई अपनी ख्वाहिश


TODAY छत्तीसगढ़  / नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 75वें स्वतंत्रता दिवस (75th Independence Day) पर लाल किले की प्राचीर से आज आठवीं बार देश को संबोधित किया. 88 मिनट के लंबे संबोधन में पीएम ने कहा कि देश के छोटे किसानों पर अब तक ध्यान नहीं दिया जा सका है. उन्होंने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि कृषि सेक्टर की चुनौतियों पर ध्यान देना होगा क्योंकि किसानों की जमीन लगातार छोटी हो रही है. 

देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री ने कहा कि 80 फीसदी किसानों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है. मोदी ने 80 फीसदी किसानों के उत्थान का नारा देते हुए कहा, "छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है. आने वाले वर्षों में हमें देश के छोटे किसानों की सामूहिक शक्ति को और बढ़ाना होगा. उन्हें नई सुविधाएं देनी होंगी." TODAY छत्तीसगढ़ के WhatsApp ग्रुप में जुड़ने के लिए क्लिक करें   

पीएम ने कहा कि पहले की सरकारों में जो देश में नीतियां बनीं, उनमें इन छोटे किसानों पर जितना ध्यान केंद्रित करना था, वो रह गया. अब इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जा रहे हैं. पीएम मोदी की इस बात को छोटे किसानों खासकर 2 हेक्टेयर से छोटी जोत वाले किसानों, जो अपने भरण-पोषण के लिए खेती करते हों और व्यावसायिक खेती में ज्यादा भूमिका नहीं निभाते हों, को लुभाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है.

उत्तर भारत खासकर पंजाब, हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बड़े किसान जिनकी जोत का आकार 2 हेक्टेयर से ज्यादा है, इन दिनों तीनों कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं. हालांकि, आंदोलन को सभी जोत के आकार के किसानों का समर्थन प्राप्त है.

पीएम ने कहा कि आज हम अपने गांवों को तेजी से परिवर्तित होते देख रहे हैं. बीते कुछ वर्ष, गांवों तक सड़क और बिजली जैसी सुविधाओं को पहुंचाते रहे हैं. उन्होंने कहा कि अब गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, डेटा की ताकत पहुंच रही है, इंटरनेट पहुंच रहा है. गांव में भी डिजिटल Entrepreneur तैयार हो रहे हैं.  पीएम ने कहा, "गांव में जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी 8 करोड़ से अधिक बहनें हैं, वो एक से बढ़कर एक प्रॉडक्ट्स बनाती हैं. इनके प्रॉडक्ट्स को देश में और विदेश में बड़ा बाजार मिले, इसके लिए अब सरकार ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तैयार करेगी." 

देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता - मोदी, 14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के रूप में मनाया जाएगा

TODAY छत्तीसगढ़  /  नई दिल्ली /  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के तौर पर मनाने का ऐलान किया है. प्रधानमंत्री ने शनिवार को कहा कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता. नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी. उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है. 

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, "विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का यह दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा, बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले- नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं देना होगा कोई पैसा, स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च

TODAY छत्तीसगढ़  / नई दिल्ली / प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लिया. इस समिट में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नीतिन गडकरी और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद रहे. पीएम मोदी ने नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी की शुरुआत की. उन्होंने कहा, ये नीति नए भारत के ऑटो सेक्टर को नई पहचान देने वाली है. देश में अनफिट वाहनों को एक वैज्ञानिक तरीके से हटाने में ये नीति बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी. 

