रायपुर। TODAY छत्तीसगढ़ / राज्य सरकार ने कर्मचारियों के बाद प्रदेश के पेंशनरों का डीए बढ़ा दिया है। इस संबंध में आज ही मध्य प्रदेश के वित्त विभाग ने आर्डर जारी किया है। बढ़े हुए डीए का लाभ एक अक्टूबर से मिलेगा। नवंबर में मिलने वाले पेंशन में बढ़ा हुआ डीए जुड़कर मिलेगा।
आत्महत्या से पहले लिखा सुसाइड नोट -
'मैं प्रदीप उपाध्याय पूरे होश हवास में यह आत्महत्या पत्र लिख रहा हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन अधिकारियों का नाम है। उन्हें भाजपा सरकार या तो कांग्रेस पार्टी जरूर सजा दिलाएगी। मैं पूरी ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा से अपना कार्य कर रहा था।'
'मुझे डायवर्सन शाखा के साथ राजस्व आपदा का काम सौंपा गया था। मुझे परेशान करने के लिए देवेंद्र पटेल तत्कालीन SDO रायपुर आज दिनांक में कलेक्ट्रेट रायपुर में ADM है। गजेंद्र ठाकुर अपर कलेक्टर के साथ मिलकर मुझे नजीर शाखा में अतिरिक्त कार्य सौंपा गया।'
'मैं अपना काम निष्ठा से कर रहा था, लेकिन अधिकारियों तत्कालीन ADM गजेंद्र ठाकुर, तत्कालीन ADM वीरेंद्र बहादुर और SDO देवेंद्र पटेल ने किसी नेता से मेरी फर्जी शिकायत कराकर मेरा खरोरा ट्रांसफर कर दिया। हर अधिकारी से मेरी बुराई की गई। जिससे कलेक्टर के सामने मेरी छवि खराब की गई लेकिन मेरी शिकायत प्राप्त नहीं होने पर देवेंद्र पटेल और गजेंद्र ठाकुर द्वारा भूमिका बनकर किसी नेता से तत्कालीन कलेक्टर को फोन कर शिकायत कराई गई। मुझे खरोरा ट्रांसफर कर दिया गया। देवेंद्र पटेल द्वारा किसी न किसी रूप से मुझे परेशान किया गया। मेरे खिलाफ बार-बार हर अधिकारी के पास मेरी बुराई की।'
इसके अलावा भी कई बातें सुसाइड नोट में लिखी गयी हैं।
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| पुलिस ने ये सुसाईड नोट बरामद कर लिया है। |
मंत्रालय में हुई साय कैबिनेट की बैठक के बाद बताया गया कि- ऐसे निकाय जहां पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कुल मिलाकर 50 प्रतिशत या उससे अधिक है, वहां अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण उस निकाय में लागू नहीं होगा। अगर अनुसूचित जाति, जनजाति का आरक्षण निकाय में 50 % से कम है, तो उस निकाय में अधिकतम 50% की सीमा तक अन्य पिछड़ा वर्ग को लाभ मिलेगा। हालांकि यह आरक्षण उस निकाय की अन्य पिछड़ा वर्ग के आबादी से अधिक नहीं होगा। निकाय के जिन पदों के आरक्षण राज्य स्तर से तय होते हैं, जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर निगम महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष इत्यादि, उन पदों के लिए ऐसे निकायों की कुल जनसंख्या के आधार पर आरक्षित पदों की संख्या तय की जाएगी।
कुछ और अहम् फैसले जो कैबिनेट ने लिये -
1 / शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के 97 शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाएगा।
2 / स्कूल शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल को समयमान वेतनमान स्वीकृत करने पर फैसला लिया गया है।
3 / प्रदेश की नई औद्योगिक नीति 1 नवंबर 2024 से लागू होगी जो 31 अक्टूबर 2029 तक प्रभाव में रहेगी।
4 / नवा रायपुर अटल नगर में निवेश, रोजगार और बसाहट को बढ़ाया जाएगा। नवा रायपुर में निजी भूमि खरीदने पर नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को 31 मार्च 2026 तक स्टैंप ड्यूटी में छूट।
5 / सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षणिक संस्थान, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल उद्योगों लगाने के लिए रियायती प्रीमियम दर पर जमीन आबंटन की व्यवस्था का फैसला।
6 / ग्राम नियानार, जगदलपुर में NMDC के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को आबंटित 118 एकड़ शासकीय भूमि, मंडल द्वारा CSIDC को विक्रय की अनुमति।
7 / राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन कार्यालय में राज्य आयुक्त के एक नया पद बनाने का निर्णय लिया गया।
