किरण सिंह देव को प्रदेश भाजपा की कमान, सरगुजा के बाद बस्तर का सियासी कद बढ़ा

 

रायपुर।  TODAY छत्तीसगढ़  /  जगदलपुर के विधायक किरण सिंह देव को प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस आशय का आदेश आज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरूण सिंह ने जारी किया हैं। बता दें कि वरिष्ठ भाजपा नेता किरण देव प्रदेश उपाध्यक्ष, जगदलपुर महापौर के अलावा संगठन में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं।

मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष अरूण साव के उपमुख्यमंत्री बनने के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि प्रदेश का नया भाजपा अध्यक्ष कौन होगा ? आज प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद पर विधायक किरण सिंह देव की नियुक्ति के बाद सियासी गलियारों में चल रही चर्चा को विराम लग गया । हालांकि नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कई नाम चर्चा में रहे,  इनमें विजय बघेल, अजय चंद्राकर के साथ-साथ सुनील सोनी का नाम सुर्ख़ियों में था। 

पार्टी नेतृत्व ने सभी को चौंकाते हुए प्रदेश की कमान किरण सिंह देव को सौंपी है। खास बात यह है कि बस्तर से प्रदेश अध्यक्ष और सरगुजा संभाग से मुख्य्मंत्री हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधायक किरण सिंह देव के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने पर बधाई दी है। 

जगदलपुर विधायक श्री किरण सिंह देव जी को @BJP4CGState के नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

मुझे आशा नहीं अपितु विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में निश्चित ही पार्टी छत्तीसगढ़ में नई ऊंचाइयों को छुएगी।@KiranDeoBJP pic.twitter.com/GFNAeML6Mr

— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) December 21, 2023

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इधर विधायक किरण सिंह देव के अध्यक्ष बनते ही पार्टी और संगठन के अलग-अलग नेताओं ने उन्हें बधाई प्रेषित की है। सोशल साइट पर विधायक किरण सिंह देव को बधाई देने वालों में पंडरिया विधायक भावना बोहरा भी शामिल हैं। 

नए दायित्व की बधाई !!!

जगदलपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री किरण सिंह देव जी को भाजपा छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने पर हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं।

आपके अनुभवी व कुशल नेतृत्व में भाजपा प्रदेश संगठन और वृहद व सुदृढ़ बनेगा।@KiranDeoBJP pic.twitter.com/RxZoTJMLgn

— Bhawna Bohra (@BhawnaBohrabjp) December 21, 2023

पुण्य तिथि पर याद किये गए पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी

TODAY छत्तीसगढ़  /  बिलासपुर / सोमवार को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेई की पुण्यतिथि के अवसर पर 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम के अंतर्गत श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' की जिला संयोजिका श्रीमती सीमा पांडे ने स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेई के जीवन पर प्रकाश डाला। सह संयोजक कमल छाबड़ा ने भी अटल जी के राजनैतिक सफर को याद किया। मंच का संचालन राजेश मिश्रा ने किया इस कार्यक्रम में श्रीमती स्मृति जैन नुसरत जहां सीमा पांडे अंकित पाल अभिषेक राज हितेश साहू श्रीकांत साहू आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। 

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राज्यसभा में छाया और फूलोदेवी का मारपीट करना शर्मनाक घटना - सुनील सोनी

 TODAY छत्तीसगढ़  / रायपुर / सांसद सुनील सोनी ने शनिवार को यहां कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की महिला सांसदों का राज्यसभा में मारपीट करना शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए, कम है। 

सोनी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि कांग्रेस राजनीति में गिरावट का  कीर्तिमान स्थापित कर रही है। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र में सदन में  नियमों की पुस्तिका फाड़कर फेंका गया।  उन्होंने कहा कि राज्यसभा में छाया वर्मा, और फूलोदेवी नेताम का व्यवहार शर्मनाक रहा। महिला सांसदों ने मारपीट की। सांसद ने यह भी कहा कि मानसून सत्र महत्वपूर्ण था जिस पर विपक्ष अनेक विषयों पर चर्चा कर सकता था। 

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सांसद सुनील सोनी ने कहा कि आदिवासी दिवस के दिन प्रधानमंत्री आदिवासी भाईयों को सौगात देना चाह रहे थे। लेकिन विपक्ष का इन विषयों पर बात करना मंजूर नहीं था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि देश आत्मनिर्भर बने। देश 75वां आजादी का पर्व मनाने जा रहा है। ऐसे समय में विपक्ष ने देश के समक्ष ऐसा व्यवहार किया कि शर्मनाक रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद झूठा बयान दे रही है, जो कि सरकारी कर्मचारी के ऊपर धक्का देने और मारपीट का आरोप लगा रही हैं। यह कांग्रेस की छोटी सोच का नतीजा है। 

 सदन में और, न बाहर, महिलाएं मोदी राज में सुरक्षित नहीं - शैलेष  

कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि संसद में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की दो महिला सांसदों एक आदिवासी वर्ग की फूलोदेवी नेताम और पिछड़ा वर्ग की छाया वर्मा इन पर जिस तरीके से भाजपा के पुरूष सांसदों ने और मार्शलों ने हमला किया वह बेहद और शर्मनाक है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की महिला सांसदों का यह अपमान छत्तीसगढ़ के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। घुसे बरसाये गये इन महिला सांसदों पर धक्का देकर गिराया गया। भाजपा के नेता इसको उचित साबित करने के लिये प्रेस कांफ्रेंस करते है। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? भाजपा के सांसदों ने और भाजपा के द्वारा संसद में मार्शलों ने छत्तीसगढ़ की नारी शक्ति का और छत्तीसगढ़ की गौरवशाली परंपराओं का अपमान किया है। मोदी राज में सदन के भीतर और बाहर महिलाएं सुरक्षित नहीं रह गई हैं। शैलेष ने कहा कि महिला सांसदो पर हमला करने के लिये पुरुष सांसद आये। बाहरी तत्वों को बुलाया जाये। यह कौन सा संस्कार है भाजपा को बताना चाहिये। 