पीएम मोदी ने कहा, इस पॉलिसी से सामान्य परिवारों को हर प्रकार से बहुत फायदा होगा, सबसे पहला लाभ ये होगा कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा. ये सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसे नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा. इसके साथ ही उसे रोड टैक्स में भी कुछ छूट दी जाएगी. दूसरा फायदा ये होगा कि पुरानी गाड़ी की मैंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट, फ्यूल में भी बचत होगी. तीसरा फायदा सीधा जीवन से जुड़ा है. पुरानी गाड़ियों, पुरानी टेक्नॉलॉजी के कारण रोड एक्सीडेंट का खतरा बहुत अधिक रहता है, जिससे मुक्ति मिलेगी. चौथा, इससे हमारे स्वास्थ्य प्रदूषण के कारण जो असर पड़ता है, उसमें भी कमी आएगी. TODAY छत्तीसगढ़ के WhatsApp ग्रुप में जुड़ने के लिए क्लिक करें   

पीएम मोदी ने बताया कि नई स्क्रैपिंग नीति कचरे से कंचन के अभियान की सर्कुलर अर्थव्यवस्था की एक अहम कड़ी है. ये नीति शहरों से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ तेज विकास की हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है. ये नीति मेटल सेक्टर में देश की आत्मनिर्भरता को भी नई ऊर्जा देगी. ये नीति देश में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का नया निवेश लाएगी और हजारों रोजगार का निर्माण करेगी.

क्या है स्क्रैप पॉलिसी ? 

15 और 20 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप यानी कबाड़ कर दिया जाएगा. कमर्शियल गाड़ी के लिए 15 और निजी गाड़ी के लिए 20 साल का समय थय किया गया है. तय समय बाद वाहनों को ऑटोमेटेड़ फिटनेस सेंटर ले जाना होगा. ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर का संचालन प्राइवेट कंपनियां करेंगी और इन्हीं निवेशकों को लुभाना इस समिट का एक बड़ा एजेंडा भी है. इस स्क्रैप पॉलिसी से क्या फायदा होगा वो भी जान लीजिए.

स्क्रैप पॉलिसी से क्या फायदा ?

वाहन मालिकों को आर्थिक नुकसान कम होगा, इसके साथ ही सड़क दुर्घटनाएं कम होगी और जीवन सुरक्षित होगा. नए वाहनों में ज्यादा सुरक्षा मानकों का पालन होगा. पुराने वाहनों के स्क्रैप से प्रदूषण कम होगा. बजट में भी वित्त मंत्री नई स्क्रैप पॉलिसी का जिक्र कर चुकी हैं, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने अगले 5 सालों में 2 हजार करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है. 



प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ की राज्यपाल ने की मुलाक़ात, नक्सलवाद समेत कई अहम् मामलों पर चर्चा


TODAY छत्तीसगढ़  / रायपुर /  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आज नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने मुलाकात की। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को ‘कोरोना काल में राज्यपाल की रचनात्मक भूमिका’ पुस्तिका भेंट की। प्रधानमंत्री ने राज्यपाल से छत्तीसगढ़ में वर्षा और कृषि की स्थिति की जानकारी ली। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद, पांचवी अनुसूची, परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण इत्यादि विषयों पर चर्चा की। सुश्री उइके ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में नक्सलवाद की समस्या गंभीर है। इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले नगरीय क्षेत्रों में मेसा कानून लागू करने का अनुरोध किया। साथ ही कहा कि मेसा कानून लागू होने से जनजातियों को उनके संवैधानिक अधिकार प्राप्त होंगे। 

राज्यपाल ने जनजातियों को भूमि विक्रय में होने वाली समस्याओं से अवगत कराया और समस्या के समाधान करने की आवश्यकता जताई। इसके अलावा प्रधानमंत्री वनवासी किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री निःशुल्क नमक वितरण योजना, केन्द्रीय योजनाओं का लाभ, स्थानीय वनवासी युवाओं की शासकीय सेवाओं के वर्ग 3 एवं 4 में भर्ती हेतु जिला संवर्ग के पद, वनवासियों की कृषि भूमि का प्रबंधन, ट्राईफेड का सशक्तीकरण, लघु वनोपजों की खरीदी, व्यक्तिमूलक योजनाओं को बढ़ावा देना, वन संरक्षण अधिनियम की समीक्षा, वनवासी युवाओं को आगे लाने हेतु निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था सहित विभिन्न बिन्दुओं पर भी चर्चा की। सुश्री उइके ने प्रधानमंत्री को जनजातियों के जाति नाम में मात्रात्मक त्रुटियों से अवगत कराते हुए कहा कि इससे पात्र व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। इन सुधारों के प्रस्ताव छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भेजा जा चुका है और जनगणना महानिदेशक एवं अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा अपनी अनुशंसा प्रेषित कर दी गई हैं। जनजातीय विभाग द्वारा विधेयक प्रस्तुतीकरण एवं पारित कराना शेष है। राज्यपाल ने इस विषय पर जल्द निर्णय लेने का अनुरोध किया। 