8 / मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू होगी। इस योजना के तहत राज्य के 60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति, दिव्यांगजन, विधवा, तलाकशुदा महिलाओं को एक बार तीर्थ स्थानों की निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। इसके लिए 2024-25 के प्रथम अनुपूरक में 25 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।
9 / साल 2012 में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू की गई थी। साल 2019 में इसका नाम बदलकर तीरथ बरत योजना कर दिया गया था। 2019 से 2023 तक योजना के तहत तीर्थ यात्राएं नहीं हुईं। फिर से इसे मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के नाम से शुरू किया जा रहा है।
10 / कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा विभाग में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय लिया है।
11 / अचल संपत्ति के अंतरण संबंधी दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण फीस के युक्तियुक्तकरण का निर्णय लिया गया है।
12 / छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम 1956 (संशोधन) अध्यादेश-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
13 / छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (संशोधन) अध्यादेश-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
कलेक्टर अवनीश शरण ने कहा कि फिलहाल हर ब्लॉक में दो दो ग्रामों में पशु आश्रय केंद्र संचालित किए जाएंगे। केवल आवारा किस्म की पशुओं को जो सड़क में दुर्घटना का कारण बनते हैं, उन्हें रखा जायेगा। राजमार्ग और प्रमुख सड़कों के किनारे के ग्रामों का चयन इसके लिए किया जाएगा। ग्रामों में पूर्व से ही उपलब्ध अधो संरचनाओं का उपयोग इसके लिए किया जाएगा। जिन पशुओं के मालिक हों, उन्हें नहीं बल्कि आवारा और सड़क दुर्घटना का कारण बन रहे पशुओं को आशय केन्द्र में पनाह दी जायेगी। आश्रय केंद्र के लिए प्रत्येक ब्लॉक को 2- 2 लाख और नगर निगम को 5 लाख दिए जाने का निर्णय लिया गया। पशु आश्रय केंद्र में रखे जाने वाले जानवरों की विशेष पहचान होगी। उनकी टैगिंग करने के साथ उनके सींगों को कलर से रंग किया जाएगा। जोगीपुर में निर्माणाधीन गो अभ्यारण्य में सोलर एनर्जी से उर्जीकृत करने के प्रस्ताव का भी बैठक में अनुमोदन किया गया। सड़कों पर पशुओं के बैठे होने और दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त की गई। इन्हें रोकने के विभिन्न उपायों पर बैठक में विचार विमर्श भी किया गया। बैठक में पशु चिकित्सालयों के लिए जरूरी उपकरण, फर्नीचर, भवन मरम्मत आदि कार्यों के लिए भी लगभग 25 लाख रुपए की राशि के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री अमितकुमार भी उपस्थित थे। सदस्य सचिव और संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा विभाग डॉ. तंवर ने समिति के उद्देश्य और कामकाज से अवगत कराया .
कलेक्टर अवनीश शरण ने परिसर में बन रहे इनडोर कबड्डी हॉल और आउटडोर कबड्डी मैदान का भी निरीक्षण किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण निर्माण करने के निर्देश दिए। श्री शरण ने परिसर में संचालित जिम का भी जायजा लिया और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों से बातचीत कर सुविधाओं और प्रशिक्षण के विषय में जानकारी ली। उन्होंने जिम के लिए खरीदे गए उपकरणों का निरीक्षण कर खेल अधिकारी से गुणवत्ता के विषय में जानकारी ली। इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त कार्यपालन अभियंता श्री वी. एन. के. शास्त्री, अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती प्रियंका मेहता, सहायक उप अभियंता श्री विमल चंद बघेल, खेल अधिकारी श्री एक्का के साथ ही निर्माण एजेंसी से जुड़े लोग मौजूद थे।