पूर्व IAS अधिकारी गणेश शंकर मिश्र भाजपा में शामिल हुए

TODAY छत्तीसगढ़  / रायपुर । पूर्व आईएएस अधिकारी गणेश शंकर मिश्र के भाजपा प्रवेश पश्चात रायपुर आगमन पर रायपुर शहर जिला ने  उनका  भाजपा परिवार में स्वागत किया । रायपुर पहुंचने पर भाजपा संगठन महामंत्री पवन साय ने भी उनके भाजपा प्रवेश पर प्रसन्नता जाहिर की उज्जवल भविष्य की कामना की। 

उनका स्वागत करते हुए जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने कहा की गणेश शंकर मिश्र विभिन्न जिलों में कलेक्टर व प्रशासन में उच्च पदों पर रहकर जन सेवा के अनेक योजनाएं अमल में लाए हैं । उनके अनुभव का  भाजपा की विचारधारा व शक्ति में संविलियन कर आमजन के हित में साथ मिलकर और भी जन हित के कार्य करेंगे ऐसी पूर्ण आशा है। TODAY छत्तीसगढ़ के WhatsApp ग्रुप में जुड़ने के लिए क्लिक करें   

रायपुर पहुचने पर गणेश शंकर मिश्र ने कहा कि अधिकारी के रुप मे दिल्ली गया और भाजपा के सिपाही के रूप में वापस आ रहा हु। मैं प्रशासनिक अधिकारी के रूप मे छत्तीसगढ़ के एक बड़े इलाके मे विकास का साक्षी रहा हूँ। इस दौरान मैने कांग्रेस और भाजपा दोनो दलों की सरकारों और उनकी नीतियों को गहराई से देखने के बाद मैं भाजपा और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हुआ हूँ। मुझे आशा है कि राज्य के विकास और यहां के ढाई करोड़ लोगों के कल्याण के भाजपा के संकल्प की सिद्धि के लिए अपने  संपूर्ण सामर्थ्य से प्रयास करूँगा । मुझे यह भी विश्वास है कि हमारे प्रयास सफल होंगे।

   इस अवसर पर भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ,रायपुर जिला महामंत्री रमेश सिंह ठाकुर, ओंकार बैस और युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू  व राजन गांव बेमेतरा बलौदाबाजार कसडोल बस्तर से आए कार्यकर्ताओं ने गणेश शंकर मिश्रा का भाजपा प्रवेश करने पर स्वागत किया।  

कोरोना की तीसरी लहर की आशंका, प्रदेश सरकार की कोई तैयारी नहीं : कौशिक

TODAY छत्तीसगढ़  / रायपुर। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा है कि तीसरी लहर की आशंका लगातार व्यक्त की जा रही है, उसके बाद भी प्रदेश की सरकार जरा भी चिंतित और सतर्क नहीं है। इसके लिये आखिरकार कौन जिम्मेदार है? उन्होंने कहा कि समय रहते डाटा केन्द्र सरकार को भेज दिया जाता तो परिस्थियां बेहतर होतीं लेकिन कोरोना को लेकर पहले की तरह प्रदेश की सरकार जरा भी सतर्क नहीं दिखाई दे रही है।

  नेता प्रतिपक्ष श्री कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना मरीजों की कुल संख्या करीब 10 लाख, 3 हजार 4 सौ 39 हो गई है। वही प्रतिदिन ही राज्य में करीब 120 से अधिक कोरोना मामले दर्ज किये जा रहे हैं। यह स्थिति कभी भयावह हो सकती है।

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नेता प्रतिपक्ष श्री कौशिक ने कहा कि प्रदेश की सरकार  ने खुद ही स्वीकार किया है कि कोरोना की दूसरी लहर में प्रदेश में  9,95,489 कोरोना संक्रमित पाये गये थे। जिसमें से 13,453 मामलों में संक्रमितों की मौत हुई है। उसमें 9,295 पुरुष व  4,156 महिला सहित 14 साल की उम्र तक के 51 बच्चे, तृतीय लिंग के 2 लोगों की मौते कोरोना से हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार ने विधानसभा में स्वीकारा है कि सरकारी अस्पतालों में 8618 व निजी अस्पतालों 4473 एवं होम आइसोलेशन में 226 लोगों की मौते हुई है।

 श्री कौशिक ने कहा कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई के लिये 14271.77 लाख की राशि आबंटित की है। जिसका प्रदेश सरकार ने सही खर्च नहीं किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने टीकाकरण को लेकर जन अभियान बनाया है। इस दौरान अब तक प्रदेश में करीब एक करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण  हो चुका है। 

श्री कौशिक ने कहा कि प्रदेश में  8 निजी अस्पतालों पर  उपचार के नाम पर अधिक राशि लेने की बातें भी सामने आई हैं।जिसे भी प्रदेश सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया है। 

नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने प्रदेश सरकार के मांग की है कि कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में अपनी तैयारी पूरी रखे। इसके साथ ही दूसरी लहर में जो भयावह स्थिति निर्मित हुई थी, उसकी पुनरावृत्ति न हो, इसका ध्यान रखे। उन्होंने प्रदेश वासियों से कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील की है।

कांग्रेस सरकार की नीति नही बदली तो सड़क का आंदोलन मंत्रियों के दरवाजे तक पहुचेगा - राजेश मूणत

 TODAY छत्तीसगढ़  / रायपुर । भाजपा रायपुर जिला  बैठक एकात्म परिसर में जिला पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी, मोर्चा प्रकोष्ठ के सदस्य , पार्षदगणों की विशाल उपस्थिति में  सम्पन्न हुआ।  कार्यकर्ताओं को कांग्रेस सरकार के कुनीति के खिलाफ आंदोलन के लिए आव्हान करते हुए पूर्व मंत्री व भाजपा प्रवक्ता राजेश मूणत ने कहा कि जिस आशा और विश्वास से जनता ने कांग्रेस को चुना है।  आज वो जनता पूछ रहा है कि आप के उन लोकलुभावन वादे का क्या हुआ ? 

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रायपुर के जनता ने 3 विधायक व महापौर चुन कर भेजा आज उस राजधानी रायपुर का विकास क्यो रुका हुआ है? उन्होंने कार्यकर्ताओ का उत्साह बढ़ते हुए कहा कि  ऊर्जा का जो प्रवाह बिजली बिल वृद्धि के विरोध में दिखा वह अब लावा बन कर कांग्रेस के वादाखिलाफी के विरुद्ध इस 1 महीने तक रायपुर की सड़कों में बहेगा। और अगर सरकार की नीति न बदली तो भविष्य में मंत्रियों के दरवाजे तक पहुंचेगा। उन्होंने कानून व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए कहा कि राजधानी में कानून का भय अपराधियो पर दिखना चाहिए पर कांग्रेसी नेताओ के शह पर अपराधी पुलिस पर हमले करने का दुस्साहस कर रहे है। 

भाजपा  जिलाध्यक्ष श्रीचन्द सुन्दरनी ने  रायपुर में निवासरत 70 वार्ड, बिरगांव के 40 वार्ड,माना के 15 वार्ड के नेता कार्यकर्ताओ को चरणबध्द आंदोलन के रूपरेखा बताते हुए कहा कि आपकी एकजुटता भाजपा रायपुर जिला की शक्ति है और इसी शक्ति के बूते 13 अगस्त से 15 सितंबर तक वार्ड के छोटी बड़ी समस्या प्रधानमंत्री आवास के अधूरे मकान,पट्टे, पानी, श्रम कार्ड, राशन कार्ड,इन मुद्दो को लेकर सरकार को जगाना है। 

बैठक में  पूर्व जिलाध्यक्ष राजीव अग्रवाल   ने  कार्यकर्ताओ को कहा कि आपके अंदर के आत्मविश्वास से 2023 में सरकार बनाएंगे। मोतीलाल साहू  ने  50 प्रतिशत महिला आबादी को  साथ लेकर  प्रदेश सरकार की असफलता, वादाखिलाफी व  अन्याय की खिलाफ सड़क पर संघर्ष करने को कहा है।  

200 करोड़ की लागत का सर्व सुविधा युक्त अस्पताल आज भी अधूरा - अमर अग्रवाल

 TODAY छत्तीसगढ़  / बिलासपुर / पूर्व मंत्री  अमर अग्रवाल ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहाल हैं, स्वास्थ्य विभाग पिछले ढाई वर्षो में हाईजैक मोड में रहा, सीएम के पद की भागदौड़ के चक्कर में लोकस्वास्थ के संवेदनशील विषयों पर भी सरकार संजीदा दिखाई नहीं देती । COVID प्रबन्धन का मामला हो या महामारी उन्मूलन के लिए टीकाकरण का अभियान, छत्तीसगढ़ सरकार सतत और गुणवत्तापूर्ण लोक सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराने की बजाय प्रचार तंत्र के द्वारा ढिंढोरा पीटने वाली साबित हुई है।केंद्रीय स्वास्थ्य परियोजनाओ के समय पर  निष्पादन में छत्तीसगढ़ सरकार नुक्ताचीनी करने का कार्य करती है। खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के परिवार  को शामिल कर  स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई जा रही है,योजना लाभ लोगो को नहो मिल पा रहा है।

पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने बताया क्षेत्र और प्रदेश के लोगों को स्थानीय स्तर पर सस्ते खर्च पर बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा मिल सके इस हेतु  उनकी  परिकल्पना के आधार पर छत्तीसगढ़ का दूसरा मल्टीस्टोरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सौगात केंद्र सरकार के द्वारा बिलासपुर को मिली।