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राज्यपाल ने उत्तरप्रदेश के पूर्वांचल के चार जिलों चन्दौली, कुशीनगर, संत कबीरनगर, संत रविदास नगर जनजाति जिलों में शामिल करने का भी अनुरोध किया। राज्यपाल ने निजी एवं सरकारी क्षेत्रों में स्थापित होने वाली उत्खनन परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के बदले भूमिस्वामी को उस परियोजनाओं के लाभांश में शेयर होल्डर बनाने या भूमि के उपयोग के लिए वार्षिक या मासिक किराया देने के संबंध में भी चर्चा की। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया। 

राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार अब 'हॉकी के जादूगर' मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा


TODAY छत्तीसगढ़  / टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) में भारतीय हॉकी टीम (Indian Hockey team) ने शानदार परफॉर्मेंस किया और पुरूष टीम ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करने में सफल रही. वहीं, भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी शानदार परफॉर्मेंस किया और ब्रॉन्ज मेडल का मैच खेलने में सफल रही. ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार परफॉर्मेंस के बाद अब भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने एक बड़ा फैसला किया है. 

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पीएम ने खेलरत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार के नाम से जाने जानी की घोषणा कर दी है. पीएम ने ट्वीट करते हुए भी इसकी जानकारी सभी के साथ साझा भी की है. पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'मेजर ध्यानचंद भारत के उन अग्रणी खिलाड़ियों में से थे जिन्होंने भारत के लिए सम्मान और गौरव लाया, लोगों की भावनाओं को देखते हुए, इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है'. बता दें कि पहले खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था. 

देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का ये आग्रह भी सामने आया है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए, इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है।

बता दें कि भारतीय हॉकी के इतिहास में मेजर ध्यानचंद सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं.  काफी समय से इस बात की भी चर्चा थी कि ध्यानचंद को भारत रत्न के खिताब से भी नवाजा जाए. मेजर ध्यानचंद को भारतीय हॉकी का जादूगर माना जाता है. 

टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों को दमखम देखने को मिला है. भारत ने ओलंपिक में अबतक 5 मेडल जीत लिए हैं. वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने भारत के खाते में सबसे पहले ब्रॉन्ज मेडल डाला था. इसके बाद बैडमिंटन दिग्गज पीवी सिंधु ने रजत पदक जीतकर कमाल कर दिखाया. भारतीय हॉकी टीम भले ही ब्रॉन्ज मेडल ही जीत पाई है लेकिन 41 साल के बाद पहली बार मेडल जीतकर भारतीय हॉकी में नए युग की शुरूआत कर दी है.    - एनडीटीवी 

मेडिकल कोर्स में OBC को 27%, EWS को 10% रिजर्वेशन, मोदी सरकार का बड़ा ऐलान


TODAY छत्तीसगढ़  /  नई दिल्ली /  मोदी सरकार ने पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए बड़ी सौगात दी है. सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण मंजूर कर लिया है. सरकार के इस फैसले से करीब 5550 स्टूडेंट्स को फायदा होगा. 

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सरकार के फैसले के मुताबिक अब MBBS और BDS के ग्रेजुएशन कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स और डिप्लोमा स्तर के मेडिकल कोर्सेज में दाखिले अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्रों को 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS) के छात्रों को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा.

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस फैसले से हर साल MBBS कोर्स में ओबीसी के करीब 1500 स्टूडेंट्स और पोस्टग्रेजुएट में 2500 ओबीसी छात्रों को फायदा हो सकता है. इसी तरह MBBS में EWS के करीब 550 स्टूडेंट्स और पोस्ट ग्रेजुएशन में 1000 छात्रों को लाभ हो सकता है.