उल्लेखनीय है कि राज्य स्तरीय खेल प्रशिक्षण केंद्र बहतराई में शासन द्वारा खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय खेल प्रशिक्षण की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं इसी क्रम में खेल सुविधाओं को विस्तार देने हॉकी स्टेडियम में गैलरी निर्माण हॉकी महा संघ के मापदंडों के आधार पर किया जा रहा है। सर्व सुविधा युक्त इस गैलरी में 1200 बैठक क्षमता, खिलाड़ियों के लिए लाउंज, वीआईपी लाउंज, मीडिया प्रसारण, प्रेस कांफ्रेंस हॉल, ऑफिस की व्यवस्था होगी। इस निर्माण के पूरा होने से खिलाड़ियों को न केवल प्रशिक्षण की उत्कृष्ठ सुविधा मिलेगी साथ ही हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन भी यहां हो सकेंगे। कबड्डी हॉल में मेपल वुड फ्लोरिंग युक्त दो कोर्ट, 500 बैठक क्षमता की दर्शक दीर्घा, क्लास रूम, जिम, फिजियो रुम, ऑफिस, वीआईपी लाउंज की सुविधा रहेगी। कबड्डी मैदान की निर्माण की लागत 480.19 लाख है। इस निर्माण से खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन भी हो सकेगा।
साप्ताहिक जनदर्शन में नगर पंचायत मल्हार के वार्ड क्रमांक 12 के वार्ड पार्षद श्री मनमोहन कैवर्त एवं सभी वार्डवासियों ने नईया तालाब से बेजा कब्जा हटवाने एवं पचरी निर्माण करवाने हेतु कलेक्टर से गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि इस तालाब से सभी वार्डवासियों का जीवनयापन होता है। कलेक्टर ने सीएमओ को मामले को सौंपते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। लिंक रोड मित्र विहार कॉलोनी निवासियों ने नालियों के नियमित रूप से सफाई नहीं होने पर कलेक्टर को आवेदन सौंपा है। उन्होंने बताया कि साफ-सफाई के अभाव में नालियों का गंदा पानी घरों में घुस रहा है साथ ही मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ रहा है। कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त को आवेदन भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
कोटा ब्लॉक के ग्राम गिरधौरी निवासी श्री टीकाराम सूर्यवंशी ने सड़क दुर्घटना से पुत्र की मृत्यु होने पर सोलेशियम फंड योजना के तहत आर्थिक सहायता हेतु अनुदान प्रदाय कराने कलेक्टर से गुहार लगाई है। कलेक्टर ने एसडीएम बिलासपुर को आवेदन भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सेंदरी के श्री रामू पाल सहित अन्य किसानों ने खेत तक जाने के लिए रास्ता देने की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि हम सभी किसानों का खेत सेंदरी स्थित मानसिक अस्पताल के पीछे है। मानसिक अस्पताल द्वारा भवन की बाउंड्रीवाल बनाने से खेत तक जाने के लिए रास्ता नहीं है। ग्राम पंचायत सागर निवासी श्रीमती अन्नपूर्णा पाण्डेय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन दिया। इस मामले को जिला पंचायत सीईओ देखेंगे।
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बिलासपुर / कलेक्टर अवनीश शरण ने टीएल बैठक में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं और लंबित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण में बेहतर काम करने पर सभी एसडीएम को सम्मानित किया। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत अधिकारी-कर्मचारियों को उल्लास शपथ दिलाई। कलेक्टर ने सड़क मरम्मत के कार्याे को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। बैठक में नगर निगम कमिश्नर श्री अमित कुमार, सीईओ जिला पंचायत श्री आरपी चौहान, सहायक कलेक्टर श्री तन्मय खन्ना, एडीएम श्री आर.ए. कुरूवंशी, श्री शिव कुमार बनर्जी सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर ने जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में आयोजित बैठक में कहा कि बारिश खत्म हो चुकी है अब सड़क मरम्मत का काम तेजी से करते हुए इन्हें जल्द पूरा करें। कलेक्टर ने आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए भी विस्तार से कार्ययोजना बनाने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए। आयुष्मान कार्ड बनाने में ग्राम सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए भी जिम्मेदारी तय करने कहा। बैठक में कलेक्टर ने लंबित एक-एक प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने सीएम जनदर्शन से प्राप्त शिकायतों का निराकरण भी प्राथमिकता से करने कहा। कलेक्टर ने कहा की लखपति दीदियों द्वारा कई प्रकार की सामग्रियों का उत्पादन किया जा रहा है। सभी अधिकारी अपने कार्यालयों, स्कूल एवं हॉस्टलों में उपयोग के लिए जरूरत की चीजे इन्हीं दीदियों से खरीदना सुनिश्चित करें।