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200 करोड़ रुपए की इस परियोजना में 120 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ₹80 करोड़  राज्य सरकार द्वारा खर्च किया जाना है। भू माफियाओं से  काबिज बिलासपुर शहर में सर्व सुविधा युक्त मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के लिए जमीन का चुनाव का सबसे बड़ी चुनौती थी। श्री अग्रवाल ने कहा इस हेतु उन्होंने एग्रीकल्चर और  इंजीनियरिंग कॉलेज की जमीन का सर्वे कराया, कोनी में 50 एकड़ की जमीन का ड़ीमार्केशन कराया, राजस्व विभाग से भू आवंटन  कराया, स्थल चयन के साथ ड्राइंग डिजाइन प्रस्ताव भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पारित कराया गया। पांच मंजिल से अधिक निर्माण कार्य के लिए अनुमति कराई गई।प्रथम किश्त जारी होते ही निर्माण कार्य आरंभ हुआ। केंद्र सरकार ने अपने हिस्से की राशि तत्काल जारी कर दी। निर्माण एजेंसी को भवन निर्माण एवं उपकरण खरीदी के लिए अलॉट आवंटन हुआ। 11 मंजिलों के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए 2020 डेड लाइन रखी गई थी, प्रारंभ में  तेजी से कार्य हुआ लेकिन जैसे ही राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी सीएम की दौड़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच सत्ता संघर्ष की स्थिति से विकास कार्य अवरुद्ध हो गया। राज्य सरकार के द्वारा राज्याश भुगतान भी लंबित रखा गया, राज्य सरकार को राज्यांश की राशि चार किस्तों में देनी थी भाजपा सरकार के कार्यकाल में पहली किस्त जारी की गई थी,कालांतर में स्टेट के द्वारा राज्यांश को बिना कारण लंबित रखा गया और महामारी की आड़ में प्रोजेक्ट को एक्सटेंशन देने से परियोजना लागत बढ़ना लाजिमी  है। स्वास्थ्य परियोजनाओं का क्रियान्वयन करना राज्य सूची का विषय है बावजूद इसके सर्व सुविधा युक्त अस्पताल की कम खर्च स्वास्थ सेवाएं  लोगों को स्थानीय स्तर पर मिल जाये,इस हेतु राज्य सरकार के प्रयासों नाकाफी रहे है।

श्री अग्रवाल ने कहा उनके कार्यकाल में 2018  कोनी में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की मंजूरी मिलते ही  ड्राइंग डिजाइन  फाइनल कराकर शासन से हॉस्पिटल के निर्माण के लिए 1 अरब 99 करोड़ रुपए का प्रस्ताव  कराया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने निरीक्षण परीक्षण करके प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी, प्रथम किस्त आते ही हॉस्पिटल निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया।2018 से बंन रहे अस्पताल का महज आज तक आधा कार्य ही पूरा हो पाया है।ग्राउंड फ्लोर और मंजिलों के निर्माण का कार्य हो रहा है सिविल वर्क और इंटीरियर डेकोरेशन का कार्य भी शेष है। जिसे 2020 में पूरा हो जाना था ,अगस्त 2021 को दी गई दुसरीं अंतिम समय सीमा के बाद भी कार्य अपूर्ण होने से बिलासपुर और प्रदेश के लोगों को सरकारी दर पर बेहतर इलाज की सुविधा  से वंचित किया जा रहा है। निर्माणाधीन सर्व सुविधा युक्त अस्पताल की सेवाएं कब तक शुरू हो पाएगी यह बता पाने में प्रशासन को कोई मालूमात नही है। श्री अग्रवाल ने बताया कि कोनी के सर्व सुविधा युक्त अस्पताल के लिए 50 एकड़ भूमि में  राज्य कैंसर सेंटर, ट्रामा सेंटर बर्न सेंटर, छात्रावास एवं डॉक्टरों के लिए रेसीडेंसी एरिया आदि सुविधाएं होगी। प्रथम चरण में निर्माणाधीन अस्पताल की बहुमंजिला इमारत में प्रथम चरण में 100 आइसीयू समेत 244 बिस्तरों से होगी चिकित्सा सेवा शुरुआत होनी है,500 से ज्यादा चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी,अधिकारी,कर्मी अस्पताल में अपनी  सेवा देंगे।

श्री अमर अग्रवाल ने बताया पी एम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत देश मे घोषित 10 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सुविधा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बिलासपुर को बहुप्रतिक्षित देन है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन द्वारा घोषित  कोनी में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल आरम्भ हो जाने से  कम खर्च में बेहतर सुविधा मिलेगी। एक ही परिसर में सब कुछ रहेगा। इसमें से 10 एकड़ में राज्य का पहला कैंसर हास्पिटल का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा 40 एकड़ जमीन पर सुपर स्पेशलिटी व अन्य जरूरी यूनिट रहेंगी।इसके शुरू हो जाने से क्षेत्र के कैंसर पीड़ितों को उपचार के लिए दूसरे शहर व राज्य नहीं जाना पड़ेगा। कैंसर हास्पिटल में किमोथेरेपी, रेडियो थैरेपी, आंकोलाजी, अंको सर्जरी की चार ब्रांच खोली जाएंगी। यहां अलग-अलग कैंसर से पीड़ितों को भर्ती करके इलाज किया जाएगा।सर्वसुविधायुक्त अस्पताल में हृदय रोग से संबंधित समस्त मेडिसिन व शल्य क्रियाएं (कार्डियोलाजी विभाग व कार्डियो थोरेसिक वैस्कुलर सर्जरी विभाग),किडनी रोग से संबंधित नेफ्रोलाजी विभाग व यूरोलाजी विभाग,न्यूरोलाजी विभाग एवं न्यूरोसर्जरी विभाग की सुविधा होगी।