सरकार ने स्पष्ट किया है कि दाखिले की यह व्यवस्था सेशन 2021-22 से लागू होगी. इसके तहत ऑल इंडिया कोटे के अंतर्गत आने वाले सभी UG और PG मेडिकल व डेंटल कोर्सेज में स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन मिलेगा. बता दें कि हाल में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में ओबीसी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर मेडिकल कॉलेजों में OBC और EWS स्टूडेंट्स के लिए आरक्षण लागू करने की मांग की थी.  

नई शिक्षा नीति किसी भी दबाव से मुक्‍त, छात्र अब अपनी मर्जी से चुन सकते हैं कोर्स - नरेंद्र मोदी


TODAY छत्तीसगढ़  / नई दिल्ली /  देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू हुए एक साल पूरा हो गया है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के शिक्षाविदों को संबोधित किया.  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'भारतीय साइन लैंग्वेज को पहली बार एक भाषा विषय यानि एक Subject का दर्जा प्रदान किया गया है. अब छात्र इसे एक भाषा के तौर पर भी पढ़ पाएंगे. इससे भारतीय साइन लैंग्वेज को बहुत बढ़ावा मिलेगा, हमारे दिव्यांग साथियों को बहुत मदद मिलेगी.' 

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पीएम ने कहा, 'मुझे खुशी है कि 8 राज्यों के 14 इंजीनियरिंग कॉलेज, 5 भारतीय भाषाओं- हिंदी-तमिल, तेलुगू, मराठी और बांग्ला में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं. इंजीनिरिंग के कोर्स का 11 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन के लिए एक टूल भी develop किया जा चुका है.'

'युवाओं को एक कदम आगे का सोचना होगा'

पीएम मोदी ने कहा, 'आज बन रही संभावनाओं को साकार करने के लिए हमारे युवाओं को दुनिया से एक कदम आगे होना पड़ेगा, एक कदम आगे का सोचना होगा. हेल्थ हो, डिफेंस हो, इनफ्रास्ट्रक्चर हो, टेक्नालजी हो, देश को हर दिशा में समर्थ और आत्मनिर्भर होना होगा.'

प्रधानमंत्री ने कहा, 'हमने-आपने दशकों से ये माहौल देखा है जब समझा जाता था कि अच्छी पढ़ाई करने के लिए विदेश ही जाना होगा. लेकिन अच्छी पढ़ाई के लिए विदेशों से स्टूडेंट्स भारत आयें, बेस्ट institutions भारत आयें, ये अब हम देखने जा रहे हैं. नई ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति’ युवाओं को ये विश्वास दिलाती है कि देश अब पूरी तरह से उनके साथ है, उनके हौसलों के साथ है.'

पीएम मोदी ने कहा, 'जिस आर्टिफिसियल इंटेलीजेंस के प्रोग्राम को अभी लॉन्च किया गया है, वो भी हमारे युवाओं को future oriented बनाएगा, AI driven economy के रास्ते खोलेगा. 21वीं सदी का आज का युवा अपनी व्यवस्थाएं, अपनी दुनिया खुद अपने हिसाब से बनाना चाहता है. इसलिए, उसे exposure चाहिए, उसे पुराने बंधनों, पिंजरों से मुक्ति चाहिए.'

पीएम मोदी ने कहा, 'भविष्य में हम कितना आगे जाएंगे, कितनी ऊंचाई प्राप्त करेंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अपने युवाओं को वर्तमान में यानि आज कैसी शिक्षा दे रहे है, कैसी दिशा दे रहे हैं. मैं मानता हूं भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में बड़े factors में से एक है.' 

