क्रिकेट टीम की रंजिश में खून! खिलाड़ी पर कैची से हमला

बिलासपुर।  TODAY छत्तीसगढ़  / सरकंडा थाना क्षेत्र में क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच चल रही रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया। टीम विवाद के चलते एक युवक पर कैची से जानलेवा हमला कर दिया गया। घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार, आरएसके एकेडमी के पास महामाया चौक निवासी रवि कुमार सोनी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनका पुत्र अनुभव सोनी (20) क्रिकेट खिलाड़ी है और वर्ष 2025 में उसका चयन विश्वविद्यालय टीम में हुआ था। इसी बात को लेकर टीम के कप्तान राज पाली उससे रंजिश रखता था।

बताया गया कि 1 मई 2026 की रात करीब 10:30 बजे अनुभव अपने भाई के साथ बाहर निकला था और दोस्त के पास रुका हुआ था। इसी दौरान आरोपी राज पाली ने उसे फोन कर आरएसके एकेडमी के पास बुलाया। वहां पहले से मौजूद राज पाली और उसके साथी रिशु ठाकुर ने उसे गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। विरोध करने पर आरोपी ने अपने पास रखी कैची से अनुभव के बाएं आंख और गले के पास वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मामले में आरोपी राज पाली और रिशु ठाकुर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 

50 यात्रियों से भरी बस हादसे का शिकार, मचा हड़कंप

जांजगीर-चांपा।  TODAY छत्तीसगढ़  / जिले के बिर्रा थाना क्षेत्र में रविवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। कोरबा से सरायपाली जा रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में करीब 15 लोग घायल हो गए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार, हादसा ग्राम करनौद के पास सुबह करीब 8:30 बजे हुआ। बस में 50 से अधिक यात्री सवार थे, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। अचानक बस के अनियंत्रित होकर पलटने से मौके पर अफरातफरी मच गई।

घटना के बाद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। कई यात्रियों को बस से बाहर निकालने के लिए खिड़कियों के शीशे तोड़ने पड़े। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए बिर्रा स्वास्थ्य केंद्र और सीएचसी बम्हनीडीह में भर्ती कराया गया है। इनमें से तीन गंभीर घायलों को जिला अस्पताल जांजगीर रेफर किया गया है।

हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है।

बीच-बचाव करने पहुंचे भाई की बेरहमी से हत्या, चापड़ से गला काटा

बिलासपुर।  TODAY छत्तीसगढ़  / शहर के सरकंडा थाना क्षेत्र में शनिवार रात मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया। छोटे भाई को बचाने पहुंचे युवक की चापड़ से हमला कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे।

मिली जानकारी के अनुसार, मोपका गुड़ी मोहल्ले निवासी अभिषेक यादव (22), बीए सेकंड ईयर का छात्र था। शनिवार रात करीब 10:30 बजे उसके चचेरे भाई ओमप्रकाश यादव (16) का कुछ युवकों से विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर पांच युवकों ने ओमप्रकाश के साथ मारपीट शुरू कर दी। भाई को पिटता देख अभिषेक मौके पर पहुंचा और बीच-बचाव करने लगा। इसी दौरान एक आरोपी ने चापड़ से उसके गले पर वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल अभिषेक जमीन पर गिर पड़ा और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई।

हमले के बाद ओमप्रकाश किसी तरह जान बचाकर पुलिस चौकी पहुंचा, जबकि आरोपी उसका पीछा करते रहे। परिजन घायल अभिषेक को अपोलो अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। करीब 50-60 लोग थाने पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन करने लगे। स्थिति को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया।

पुलिस ने इस मामले में पांच युवकों को हिरासत में लिया है, जो सीपत क्षेत्र के सेलर गांव के बताए जा रहे हैं। थाना प्रभारी प्रदीप आर्या के अनुसार, हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