श्री अग्रवाल ने कहा लोकस्वास्थ्य पर  नीति  नियोजन से ज्यादा क्रियान्वयन के स्तर पर ध्यान दिए जाने की महती आवश्यकता होती है ताकि जीवन उपयोगी सेवाएं  नागरिकों को सहज सुलभ हो अतएव लोक स्वास्थ्य उन्नयन हेतु स्वास्थ्य परियोजनाओं  और सेवाओं को शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए।स्वस्थ एवं बेहतर छत्तीसगढ़ का निर्माण के लिए स्वास्थ परियोजनाओं का स्वस्थ प्रक्रियागत  संचालन हो ,समय पर लोगो चिकित्सा एवं सम्बद्ध  सुविधाएं मिल सकें तब कही जाकर स्वस्थ एवं बेहतर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया जा सके।लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के दावे सरकार द्वारा किए जाते हैं। लेकिन धरातल पर यह सभी दावे खोखले साबित हो रहे हैं।

पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत के गोल्डन बाय नीरज चोपड़ा ने 135 करोड़ भारतीयों का दिल जीत लिया है वे आने वाले खिलाड़ियों के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेंगे ।श्री  अग्रवाल ने कहा मीराबाई चानू और रवि दहिया के रजत तथा बैडमिंटन में पी वी सिंधु  बॉक्सर लवीना बोरगोहन, पहलवान बजरंग पूनिया, पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य सहित  भारतीय खिलाड़ियों के दल ने कुल सात पदक जीतकर  मॉडर्न ओलंपिक 125 वर्षों के इतिहास में  अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए नए भारत के नए की शुरुआत की है, पूरा देश भारतीय खिलाड़ियों के सफलताओं पर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कुछ वर्षों पहले महज 1 पदक को देशवासी और खेल प्रेमी तरस जाते थे भारत सरकार के संकल्पबद्घ प्रयासों से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एव अन्य खेल संघो ने मिशन ओलंपिक में पिछले  ओलंपिक के पहले दिन से ही कोने कोने में खेल प्रतिभाओं को तराशने एवं उभारने का काम किया। बेहतर सुविधाएं, बेहतर अवसर और उपयुक्त प्रशिक्षण से परिणाम आज सामने है।खेलो के दुनिया के सबसे बड़े मंच ओलंपिक  महामारी के बावजूद भारत की टीम में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है समस्त खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

खेल पुरुस्कार का नामकरण मेजर ध्यान चंद को सच्ची श्रद्धांजलि-

श्री अग्रवाल ने कहा हॉकी के जादूगर और भारत में खेलों की दुनिया का सबसे नाम मेजर ध्यानचंद के नाम से देश के सबसे बड़े खेल पुरुस्कार का नाम ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किए जाने की घोषणा खेल और खिलाड़ियों को हृदय से समर्थन का परिचायक है और मेजर ध्यानचंद को सच्ची श्रद्धांजलि है।

हाथी पूरे प्रदेश में घूम रहें हैं, कहाँ-कहाँ धान बिछाएगी भूपेश सरकार - विष्णुदेव

TODAY छत्तीसगढ़  /  रायपुर / छत्तीसगढ़ में सरकार अब हाथियों को बस्तियों और गांवों में आने से रोकने के लिए जंगल में ही सड़ा धान खिलाने की तैयारी में है। इसे लेकर अब सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देव साय ने शनिवार को रायपुर में कहा कि हाथी सड़ा धान सूंघेंगे भी नहीं और अगर खा भी लिया तो उन्हें लत लगेगी। इससे फसलों को वो नुकसान पहुंचाएंगे। उन्होंने पूछा, हाथी पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, सभी जगह सरकार धान बिछा देगी क्या ?

रायपुर स्थित भाजपा कार्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा नेताओं ने बताया कि सरगुजा में पिछले कुछ दिनों से पार्टी नेताओं की टीम लोगों से मुलाकात कर रही है। हाल के दिनों में मैनपाट इलाके में 9 लोगों की मौत हाथियों के  हमले में हुई है। भाजपा नेताओं ने सभी मृतकों के परिवारों से मुलाकात की है। पार्टी ने दावा किया है कि जिन इलाकों में हाथी आते हैं। वहां मौजूदा कांग्रेस सरकार कोई पुख्ता बंदोबस्त नहीं कर रही। इससे आम आदमी परेशान है। 

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दरअसल, हाथियों को सड़ा धान खिलाने के कॉन्सेप्ट पर प्रयोग हो रहे हैं। अगर ये तय हो जाता है तो वन विभाग मार्कफेड से अंकुरित व बचा हुआ धान खरीदेगा। जंगल या बस्ती के बाहर ही धान उपलब्ध होने पर हाथी बस्ती में नहीं जाएंगे। साथ ही, संग्रहण केंद्रों में जमा 85 हजार टन धान को भी खपाया जा सकेगा। इस धान को मिलर 700 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर मांग रहे हैं, जबकि वन विभाग को 2095.82 रुपए में दिया जाएगा।

ज्ञातव्य हो कि छत्तीसगढ़ में करीब तीन दशक से ज्यादा समय से करीब  300 से ज्यादा हाथियों का 9 जिलों में आतंक है।  शहरी क्षेत्रों की बात करें तो अब भोजन की तलाश में हाथी रायपुर के करीब मंदिर हसौद और महासमुंद शहर तक पहुंच चुके हैं। वन विभाग इसके लिए जल्द ही मार्कफेड से सड़ा गला धान लेकर खेतों में रखेगा। मार्कफेड के एमडी ने पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ को एक पत्र भेजकर धान खरीदी का ऑफर भी दिया है।

छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन की रफ्तार काफी धीमी - गजेन्द्र सिंह शेखावत