प्रधानमंत्री मोदी ने दिया देश भर में 1500 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने का आदेश, तीसरी लहर को थामने कमर कसी

TODAY छत्तीसगढ़  /  नई दिल्ली / कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच केंद्र सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। देश में मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हाईलेवल मीटिंग की और 1,500 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने का आदेश दिया। इन प्लांट्स को देश भर के अलग-अलग हिस्सों में स्थापित किया जाएगा। पीएम मोदी ने इस मीटिंग में अधिकारियों से कहा कि वे सुनिश्चित करें कि ये जल्दी से जल्दी काम करना सुनिश्चित कर दें। इसके साथ ही मीटिंग में पीएम मोदी ने हॉस्पिटल स्टाफ को ऑक्सीजन प्लांट के संचालन और रखरखाव के लिए जरूरी ट्रेनिंग दिए जाने पर भी जोर दिया।  

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इन ऑक्सीजन प्लांट्स की फंडिंग पीएम केयर्स फंड से की जाएगी। इससे देश में 4 लाख ऑक्सीजन बेड तैयार करने में मदद मिलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस अहम मीटिंग में कहा कि हर जिले में ऐसे कुछ लोग होने चाहिए, जिन्हें ऑक्सीजन प्लांट्स के संचालन और रखरखाव के लिहाज से ट्रेनिंग दी जाए। भारत में मार्च से लेकर मई तक चली कोरोना की दूसरी लहर में बड़े पैमाने पर कोरोना के केस मिले थे। यही नहीं पहली लहर के मुकाबले इस बार ऑक्सीजन की कमी के मामले बहुत ज्यादा देखने को मिले थे। वहीं मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु समेत देश के तमाम शहरों में मेडिकल ऑक्सीजन, वेंटिलेटर बेड्स आदि तक की कमी पड़ गई थी। 

अधिकारी राज्य सरकारों संग काम करें - मोदी 

इसके चलते सरकार को भी काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था। शायद यही वजह है कि तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच पीएम मोदी ने यह मीटिंग की है और जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन प्लांट्स स्थापित करने का आदेश दिया है। पीएम मोदी ने इस मीटिंग में कहा कि केंद्र सरकार के अधिकारियों को राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि अस्पतालों के स्टाफ की सही ट्रेनिंग हो सके। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारों को नई तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर ऑक्सीजन प्लांट्स के कामकाज की मॉनिटरिंग की जा सके। 

मोदी के मंत्रियों को विभागों का बँटवारा, शाह को बड़ी जिम्‍मेदारी, सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री, अश्विनी चलायेंगे रेल

TODAY छत्तीसगढ़  / नई दिल्‍ली / प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। कुल 43 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, के अलावा मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीरेंद्र कुमार समेत 15 सांसदों ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। नई कैबिनेट में 28 राज्य मंत्री है। प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में 32 ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। समाचार एजेंसी एएनआइ के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन, एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, पॉलिसी इश्यू मंत्रालयों की निगरानी करेंगे .TODAY छत्तीसगढ़ के WhatsApp ग्रुप में जुड़ने के लिए क्लिक करें   

शाह को बड़ी जिम्‍मेदारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई कैबिनेट में एक नया मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ को-ऑपरेशन बनाया है। इस मंत्रालय के जरिए सरकार अपने 'सहकार से समृद्धि' के विजन को अमलीजामा पहनाएगी। सूत्रों की मानें तो यह मंत्रालय देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग से प्रशासनिक ढांचा उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस नए मंत्रालय की जिम्‍मेदारी गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी है। शाह को यह अतिरिक्‍त जिम्‍मेदारी सौंपी गई है...

मनसुख मंडाविया को स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय की कमान

कोरोना महामारी के संकट के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्‍मेदारी अब मनसुख मंडाविया संभालेंगे। इससे पहले डॉ. हर्षवर्धन इस मंत्रालय की जिम्‍मेदारी संभाल रहे थे। मांडविया को स्वास्थ्य के साथ रसायन और उर्वरक मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

दिग्‍गजों पर दारोमदार - 

मनसुख मंडाविया - स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री

धर्मेंद्र प्रधान - शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्रालय

अश्विनी वैष्णव - रेल मंत्री के साथ आईटी और संचार मंत्री होंगे। 

पीयूष गोयल - उपभोक्ता कल्याण मंत्रालय के अलावा कपड़ा एवं वाणिज्य मंत्रालय

हरदीप सिंह पुरी - पेट्रोलियम मंत्रालय

सिंधिया- सिविल एविएशन

स्मृति ईरानी: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्‍वच्‍छ भारत मिशन भी देखेंगी