कलेक्टर ने विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों एवं उनके समाधान की प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर ने पशु कल्याण समिति की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने केन्द्र एवं राज्य सरकार की अन्य योजनाओं में भी प्रगति की समीक्षा की।
कलेक्टर ने कहा कि बैनर और पोस्टर सार्वजनिक स्थलों पर लगाने से लोगों को साक्षरता कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिलेगी। दीवार नारा लेखनः सार्वजनिक स्थलों पर दीवारों पर नारे लिखने से लोगों को साक्षरता के महत्व के बारे में जानकारी मिलेगी। रैली आयोजित करने से लोगों को साक्षरता कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिलेगी और उन्हें प्रेरित किया जा सकेगा। उन्होंने जिला स्तर के सर्व विभाग प्रमुख अधिकारियों को उल्लास शपथ दिलाई।
बैठक में बताया गया कि जिले को तीस हजार असाक्षरों को साक्षर करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ। कलेक्टर ने सभी विभागों को जिम्मेदारी सौंपी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रौढ़ शिक्षा एवं जीवन पर्यन्त शिक्षा प्रमुखता से शामिल दृ विदित हो कि राष्ट्रिय शिक्षा निति 2020 में इस कार्यक्रम को शामिल किया गया है पूर्व के प्रौढ़ शिक्षा का नाम अब ‘सबके के लिए शिक्षा‘ (एजुकेशन फॉर ऑल), उल्लास का तात्पर्य अंडरस्टैण्डिंग ऑफ लाईफलॉग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसायटी (समाज में सभी के लिए सीखने की समझ)। उल्लास नवभारत कार्यक्रम के अंतर्गत 15 वर्ष से अधिक उम्र के असाक्षरों को शामिल किया गया है जिन्हें स्वयं सेवी शिक्षको द्वारा इस योजना के पांच घटकों के विषय में असाक्षरों को पढ़ाया जायगा। यह स्वयंसेवी शिक्षण पर आधारित है। मानदेय का प्रावधान नहीं है इस योजना में राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री हैं। जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण की कार्यकारी के अध्यक्ष कलेक्टर है।
शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाना है। बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान आंकलन परीक्षा द्वारा देशव्यापी परीक्षा वर्ष में दो बार सितम्बर व मार्च मे आयोजित किया जायगा, जिसमे उत्तीर्ण असाक्षरों को एनआईओएस द्वारा प्रमाणपत्र प्रदान किया जावेगा। इस कार्यक्रम के तहत देश को 2030 तक शत प्रतिशत साक्षर किए जाने का लक्ष्य है। बिलासपुर जिले में उल्लास पोर्टल में लक्ष्य के सापेक्ष 107 प्रतिशत शिक्षार्थी एवं स्वयंसेवी शिक्षकों की एण्ट्री पूर्ण हो चुकी है स्वयं सेवी शिक्षकों के रूप में कॉलेज, स्कूल, युवा, महिला, बीएड, डीएड के विद्यार्थी एवं अन्य शिक्षित व्यक्ति सभी स्वयंसेवी शिक्षक हो सकते हैं। यदि 10 वीं व 12 वीं के विद्यार्थी यदि 10 शिक्षार्थी को साक्षर बनाते हैं तो उन्हें 10 अंक बोनस के प्राप्त होंगे।
कलेक्टर ने विभागवार प्रगति की जानकारी लेकर निर्देश दिए। उन्होंने ऐसे सभी वाहनों को पोर्टल में कल तक दर्ज करने को कहा है। पंजीकृत वाहनों की अपसेट प्राइज निर्धारित करने के लिए समिति को आगे की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। आरटीओ, पीडब्ल्यूडी विद्युत यांत्रिकी और संबंधित विभागीय अधिकारी इस समिति में शामिल है। समिति द्वारा मौका मुआयना कर भौतिक मूल्य का निर्धारण किया जाएगा। आरटीओ श्री तिवारी ने बताया कि स्क्रैपिंग संबंधी सूचनाओं के आदान प्रदान और शंका समाधान के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। सभी संबंधित अधिकारी इस ग्रुप से जुड़ जाएं। उन्होंने बताया कि जिले में 261 वाहन पंद्रह साल से पुराने चिन्हित किए गए हैं। इसमें सभी तरह के वाहन और 38 विभागों से संबंधित हैं। ज्यादातर वाहन स्वास्थ्य विभाग, एसईसीएल और नगर निगम से संबंधित हैं।
