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भांचादान की भूमि पर कब्जे से परेशान आदिवासी किसान ने लगाई गुहार


बिलासपुर। 
 TODAY छत्तीसगढ़  / साप्ताहिक जनदर्शन में सोमवार को जिलेभर से पहुंचे सैकड़ों लोगों की समस्याओं की सुनवाई की गई। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे और जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल ने जनदर्शन में एक-एक आवेदन को गंभीरता से पढ़कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

जनदर्शन में सबसे अधिक आवेदन एग्रीस्टेक पंजीयन, रकबा छूटने और किसान संबंधी समस्याओं से जुड़े रहे। कोनी निवासी आदिवासी किसान पुरुषोत्तम गोंड़ ने ग्राम गतौरा में भांचादान में प्राप्त भूमि को बेजा कब्जे से मुक्त कराने की फरियाद की। उन्होंने बताया कि गतौरा निवासी नारायण राठौर और उसके दो पुत्र पिछले करीब डेढ़ दशक से उनकी जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए हैं। इस पर आवेदन को एसडीएम को भेजते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

तखतपुर के ग्राम गुटेना निवासी रामायण श्रीवास ने प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किश्त दिलाने की मांग रखी। उन्होंने बताया कि किश्त मिलने की उम्मीद में कर्ज लेकर मकान पूरा करा लिया, लेकिन दो साल बाद भी राशि नहीं मिली। जनपद पंचायत तखतपुर के सीईओ को मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

गनियारी के किसान मोहनलाल साहू ने गिरदावरी में धान फसल का उल्लेख नहीं किए जाने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि पटवारी द्वारा प्रविष्टि नहीं होने के कारण एग्रीस्टेक पंजीयन के बाद भी वे फसल बिक्री नहीं कर पा रहे हैं। तहसीलदार सकरी को तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए।

मस्तुरी के ग्राम भगवानपाली निवासी किसान लाल बहादुर राय ने बताया कि ट्रैक्टर पंजीयन के डेढ़ साल बाद भी आरसी बुक नहीं मिली है। इस पर आरटीओ को तत्काल आरसी बुक जारी करने के निर्देश दिए गए।

तालापारा मरार गली निवासी श्रीमती प्रीति गांगवने ने अटल आवास की मांग करते हुए बताया कि पति द्वारा छोड़ दिए जाने के बाद वह बच्चों के साथ किराये के मकान में रहकर जीवन यापन कर रही हैं।

वहीं, बिल्हा विकासखंड के ग्राम बरतोरी निवासी किसान मनोज कुमार कौशिक ने धान बिक्री के लिए तीसरे टोकन की मांग की। उन्होंने बताया कि 10 एकड़ भूमि में से 8 एकड़ की फसल बेच चुके हैं, शेष 2 एकड़ की उपज बची है। निगम आयुक्त ने खाद्य नियंत्रक को आवेदन भेजकर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। 

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