ज्योतिरादित्य सिंधिया: नागरिक उड्डयन मंत्रालय

धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय का जिम्मा मिला

पशुपति पारस : खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय

किरन रिजिजू : संस्कृति मंत्रालय

सर्बानंद सोनोवाल: आयुष मंत्रालय, उत्तर-पूर्व के मामले भीपुरुषोत्तम रूपाला: डेयरी और फिशरीज मंत्रालय

अनुराग ठाकुर: खेल और युवक कल्याण मंत्रालय

गिरिराज सिंह: ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूपेंद्र यादव: श्रम मंत्रालय

प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने मई 2019 में 57 मंत्रियों के साथ अपना दूसरा कार्यकाल शुरू कि‍या था। इसके बाद पीएम मोदी ने पहली बार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में विस्तार किया है। नियम के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिक से अधिक 81 सदस्‍य हो सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्‍तार में उत्तर प्रदेश को बड़ा हिस्सा मिला है। केंद्र सरकार ने इस विस्‍तार में शिक्षित और युवा सदस्यों को तरजीह दी है। 


सिंधिया, मीनाक्षी, अनुप्रिया, पशुपति पारस, सोनोवाल समेत 43 मंत्री शपथ लेकर मोदी मंत्रीपरिषद का हिस्सा बने

TODAY छत्तीसगढ़  / नई दिल्ली / नरेंद्र मोदी 2.0 कैबिनेट के पहले विस्तार में कई नए चेहरों को जगह मिली है और कुछ मौजूदा मंत्रियों की तरक्की हुई है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में कुल 43 मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इनमें 36 नए चेहरे हैं और 7 ऐसे राज्यमंत्री भी हैं जिन्हें प्रमोशन दिया गया है। प्रमोशन पाने वालों में किरेन रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी, अनुराग ठाकुर, जी. किशन रेड्डी प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराकर फिर से शिव'राज' की वापसी के सूत्रधार ज्योतिरादित्य सिंधिया, असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे, एलजेपी में बगावत करने वाले पशुपतिनाथ पारस, जेडीयू चीफ आरसीपी सिंह मंत्रिपरिषद में जगह पाने वाले प्रमुख चेहरों में शामिल हैं। 

आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में 36 नए चेहरे और 7 पुराने मंत्री जिन्हें प्रमोशन दिया गया शामिल हैं। कुल 43 मंत्रियों ने मोदी केबिनेट का हिस्सा बनने का गौरव हासिल किया। शपथ लेने वाले मंत्री  -  
1. नारायण तातु राणे 2. सर्बानंद सोनोवाल 3. वीरेंद्र कुमार 4. ज्योतिरादित्य एम सिंधिया 5. रामचंद्र प्रसाद सिंह 6. अश्विनी वैष्णव 7. पशुपति कुमार पारस 8. किरेन रिजिजू 9. राज कुमार सिंह 10.हरदीप सिंह पुरी 11.मनसुख मंडाविया 12.भूपेंद्र यादव 13. पुरुषोत्तम रूपाला 14.जी. किशन रेड्डी 15.अनुराग सिंह ठाकुर 16.पंकज चौधरी 17.अनुप्रिया सिंह पटेल 18.डॉ. सत्य पाल सिंह बघेल 19.राजीव चंद्रशेखर 20.शोभा करंदलाजे 21.भानु प्रताप सिंह वर्मा 22.दर्शन विक्रम जरदोशी 23.मीनाक्षी लेखी 24.अन्नपूर्णा देवी 25.ए. नारायणस्वामी 26.कौशल किशोर 27.अजय भट्ट 28.बी. एल वर्मा 29.अजय कुमार 30.चौहान देवुसिंह: 31.भगवंत खुबा  32.कपिल मोरेश्वर पाटिल 33.प्रतिमा भौमिक 34.डॉ. सुभाष सरकार 35.डॉ. भागवत किशनराव कराडी 36.डॉ. राजकुमार रंजन सिंह 37.डॉ. भारती प्रवीण पवार 38.बिश्वेश्वर टुडु 39.शांतनु ठाकुर 40.डॉ. मुंजापारा महेंद्रभाई 41.जॉन बरला 42.डॉ. एल. मुरुगनी 43.निसिथ प्रमाणिक शामिल हैं। 