बिलासपुर / TODAY छत्तीसगढ़ / कस्टम मिलिंग योजना के तहत् खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान का उठाव जिले के मिलर्स द्वारा किया गया है। उपार्जित धान के अनुसार मिलर्स को नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आज दिनांक 18 तारीख को अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा नान में चावल उपार्जन की समीक्षा की गई तथा समस्त मिलर्स द्वारा अनुबंध अनुसार शत्-प्रतिशत चावल जमा कराये जाने के निर्देश दिये गए। वर्तमान में जिले 19 मिलर्स द्वारा 10 लॉट से अधिक चावल जमा किया जाना शेष है। जिले के ऐसे मिलर जिनके द्वारा शत्-प्रतिशत चावल जमा नहीं किया गया है, उन्हें कलेक्टर अवनीश शरण द्वारा नोटिस जारी करते हुए दिनांक 31 अक्टूबर 2024 तक चावल जमा करने के निर्देश दिये गये है। चावल जमा नहीं करने की स्थिति में उनके द्वारा शासकीय धान उठाव हेतु जमा किये गये प्रतिभूति राशि (बैंक गारंटी) के माध्यम से राशि वसूली की कार्यवाही की जावेगी। जिले के ऐसे मिलर्स जिनके द्वारा 10 लॉट से अधिक चावल नागरिक आपूर्ति निगम में जमा किया जाना शेष है, तथा जिन्हें नोटिस जारी की गई है, उनमें कन्हैया एग्रो उद्योग, श्री रानी सती फूड्स, मॉ कैलाशवन्ती एग्रो इण्डस्ट्रीज, सरस्वती एग्रो इण्डस्ट्रीज, अम्बिका इन्टरप्राइजेस, गोयल राईस मिल बिल्हा, मनोकामना एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स राधा रानी राईस मिल, मेसर्स राजमुनी एग्रो, महामाया राईस इण्डस्ट्रीज, गणपति एग्रो इण्डस्ट्रीज, आदित्य राईस प्रोडक्ट, राघव राईस प्रोडक्ट, मॉ राईस इण्डस्ट्रीज, श्री श्यामजी राईस इण्डस्ट्रीज मोहतराई, श्री श्यामजी एग्रो इण्डस्ट्रीज, किर्ति एग्रो मिल प्रा० लिमि०, बोल बम इण्डस्ट्रीज तथा महादेव एग्रो शामिल हैं।
पिछले कई महीनों से सड़कों को मवेशियों से मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है,जिसके तहत प्रशासन के सभी अमलों को फील्ड पर उतार दिया गया है। दिन और रात को विशेष अभियान चलाए जा रहे है। इस कड़ी में छात्र-छात्राओं के इनोवेटिव सोच और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कलेक्टर श्री अवनीश शरण और निगम कमिश्नर श्री अमित कुमार के निर्देश पर मवेशी मुक्त सड़क चौलेंज हैकथॉन लांच किया गया है। बिलासपुर स्मार्ट सिटी द्वारा इस प्रतियोगिता को आयोजित किया जा रहा है। छात्रों से मिले सुझाव और माडल का परीक्षण करके विजेता और टाप फाइव को सम्मानित किया जाएगा।
माडल को लागू किया जाएगा-
इस चौलेंज के जरिए प्राप्त सुझाव और माडल को मवेशियों को सुरक्षित रखने और सड़कों को मवेशी मुक्त बनाने के अभियान में शामिल किया जाएगा। वर्तमान में इनोवेटिव सोच और नवाचार में रुचि रखने वाले छात्र-छात्राओं को लगातार प्लेटफार्म मिल रहा है,जिसमें छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। छात्राओं के इनोवेशन और प्रयास को प्रोत्साहित करने के लिए जिला प्रशासन छात्रों को मवेशी मुक्त सड़क अभियान में जोड़ने जा रहा है।
www.hackathon.icccbilaspur.in लिंक पर कर सकते है रजिस्ट्रेशन, 24 अक्टूबर है अंतिम तिथि-
www.hackathon.icccbilaspur.in लिंक पर क्लिक करके इस चौलेंज प्रतियोगिता में भाग लिया जा सकता है, इसमें रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 24 अक्टूबर 2024 तक है।
उल्लेखनीय है कि आज शिविर की शुरुआत स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट कन्या शाला सरकण्डा और सेजेस बालक स्कूल सरकण्डा से हुई । आज इन स्कूलों मे लगभग 400 बच्चों का आयुष्मन कार्ड बनाया गया। स्कूली बच्चों ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। स्कूल में ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिलने से हम बहुत खुश हैं। कन्या शाला की नवमीं कक्षा की छात्रा प्रगति साहू, अंशिका साहू, काजल यादव, हंसिका देशमुख ने जिला प्रशासन द्वारा किये गये इस व्यवस्था की सराहना की। उन्होंने कहा कि हमें आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। शासन द्वारा उपचार के लिए शुरू की गई यह व्यवस्था लोगों को राहत देने वाली है। सभी ने एक स्वर में इसके लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जताया।