TODAY छत्तीसगढ़  / रायपुर /  केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन योजना की क्रियान्वयन की धीमी रफ्तार पर गहरा असंतोष जताया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की राशि का पूरा उपयोग नहीं कर पाई है, और 19 सौ में से सिर्फ 4 सौ करोड़ रूपए खर्च हुए हैं। 

श्री शेखावत ने मीडिया से चर्चा में कहा कि अन्य राज्यों का परफार्मेंस काफी बेहतर है। तेलंगाना में शत प्रतिशत योजना का क्रियान्वयन हो चुका है। छत्तीसगढ़ में  पिछले साल की राशि नहीं खर्च हो पाई है। उन्होंने सीएम के साथ समीक्षा बैठक के बाद उम्मीद जताई कि आने वाले समय में परफार्मेंस बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि  जितना पैसा दिया जा रहा है, उतना पर्याप्त खर्च होना चाहिए। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ 19वें स्थान पर था। अब 30 वें स्थान पर पहुंच गया है। 

शेखावत ने कहा कि कोविड की आपदा में भी केंद्र सरकार ने जल के क्षेत्र में बेहतर काम किया है, जो 70 सालों में जो नहीं हुआ था। 2024 में एक भी मां-बहन सिर पर पानी उठाने को मजबूर नहीं होंगी। उन्होंने बताया कि जल मिशन की शुरुआत 25 दिसबंर 2019 से हुई। कोविड-19 की चुनौती के बीच हमने 25 प्रतिशत ग्रोथ के साथ पानी घर-घर पहुंचाने का काम किया है। तेलंगाना सहित कुछ राज्यों ने 100 प्रतिशत के साथ काम किया है। देश भर में 74 ऐसे जिले हैं, जहां पर 100 फीसदी हर घर पानी की सुविधा है। छत्तीसगढ़ में इस दिशा में सबसे कम प्रगति है, 30वें पायदान पर मौजूद छत्तीसगढ़ ने 2023 तक का लक्ष्य रखा है। छत्तीसगढ़ में 2023 तक काम पूर्ण करने की तैयारी है। TODAY छत्तीसगढ़ के WhatsApp ग्रुप में जुड़ने के लिए क्लिक करें   

उन्होंने कहा कि पानी के लिए एक नई क्रांति की सूत्रपात कर रहे हैं। नियमित पानी मिले, नित पानी मिले, साफ मिले इस पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नरवा योजना की जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिली है। जल संचयन के लिए यह अच्छी योजना है। जल मिशन योजना युग परिवर्तन साबित होगी। छत्तीसगढ़ में अब पानी संबधित मौतों में कमी आई है, लेकिन अभी-अभी और काम करने की जरूरत है।

श्री शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के सामान्य लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने अनेक योजनाएं लागू हुईं, हर घर तक शौचालय, हर गांव तक पानी पहुँचे, ये उद्देश्य रही है। हम शत-प्रतिशत लोगों तक हितकारी लाभ देने के उद्देश्य से काम किया जा रहा है। 2014 में ये कल्पना नहीं थी। 32 फीसदी लोगों तक पहले शौचालय की व्यवस्था थी। स्वच्छता जैसे विषय पर प्रधानमंत्री बात करेंगे, ये कल्पना लोगों को नहीं थी। भारत की छवि विश्वभर में पहुंची। जल की उपलब्धता लगातार घटती जा रही है। जनसंख्या बढऩे से चुनौती लगातार बढ़ी है, इसलिए समस्याएं बढ़ी हैं।

नेता प्रतिपक्ष का आरोप : प्रदेश में हर तरफ अपराध है, इसकी जड़ों में शराब है - धरमलाल कौशिक

                   
TODAY छत्तीसगढ़  /  रायपुर। राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रदेश में लगातार बढ़ते अपराधों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसकी एक मात्र वजह अवैध शराब की बिक्री है जिसे प्रोत्साहित करने में प्रदेश की कांग्रेस सरकार जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिलासपुर के सरकंडा में शराब के विवाद को लेकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। इससे स्पष्ट है कि शराब की वजह से अपराध की घटनाएं प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही है। इसी तरह की घटना मस्तूरी में भी हुई है जहां पर नशे की हालात में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया है। उन्होंने कहा कि इससे दुखद क्या हो सकता है कि बिलासपुर के मोपका के पास एक युवक के भाई के द्वारा हत्या कर दी जाती है। वहीं बलौदाबाजार में भी जहरीली शराब के कारण एक युवक की मौत हो गई तथा करीब 8 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। 

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नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है दो दिन पूर्व ही महासमुंद में एक ढाबा संचालिका की हत्या कर दी जाती है। सरसीवां में नदी किनारे एक युवक की संदिग्ध लाश मिली है। जिसे लेकर भी संदेह व्यक्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार ने खुद ही स्वीकारा है कि इन दो वर्षों में दुराचार के करीब 10829 मामले प्रदेश में दर्ज किए गए हैं जिसमें रायपुर पहले स्थान पर, दुर्ग दूसरे स्थान पर व बिलासपुर इस मामले में तीसरे क्रम में हैं। अपहरण के लगभग 2599 मामले दर्ज किए गए हैं, चाकूबाजी के करीब 1047 मामले व गैंगरेप के करीब 150 मामले प्रदेश में दर्ज हुए हैं।