कैमरे की कलम: लापरवाही, लालच और लाचार व्यवस्था

कभी चिकित्सा को सेवा कहा जाता था। डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता था। अस्पतालों को वह स्थान माना जाता था जहां जीवन को दूसरा अवसर मिलता है। लेकिन आज का कटु यथार्थ इस आदर्श से उतना ही दूर है जितना विश्वास और अनुभव के बीच की खाई। ताजा मामला श्रीराम केयर अस्पताल का है, जहां एक पुलिसकर्मी सत्यकुमार पाटले की मौत ने फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अब अस्पताल इलाज के केंद्र हैं या व्यवस्थित ‘राजस्व मशीन’? 

एक सामान्य पथरी का ऑपरेशन जिसे चिकित्सा जगत में रूटीन प्रक्रिया माना जाता है। उसके बाद मरीज की हालत स्थिर बताई जाती है, परिजनों को भरोसा दिया जाता है, और फिर अचानक मौत। उसके बाद शुरू होता है वही पुराना खेल कारणों का उलझाव, बयान बदलते डॉक्टर, और जिम्मेदारी से बचने की अदृश्य दौड़। अस्पताल कहता है ‘हार्ट अटैक’, परिजन कहते हैं ‘लापरवाही’। सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दबी रह जाती है, और न्याय अक्सर फाइलों में।

लेकिन सवाल सिर्फ एक मौत का नहीं है। सवाल उस व्यवस्था का है जहां मरीज को इंसान नहीं, बल्कि ‘केस’ कहा जाता है। जहां भर्ती होते ही उसकी पहचान नाम से नहीं, फाइल नंबर से होती है। जहां इलाज की प्रक्रिया से पहले पैकेज तय होता है, और संवेदनशीलता से पहले अग्रिम जमा।

निजी अस्पतालों के गलियारों में एक अदृश्य अर्थशास्त्र चलता है—हर टेस्ट की कीमत है, हर घंटे की कीमत है, हर बेड की कीमत है, यहां तक कि हर सांस की भी कीमत तय होती दिखाई देती है। मरीज जितना अधिक समय अस्पताल में रहेगा, उतना अधिक ‘राजस्व’ उत्पन्न करेगा। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या इलाज की प्राथमिकता मरीज की जरूरत से तय होती है या अस्पताल के लाभ से?

परिजनों के आरोप—चार घंटे तक इलाज नहीं मिला—यदि सही हैं, तो यह केवल एक चिकित्सकीय चूक नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं का पतन है। अस्पताल, जो जीवन बचाने का स्थान होना चाहिए, यदि वहां मरीज तड़पता रह जाए और मशीनें मौन रहें, तो यह सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि एक प्रकार का संस्थागत अमानवीकरण है।

इस अस्पताल का अतीत भी विवादों से अछूता नहीं रहा है। आईसीयू में सुरक्षा जैसी बुनियादी जिम्मेदारी में चूक, कोरोना काल में कथित आर्थिक शोषण, और अब एक मौत पर उठते सवाल—यह सब मिलकर एक पैटर्न की ओर इशारा करते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि ऐसे संस्थान बार-बार सवालों के घेरे में आने के बावजूद निर्बाध रूप से कैसे चलते रहते हैं?

उत्तर स्पष्ट है—क्योंकि हमारी व्यवस्था में जवाबदेही का अभाव है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में नियमों की कमी नहीं है। लाइसेंस, निरीक्षण, मानक, प्रोटोकॉल—सब कुछ मौजूद है। लेकिन इनका पालन कितना होता है? निरीक्षण अक्सर औपचारिकता बनकर रह जाते हैं। नोटिस जारी होते हैं, जवाब मांगा जाता है, और फिर फाइल बंद। इस प्रक्रिया में न तो किसी की जिम्मेदारी तय होती है, न ही किसी को सख्त दंड मिलता है। यह ढीलापन केवल प्रशासनिक कमजोरी नहीं, बल्कि एक प्रकार की मौन स्वीकृति है—कि ‘जो चल रहा है, चलने दो।’