18 को इन स्कूलों में लगेगा शिविर-
आयुष्मान कार्ड बनाने स्वास्थ्य विभाग की टीम 18 अक्टूबर को शासकीय उच्च्तर माध्यमिक विद्यालय चांटीडीह और स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय चिंगराजपारा पहंुचेगी। सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक यहां आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा।
इसी प्रकार 21 अक्टूबर को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट बहुउद्देशीय विद्यालय चिंगराजपारा और शासकीय महारानी लक्ष्मी बाई कन्या विद्यालय, 22 अक्टूबर को शासकीय उच्च्तर माध्यमिक विद्यालय राजेन्द्र नगर और शासकीय हाईस्कूल सिंधी कॉलोनी, 23 अक्टूबर को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय तारबहार और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शंकर नगर, 24 अक्टूबर को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिजौर और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बहतराई एवं 25 अक्टूबर को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोपका और स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय लिंगियाडीह में स्कूली बच्चों का आयुष्मान कार्ड बनाने शिविरों का आयोजन किया जाएगा।
कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती निगार ने कार्यसूची के अनुरूप अधिकारियों की लगभग 4 घण्टे तक मैराथन बैठक लेकर समीक्षा की। संभाग के सभी 8 जिलों में संचालित किसान हितैषी योजनाओं की कलेक्टरों से विस्तृत जानकारी लेकर दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खेती में बोआई के लिए नई-नई प्रजातियों को उपयोग किया जाये। इनमें उत्पादन बढ़ने के साथ ही फसलों में रोग कम लगता है। साथ ही कुपोषण दूर करने के लिए आवष्यक पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। उन्होंने मछलीपालन, डेयरी, उद्यानिकी को खेती का दर्जा दिए जाने के बाद ज्यादा मात्रा में लोन का फ्लो बढ़ाने के निर्देश दिए। अभी की स्थिति में इस सेक्टर में लोन की मात्रा संतोषजनक नहीं है। बताया गया कि सहकारी बैंक की जिले की शाखाओं को ऋण स्वीकृत करने का अधिकार नहीं है। जिसके कारण विलंब हो जाता है। जिला स्तर पर ऋणों की स्वीकृति के लिए अधिकृत करने की बात एपीसी ने कही।
एपीसी ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़ी संख्या में किसान आप्ट आउट हो रहे हैं। उन्होंने इसका कारण जानना चाहा। बैंक अथवा अधिकारियों के दबाव में यह कार्य नहीं होने चाहिए, इसे सुनिश्चित किया जाये। संकट के दिनों में बीमा योजना से किसानों को काफी राहत मिलती है।कृषि उत्पादन आयुक्त ने बैठक में बताया कि आधारभूत सुविधा दिये जाने के साथ ही रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही चल रही है। जल्द ही इन पदो पर नियुक्तियां की जायेंगी। आदिवासी क्षेत्रों में पहले पदस्थापना होगी। उन्होंने कृषि एसडीओ, एसएडीओ के भवन निर्माण के लिए एस्टीमेट भी दो सप्ताह में भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धान के रकबे में कमी लाना आज समय की जरूरत है। लेकिन यह एकाएक संभव नहीं होगा। इसके लिए हमें अपनी योजनाओं में बदलाव लाने के साथ ही एक माहौल तैयार करना होगा। सभी जिलों ने धान के रकबे को कम करने के लिए अच्छी कार्य-योजना बनाये हैं। जरूरत अब उन पर गंभीरता से काम करने की है।
श्रीमती निगार ने बैठक में कहा कि कृषि विभाग में अनेक हितग्राही मूलक योजनाएं हैं। यूनिट कास्ट अभी इनमें कम हैं। यूनिट कास्ट बढ़ाने के लिए विभाग में काम हो रहा है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कृषि के साथ ही अन्य रोजगार मूलक काम किया जाये। जरूरत के मुताबिक मछली एवं डेयरी समितियों का गठन किया जाये। जो समितियां निष्क्रिय पड़ी हैं, उन्हें सक्रिय किया जाये। श्रीमती निगार ने कहा कि फसल परिवर्तन के इच्छुक किसानों की सूची बना लिया जाये। उन्हें शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ दिलाने में प्राथमिकता दिया