 सामूहिक हत्या के करीब 94 मामले दर्ज किए गए हैं। यह आंकड़े खुद ही बताते हैं कि प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ते जा रहा है जिस पर अंकुश लगाने में प्रदेश सरकार व पुलिस प्रशासन नाकाम हैं। जिसके पीछे की वजह केवल शराब की अवैध बिक्री है। प्रदेश में बढ़ते अपराधों को देखते हुए सरकार को चिंता होनी चाहिए कि शराबबंदी के वादे पर तत्काल ठोस पहल करें और जिस तरह से अवैध शराब की बिक्री पूरे प्रदेश में खुलेआम हो रही है इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। लेकिन प्रदेश सरकार की मंशा अवैध शराब की बिक्री से अपने हितों के राजस्व को बढ़ाना हैं और प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री में लगे गिरोह को लगता है प्रदेश सरकार का मौन समर्थन है। जिसके कारण कार्यवाही केवल दिखावे के लिए किया है। 

जनता को दिया कांग्रेस ने जोरदार झटका, कोरोना काल मे बिजली बिल में वृद्धि जनता के साथ अन्याय - बृजमोहन

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TODAY छत्तीसगढ़  /  रायपुर  /  भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश में बिजली की दर पर वृद्धि  किए  जाने की तीखे  शब्दों में आलोचना करते हुए कहा है की कांग्रेस सरकार सीधे-सीधे जनता को लूटने में लगी है।  कोविड-19  के दौर में जब लोग आर्थिक रूप से परेशान हैं । लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है। व्यवसाय एवं व्यापार की हालत चिंताजनक है । ऐसे समय में 6% विद्युत दरों में वृद्धि प्रदेश की जनता के साथ अन्याय है ।

श्री अग्रवाल में कहा कि प्रति यूनिट 48 पैसे बिजली का दर बढ़ाना, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय है । छत्तीसगढ़ में बिजली की औसत दरों में 6% की वृद्धि की गयी है। साल 2021-22 के लिए  औसत दर 6.41 प्रति यूनिट तय की है। पिछले साल ये दर 5.93 प्रति यूनिट थी। पिछले साल की तुलना में 48 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा है। 

श्री अग्रवाल ने कहा कि  कांगेस ने बिजली बिल हाफ का धोखा देकर जनता से वोट लिया । सत्ता में बैठते ही बिजली बिल हाफ की योजना से मुह मोड़कर उसे 200 यूनिट की झुनझुना  पकड़ाकर बाध्यता में कैद कर दिया गया । पिछले ढाई साल में जनता को पग पग में धोखा दिया गया । श्री अग्रवाल ने प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि महंगाई का रोना रोने वाली कांग्रेस को अब महगाई की याद नही आई । उन्होंने सरकार से बिजली की बढ़ी हुई दरें तत्काल वापस लेने की मांग की है। 

अजब सरकार की है गजब कहानी, हाथियों को धान खिलाने के नाम पर भ्रष्टाचार की बिछाई जा रही नई बिसात : कौशिक

TODAY छत्तीसगढ़  /  रायपुर। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रदेश सरकार के उस फैसले का कड़ा विरोध किया है जिसमें हाथियों को जंगल व बस्तियों से दूर रखने के लिए सड़ा हुआ या अंकुरित धान खिलाने की योजना प्रदेश सरकार बना रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रदेश की सरकार धान खरीदी के बाद हुए भ्रष्टाचार से बचने के लिए अब भ्रष्टाचार की नई बिसात बिछा रही है। 

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उन्होंने कहा कि इससे तय है कि हाथियों के नाम पर मार्कफेड से अंकुरित व सड़े हुए धान को करीब 2050 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा वहीं खुले बाजार में इसे करीब 1400 रुपए की दर से खरीदने के लिए तैयार है। लेकिन प्रदेश सरकार की योजना संदिग्ध है जो हाथियों के नाम पर भ्रष्टाचार की एक नई बिसात बिछाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार जो भी कर ले वह कम है। इस सरकार का मकसद केवल मात्र अपने दिल्ली के ऐसे नेतृत्व को खुश करना है जो सत्ता के आनंद के लिए उन्हें बने रहने का टोकन समय-समय पर देते रहे हैं। उस टोकन के एवज पर प्रदेश से दिल्ली क्या-क्या भेजा जा रहा है वह सबको पता है।

नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि प्रदेश के धान संग्रहण केन्द्रों में अब तक करीब 0.19 मीट्रिक टन धान का उठाव नहीं हुआ है। मिलर्स भी कस्टम मिलिंग करने से मना कर दिए है। खरीफ सीजन  2019-20 के संग्रहित धान पूरी तरह से सड़ चुका है लेकिन जिस तरह से हाथियों के नाम पर इस धान को खरीदने की योजना बनाई जा रही है ये सबके समझ से परे है और यह प्रदेश की अजब सरकार की गजब कहानी को बताती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार के पास धान खरीदी को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं है। अब जब धान खरीदी को लेकर भारी भ्रष्टाचार हुआ है उस पर पर्दा डालने के लिए हाथियों का सहारा लिया जा रहा है। 

गजराजों को दो गज जमीन देने में असफल सरकार, धान के नाम पर अब केवल सियासत कर रही है। प्रदेश सरकार को चाहिए कि लेमरू प्रोजेक्ट पर शीघ्र कार्य करते हुए हाथियों के बसाहट को लेकर ठोस पहल करें ताकि मानव और हाथियों के बीच के संघर्ष पर अंकुश लगाया जा सके। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि हाथियों के दाना-चारा के नाम पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार वन विभाग के माध्यम से जिस प्रस्ताव की बात कर रही है कहीं उस प्रस्ताव के पीछे कोई गोपनीय प्रस्ताव तो नहीं है जिसे प्रदेश सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। 

