जिला अस्पताल में डिलीवरी के बाद पैसे मांगने का वीडियो वायरल, स्वास्थ्य विभाग की नजर

बिलासपुर।  TODAY छत्तीसगढ़  / बिलासपुर के जिला अस्पताल से एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर प्रसव के बाद मरीज के परिजनों से रूपये की मांग की जा रही है। वायरल वीडियो के मुताबिक़ नर्स को 1000 रूपये और आया के लिये 500 रूपये की मांग की गई है। वीडियो में नर्स यह भी कह रही है कि सरकारी अस्पतालों का हाल बड़ा बुरा है, हाथ में पहनने के लिए दस्ताने भी नहीं है। इस वायरल वीडियो के संबंध में  TODAY छत्तीसगढ़  कोई भी दावा या प्रामाणिक पुष्टि नहीं करता है, हालांकि स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अफसरों से पूछने पर उन्होंने वीडियो के सत्यता की जाँच के बाद आवश्यक कारवाही का भरोसा दिलाया है।  

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रिश्वत लेने के आरोप में उप निरीक्षक और एएसआई गिरफ्तार, एसीबी की कार्रवाई

बिलासपुर। TODAY छत्तीसगढ़  / छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने रिश्वत लेने के आरोप में एक उप निरीक्षक और एक सहायक उप निरीक्षक को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार, दोनों पर एक मामले को प्रभावित करने के बदले रिश्वत मांगने और लेने का आरोप है। 

एसीबी को शिकायत मिली थी कि बचरापोड़ी पुलिस चौकी में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक गुरु प्रसाद यादव ने एक व्यक्ति से आपराधिक मामला दर्ज न करने और जांच को प्रभावित करने के बदले 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता सत्येन्द्र कुमार प्रजापति ने यह शिकायत एसीबी से की थी। यह मामला एक दुर्घटना से जुड़ा है, जिसमें निर्माण कार्य के दौरान खोदे गए गड्ढे में पानी भर जाने से एक मजदूर के बेटे की डूबने से मौत हो गई थी। इस घटना की जांच पुलिस कर रही थी। 

एसीबी के अनुसार, शिकायत के सत्यापन के दौरान सहायक उप निरीक्षक गुरु प्रसाद यादव ने 25,000 रुपये लेने पर सहमति जताई। इस बीच उनका स्थानांतरण हो गया। इसके बाद चौकी प्रभारी उप निरीक्षक अब्दुल मुनाफ ने शिकायतकर्ता को रिश्वत की रकम लेकर चौकी आने के लिए कहा। एसीबी की टीम ने 24 फरवरी को जाल बिछाकर कार्रवाई की और उप निरीक्षक अब्दुल मुनाफ को 25,000 रुपये रिश्वत लेते हुए कथित तौर पर रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद रिश्वत मांगने के आरोप में सहायक उप निरीक्षक गुरु प्रसाद यादव को भी गिरफ्तार किया गया।एसीबी ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 और 12 के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। 

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ईमेल से हाई कोर्ट को उड़ाने की धमकी, कोर्ट परिसर छावनी में तब्दील

बिलासपुर।   TODAY छत्तीसगढ़  /  छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को ईमेल के ज़रिए बम से उड़ाने की धमकी बुधवार को मिली, जिसके बाद अदालत की कार्यवाही एहतियातन रोक दी गई और पूरे परिसर में तलाशी अभियान चलाया गया।

पुलिस के अनुसार, यह ईमेल उस समय मिला जब मुख्य न्यायाधीश समेत अन्य न्यायाधीश अपने-अपने कोर्ट रूम में मामलों की सुनवाई कर रहे थे। ईमेल मिलने के बाद अदालत प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और सुनवाई अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई। हाईकोर्ट से जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड की टीमों ने उच्च न्यायालय परिसर, कोर्ट रूम, बार रूम, रजिस्ट्रार कार्यालय और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की सघन तलाशी ली। 

एसएसपी के मुताबिक़ ईमेल कहाँ से आया, किसने किया ऐसे तमाम माध्यम का पता लगाने के लिए साइबर टीम पड़ताल कर रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सिंह ने बताया कि धमकी को गंभीरता से लिया गया है और सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। हालांकि इस तरह के ईमेल कुछ समय पहले भी भेजे गये जिसमें स्थानीय अदालतों को बम के जरिये उड़ाने की धमकी दी गई थी। 

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नए बजट से शहर से गांव तक विकास को मिलेगी नई रफ्तार – साव

बिलासपुर।  TODAY छत्तीसगढ़  /  उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज विधानसभा में वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी द्वारा प्रस्तुत श्री विष्णु देव साय सरकार के तीसरे बजट को राज्य के विकास को नई ऊंचाईयों पर ले जाने वाला बजट बताया है। उन्होंने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम जिस संकल्प को लेकर सरकार में आए हैं, यह बजट ठीक उसी के अनुरूप है। छत्तीसगढ़ को हमने बनाया है और हम ही इसे संवारेंगे। छत्तीसगढ़ को संवारने का यह बजट एक-एक क्षेत्र, एक-एक वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का बजट है। 

हमारा यह #छत्तीसगढ़_SANKALP_बजट देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत-विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना के अनुरूप तैयार किया गया है।

हमारी सरकार मिशन मोड में काम करने में विश्वास रखती है। इसके लिए हमने पाँच मुख्यमंत्री मिशन बनाए हैं। मुख्यमंत्री अधोसंरचना… pic.twitter.com/ybc6AG3Wdg

— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) February 24, 2026

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 का यह बजट हर क्षेत्र और हर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें अनेक नई योजनाओं और नवाचारी प्रावधानों को शामिल किया गया है। राज्य के शहरों को आधुनिक और सुविधासंपन्न बनाने के लिए ‘मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना’ का प्रावधान किया गया है। वहीं लोक निर्माण विभाग के माध्यम से सड़क अधोसंरचना को नई गति देने के लिए ‘द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना’ भी इसमें शामिल है। इन योजनाओं से शहरी विकास और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा।

श्री साव ने कहा कि नया बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार देगा और युवाओं, किसानों, महिलाओं तथा व्यापारियों सहित समाज के सभी वर्गों के लिए नए अवसर पैदा करेगा। सरकार का उद्देश्य केवल विकास कार्य करना नहीं, बल्कि ऐसा समावेशी विकास सुनिश्चित करना है जिससे हर नागरिक को लाभ मिले। उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण सरकार का मूल संकल्प है और यह बजट उसी दिशा में एक ठोस और निर्णायक कदम है। प्रदेश के लोगों के विश्वास और अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए सरकार आगामी वर्षों में विकास की रफ्तार को और तेज करेगी। प्रदेशवासियों के कल्याण और समग्र विकास को केंद्र में रखकर यह बजट तैयार किया गया है।

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