जाये। कृषि संचालक श्री सारांश मित्तर, पशुधन विकास विभाग के संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला, उद्यान विभाग के अतिरिक्त संचालक श्री भूपेन्द्र पाण्डेय, मछलीपालन विभाग के संचालक श्री नाग, मण्डी बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री सवन्नी ने भी विभागीय योजनाओं के बारे में बैठक में बताया। संभागायुक्त श्री महादेव कावरे ने संभाग में कृषि विकास परिदृश्य पर संक्षेप में प्रकाश डाला। कलेक्टर अवनीश शरण ने एपीसी श्रीमती निगार सहित रायपुर से आये संचालक एवं वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।
बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर राजस्व विभाग द्वारा खमतराई स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 551 पर अनाधिकृत रूप से क्रय विक्रय/इकरारनामा करने वालों के विरूद्ध FIR दर्ज कराया गया। खसरा न. 551 खमतराई जो कि शासकीय भूमि है उस पर अतिक्रमण की शिकायत एसडीएम बिलासपुर को प्राप्त होने पर नायब तहसीलदार बिलासपुर के माध्यम से जॉच कराई गयी। मामले की तह तक पहुंचने के लिए रविवार को नगर निगम आयुक्त अमित कुमार व एसडीएम पीयूष तिवारी मौके पर पहुंचे थे। जांच में पाया कि समस्त शासकीय भूमि को वहाँ के शरद यादव, संजय जायसवाल, मधुसूदन राव, श्रीनिवास राव, परमेश्वर सूर्यवंशी,सुकीता बाई सूर्यवंशी, चित्रलेखा सूर्यवंशी और बृहस्पति कश्यप के द्वारा इकरारनामा कर लोगो को बसाया गया है। जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शरद यादव, संजय जायसवाल, मधुसूदन राव, श्रीनिवास राव, परमेश्वर सूर्यवंशी,सुकीता बाई सूर्यवंशी, चित्रलेखा सूर्यवंशी को गिरफ्तार कर लिया है और बृहस्पति कश्यप की गिरफ्तारी शेष है।
स्थानीय लोगों ने बताया कि मन्नू लाल सूर्यवंशी द्वारा उन सभी से धोखाधड़ी कर अपनी जमीन बता कर हमे जमीन दी है. इस पर जांच मे स्पष्ट हुआ कि मन्नू लाल सूर्यवंशी द्वारा भी अतिक्रमण कर दुकान किराए पर दी गई है। जिस पर बिलासपुर निगम कमिश्नर अमित कुमार द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मन्नू लाल सूर्यवंशी के शासकीय भूमि पर बने दुकान को हटाने की कार्यवाही कराई गई।
बिलासपुर / TODAY छत्तीसगढ़ / कलेक्टर अवनीश शरण ने बिलासपुर शहर के घुरू अमेरी से लेकर यदुनंदन नगर तिफरा के लिए प्रस्तावित वैकल्पिक सड़क मार्ग का निरीक्षण किया। करीब 16 करोड़ रूपये की लागत से सड़क निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए राज्य शासन को भेजा गया है। रोड के पूर्ण हो जाने पर मंगला, तखतपुर सहित शहर के एक बड़े हिस्से के नागरिकों को फायदा मिलेगा। इससे मुख्य रोड पर यातायात का दबाव कम होगा। सड़क की लम्बाई 3.5 किलोमीटर होगी और 7 मीटर चौड़ा पक्का सड़क बनेगा। कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ सड़क कीे एलाईनमेन्ट का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि एलाईनमेन्ट ऐसा हो कि ज्यादा लोगों को विस्थापित करने की जरूरत न पड़े। सड़क निर्माण की सीमा में आने वाले प्रभावित लोगों को नियमानुसार मुआवजा दिया जायेगा। कलेक्टर ने तहसीलदार को रोड चौड़ीकरण से प्रभावित होने वाले लोगों का सर्वे कर एक सप्ताह में प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिए। नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, तहसीलदार अश्विनी कंवर, पीडब्ल्यूडी के ईई वीएनके शास्त्री सहित निगम जोन कमिश्नर भी निरीक्षण में उपस्थित थे।