मोदी की क्लास ख़त्म, 43 मंत्री कुछ ही मिनटों में लेंगे शपथ । रविशंकर समेत 11 मंत्री की छुट्टी


TODAY छत्तीसगढ़  / नई दिल्ली / अब से कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नरेंद्र मोदी के मंत्रिपरिषद का फेरबदल होने जा रहा है. कुल 43 मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे. इनमें से सात मंत्रियों को प्रोन्नत किया जा रहा है, जबकि 36 नए चेहरों को शामिल किया जा रहा है. प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ समारोह से पहले सभी नए मंत्रियों को राजनीतिक शूचिता का पाठ पढ़ाया है. पीएम आवास में इनके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जे पी नड्डा और राजनाथ सिंह भी मौजूद थे.

आज शपथ लेने वाले सभी 43 लोगों के नाम सामने आ चुके हैं. लिस्ट के मुताबिक ये लोग कुछ ही देर बाद मंत्री पद की शपथ लेंगे। 

1. नारायण तातु राणे 2. सर्बानंद सोनोवाल 3. वीरेंद्र कुमार 4. ज्योतिरादित्य एम सिंधिया 5. रामचंद्र प्रसाद सिंह 6. अश्विनी वैष्णव 7. पशुपति कुमार पारस 8. किरेन रिजिजू 9. राज कुमार सिंह 10.हरदीप सिंह पुरी 11.मनसुख मंडाविया 12.भूपेंद्र यादव 13. पुरुषोत्तम रूपाला 14.जी. किशन रेड्डी 15.अनुराग सिंह ठाकुर 16.पंकज चौधरी 17.अनुप्रिया सिंह पटेल 18.डॉ. सत्य पाल सिंह बघेल 19.राजीव चंद्रशेखर 20.शोभा करंदलाजे 21.भानु प्रताप सिंह वर्मा 22.दर्शन विक्रम जरदोशी 23.मीनाक्षी लेखी 24.अन्नपूर्णा देवी 25.ए. नारायणस्वामी 26.कौशल किशोर 27.अजय भट्ट 28.बी. एल वर्मा 29.अजय कुमार 30.चौहान देवुसिंह: 31.भगवंत खुबा  32.कपिल मोरेश्वर पाटिल 33.प्रतिमा भौमिक 34.डॉ. सुभाष सरकार 35.डॉ. भागवत किशनराव कराडी 36.डॉ. राजकुमार रंजन सिंह 37.डॉ. भारती प्रवीण पवार 38.बिश्वेश्वर टुडु 39.शांतनु ठाकुर 40.डॉ. मुंजापारा महेंद्रभाई 41.जॉन बरला 42.डॉ. एल. मुरुगनी 43.निसिथ प्रमाणिक 

इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, सदानंद गौड़ा, संजय धोत्रे, रतन लाल कटारिया और देबाश्री चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. स्वास्थ्य मंत्रालय से दो इस्तीफे हुए हैं. स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी चौबे,  राव साहेब दानवे पाटिल और बंगाल कोटे से मंत्री बाबुल सुप्रियो ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. अब तक कुल 12 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं. माना जा रहा है कि कुछ और मंत्रियों की टीम मोदी से विदाई हो सकती है. थावरचंद गहलोत पहले ही राज्यपाल बनाए जा चुके हैं. 

राष्ट्रपति भवन से जारी सूचना के अनुसार राष्ट्रपति ने 11  मंत्रियों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं. आज इन मंत्रियों ने दिए इस्तीफे-

1. डी.वी. सदानंद गौड़ा 2.  रविशंकर प्रसाद 3. थावरचंद गहलोत 4. रमेश पोखरियाल 'निशंक' 5. डॉ. हर्षवर्धन 6. प्रकाश जावड़ेकर 7. संतोष कुमार गंगवार 8. बाबुल सुप्रियो 9. धोत्रे संजय शामराव 10. रतन लाल कटारिया 11. प्रताप चंद्र सारंगी 12. देबाश्री चौधरी 

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