एक आम नागरिक के लिए स्थिति और भी विडंबनापूर्ण है। सरकारी अस्पतालों में भीड़, संसाधनों की कमी और लंबी प्रतीक्षा उसे निजी अस्पतालों की ओर धकेलती है। लेकिन वहां पहुंचकर उसे राहत नहीं, बल्कि एक नए संघर्ष का सामना करना पड़ता है—आर्थिक शोषण का।

इलाज के नाम पर अनावश्यक जांच, महंगे पैकेज, अस्पष्ट बिलिंग, और हर कदम पर अतिरिक्त शुल्क—यह सब मिलकर एक ऐसा जाल बनाते हैं जिसमें मरीज और उसका परिवार फंस जाता है। बीमारी से ज्यादा डर अब अस्पताल के बिल का होता है।

कई परिवार इलाज के बाद केवल एक मरीज नहीं खोते, बल्कि अपनी वर्षों की जमा पूंजी भी खो देते हैं। कर्ज लेकर इलाज करवाना, जमीन गिरवी रखना, गहने बेच देना—यह सब अब असामान्य नहीं रहा।

यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। हर डॉक्टर को दोषी ठहराना न तो उचित है, न ही न्यायसंगत। चिकित्सा क्षेत्र में आज भी ऐसे हजारों डॉक्टर हैं जो ईमानदारी और समर्पण से काम कर रहे हैं। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब चिकित्सा संस्थान ‘कॉर्पोरेट मॉडल’ पर चलने लगते हैं।

जब डॉक्टरों पर ‘टारगेट’ का दबाव होता है—इतने टेस्ट, इतने एडमिशन, इतनी सर्जरी—तो चिकित्सा निर्णय भी प्रभावित होते हैं। इलाज का केंद्र मरीज नहीं, बल्कि ‘प्रदर्शन’ बन जाता है। ऐसे में संवेदनशीलता धीरे-धीरे ‘प्रोफेशनल व्यवहार’ के पीछे छिप जाती है।

स्वास्थ्य सेवा का बाजारीकरण शायद इस पूरे संकट की जड़ है। जब स्वास्थ्य को ‘सेवा’ से ‘उद्योग’ में बदल दिया जाता है, तो प्राथमिकताएं स्वतः बदल जाती हैं। जहां पहले जीवन बचाना उद्देश्य था, वहां अब लाभ कमाना भी समानांतर लक्ष्य बन जाता है और जब लाभ और जीवन के बीच चयन करना हो, तो परिणाम अक्सर दुखद होते हैं।

हर बड़ी घटना के बाद वही प्रक्रिया दोहराई जाती है—जांच के आदेश, कमेटी का गठन, रिपोर्ट का इंतजार। लेकिन इन रिपोर्टों का क्या होता है? कितने मामलों में दोषियों को सजा मिलती है? कितने अस्पतालों का लाइसेंस रद्द होता है? सच यह है कि बहुत कम। यह स्थिति केवल लापरवाही नहीं, बल्कि व्यवस्था की विफलता को दर्शाती है। जब तक दंड का भय नहीं होगा, तब तक सुधार की उम्मीद करना भी व्यर्थ है। यह केवल प्रशासन या अस्पतालों की जिम्मेदारी नहीं है। समाज को भी जागरूक होना होगा। मरीज के अधिकारों को जानना, बिलिंग पर सवाल उठाना, पारदर्शिता की मांग करना—यह सब आवश्यक है, चुप रहना अब विकल्प नहीं है।

इस घटना को केवल एक खबर की तरह पढ़कर भूल जाना आसान है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं है। यह उस व्यवस्था की विफलता का प्रतीक है जो हर दिन हजारों लोगों को प्रभावित करती है। यदि आज सवाल नहीं उठे, तो कल कोई और परिवार इसी दर्द से गुजरेगा।