एसडीएम पीयूष ने बताया कि उक्त खसरा नंबर पर अवैध प्लाटिंग की जानकारी प्राप्त होने पर नायब तहसीलदार के द्वारा अवैध प्लाटिंग के संबंध मे जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। उपरोक्त निरीक्षणाधीन भूमि के विभाजन के लिए कार्यालय नगर एवं ग्राम निवेश से अनुज्ञा प्राप्त नहीं की गयी है। उपरोक्त भूमि पर कोई आंतरिक एवं बाह्य विकास कार्य (यथा प्रस्तावित मार्ग, समतलीकरण, बाउंड्रीवाल, नाली, उपखंडो का चिन्हांकन) सक्षम प्राधिकारी की अनुमती से नहीं किया गया है। ये भूमि छग भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के तहत व्यपवर्तित भूमि नहीं है।उपरोक्त निरीक्षणाधीन भूमि का उपविभाजन करने वाले व्यक्ति के द्वारा कालोनी निर्माण हेतु कॉलोनाइजर के रूप में सक्षम अधिकारी से पंजीयन नही कराया गया है। जिस पर संज्ञान लेते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलासपुर के द्वारा भूमि स्वामी हुसैन अली को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया एवं निर्धारित समय सीमा पर संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने एवं किसी भी प्रकार का विधिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने पर अवैध प्लाटिंग की विरुद्ध कार्रवाई की गई और आगे भी इस प्रकार की कार्यवाही जारी रहेगी।
बिलासपुर / TODAY छत्तीसगढ़ / कलेक्टर अवनीश शरण ने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बिलासपुर शहर में निर्माणाधीन विभिन्न कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने एक सप्ताह में बचे फिनिशिंग कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बहुत जल्द इन निर्माण कार्यों के लोकार्पण समारोह में आने की संभावना है। निगम आयुक्त अमित कुमार भी दौरे में साथ थे। कलेक्टर ने आज सवेरे सिटी कोतवाली के समीप मल्टी लेवल पार्किंग, दयालबंद में मिनी स्टेडियम एवं संजय तरण पुष्कर में स्पोर्टस कॉम्पलेक्स का निरीक्षण किया। मल्टी लेवल पार्किंग में ग्राउण्ड फ्लोर पर 46 दुकान और तीन मंजिला पार्किग 270 चार पहिया वाहन एवं 200 मोटर बाईक के पार्किंग की व्यवस्था है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 25 करोड़ 17 लाख की लागत से इसका निर्माण किया गया है। दयालबंद स्थित मिनी स्टेडियम में आउटडोर एवं इण्डोर दोनों तरह के स्पोर्टस की सुविधा है। लगभग 22 करोड़ की लागत से निर्मित इस स्टेडियम में क्रिकेट, बेडमिन्टन, टेबल टेनिस, स्नूकर, स्क्वेश और जिम की सुविधा मिलेगी। इसी तरह संजय तरण पुष्कर में 12 करोड़ की लागत से स्पोर्टस कम्पलेक्स तैयार किया गया है। उन्होंने स्मार्ट सिटी और डीएमएफ से निर्मित मिनोचा कॉलोनी सड़क एवं संकरी सड़क का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर स्मार्ट सिटी परियोजना के जीएम तकनीकी श्री जयप्रकाश मिश्रा सहित अन्य अधिकारी एवं इंजीनियर उपस्थित थे।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विभागवार योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना है। इसके लिए पात्र सभी हितग्राहियों के लिए आवास स्वीकृत करें। उन्होंने जिले के नगरीय निकायों के अधिकारियों को निर्माण और जन सुविधाएं विकसित करने के कार्यों को गंभीरता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी नगरीय निकाय में काम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी मुस्तैदी से अपने दायित्वों का निर्वहन कर शहरों का सुव्यवस्थित और सुनियोजित विकास सुनिश्चित करें। कर्मचारियों के वेतन का समय पर भुगतान करें।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सड़कों और पुल-पुलियों की मरम्मत का काम प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता पर पूरा ध्यान देने को कहा। उन्होंने कार्यालयीन कार्यों के साथ ही फील्ड पर जाकर कार्यों का बारीकी से निरीक्षण करने को कहा।
श्री साव ने राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि छोटी-छोटी समस्याओं के लिए लोगों को इधर-उधर भटकना न पड़े, इसका ध्यान रखें। उन्होंने राजस्व प्रकरणों का तेजी से निपटारा करने के निर्देश दिए। श्री साव ने जिले में जल जीवन मिशन के कार्यों को मिशन मोड में पूर्ण करने को कहा। उन्होंने आंगनबाड़ियों में बच्चों की उपस्थिति के साथ ही उनके लिए गुणवत्तापूर्ण भोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने जिले में अवैध शराब और मादक पदार्थों की बिक्री व परिवहन पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने अधिकारियों को पुलिस अधीक्षक से सहयोग लेकर योजना बनाकर इनकी रोकथाम करने को कहा। उन्होंने अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