पौने चार लाख कर्मचारियों का डीए बढ़ाये छत्तीसगढ़ सरकार - अमर अग्रवाल

TODAY छत्तीसगढ़  / बिलासपुर / फेसबुक लाइव मासिक कार्यक्रम अपनो से अपनी बात में पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ऑनलाइन रूबरू होते हुए प्रदेश में सरकार के द्वारा कार्मिकों के दो साल से लंबित महंगाई भत्ते को कर्मचारी विरोधी बताते हुए संवेदनहीनता करार दिया। अग्रवाल ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा 1 करोड़ से अधिक शासकीय सेवकों को 28 परसेंट महंगाई भत्ता  दिया जा रहा है जबकि जुलाईं 2019 से राज्य के पौने चार लाख से अधिक कर्मचारियों को केवल12 प्रतिशत डी ए दिया जा रहा है।वेतन वृद्धि को भी अनावश्यक रूप से विलंबित किया गया। छत्तीसगढ़  सरकार को कई बार अभ्यावेदन देने के बाद भी अधिकारी कर्मचारी और शिक्षक, पेंशनरों  संघों की राज्य की सरकार के द्वारा लगातार अनदेखी किया जाना सरकार संवेदनहीनता का परिचायक है।

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पीएससी की प्रणाली संदेहास्पद

 श्री अग्रवाल ने कहा रोजगार के नाम केंद्र सरकार की मनरेगा योजना के आंकड़े गिनवाकर छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में बेरोजगारों दर के 3% होने का झूठा दावा करती है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद व्यापम पीएससी की भर्तियों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। घोषणापत्र में बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है।नई भर्तियों में प्रोबेशन काल 1 साल बढ़ा दिया गया है,युवाओं के साथ यह अन्याय है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर भर्ती हुए होनहार युवाओं के लिए पूरे देश में 2 साल का प्रोबेशन का प्रावधान है, सजा या अन्य कारणों से किसी नव चयनित प्रतिभागी का प्रोबेशन काल बढ़ाया जाता है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने वित्तीय प्रबंधन के बहाने से नए भर्ती होने वाले युवाओं का प्रोबेशन काल 2 वर्ष से 3 वर्ष कर दिया है, युवा पीढ़ी के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए और तत्काल प्रोबेशन काल की अवधि 2 साल की जानी चाहिए। 

छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एक तो भर्ती नहीं की जा रही है, जून की भर्ती हो रही है उनका परिवीक्षा अवधि बढ़ा दिया गया है वहीं दूसरी ओर व वेतनमान आधारित वेतन भी नहीं दिया जा रहा है । 3 साल के प्रोबेशन पीरियड में निर्धारित वेतनमान का क्रमश: 70%, 80% एवं 90% वेतन देने का नियम बना कर युवाओं से अघोषित कटौती कर रही है, इसे वापस लिया जा कर सातवें वेतनमान के अनुसार पूर्णकालिक वेतन युवाओं को चयन के पश्चात् देना चाहिए। श्री अग्रवाल ने कहा कि राज्य का भर्ती तंत्र विफल हो चुका है। राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा प्रक्रिया में लगातार गड़बड़ी सामने आ रही है। संदेहास्पद भर्ती प्रक्रिया तंत्र से किसी भी राज्य में बड़ी शर्मनाक स्थिति होती है। एक ही परिवार के अनेक लोगों को एक साथ चयन होना इस बात को इंगित करता है कि दाल में कुछ काला है।

ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के ऐतिहासिक निर्णय हेतु प्रधानमंत्री का किया आभार

श्री अग्रवाल ने माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार किया।श्री मोदी ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस संवर्ग के विद्यार्थियों को मेडिकल की पढ़ाई में दाखिला देने के लिए क्रम 27 एवं 10  प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था को मंजूरी दी है,उन्होंने इसे सामाजिक न्याय एवं सामाजिक समानता की दिशा में  क्रांतिकारी कदम बताया। अमर अग्रवाल ने कहा कि मोदी जी के कार्यकाल में हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है। मेडिकल की सीटों की संख्या 54000 बढ़ी है। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम  भाजपा की सरकार ने किया जबकि कांग्रेस संसदीय परंपराओं के निर्वहन में असफल रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लागू की गई नई शिक्षा नीति की पहली वर्षगांठ को अमर अग्रवाल ने आमूलचूल परिवर्तन की शुरुआत बताया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नव भारत के निर्माण में महायज्ञ की भूमिका का निर्वहन करने वाली है।

मुख्यमंत्री का पद कलह का केंद्र बना, सत्ता संघर्ष से विकास अवरूद्ध

 छत्तीसगढ़  में हुए घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री के पद को विभाजित कर ढाई वर्षो में कलह में झोंक दिया गया है। एक विधायक द्वारा अपने ही मंत्री हत्या का आरोप लगाया जाना और फिर चौतरफा  ड्रामेबाजी के बाद माफी मांग लेना छत्तीसगढ़ में जनमत की संस्कृति और परंपराओं का अपमान है। उन्होंने कहा सत्ता संघर्ष में लीन मंत्री और विधायकों की कार्यशैली से ही छत्तीसगढ़ का विकास अवरूद्ध हो गया है। कांग्रेस के कार्यकाल में उद्यमियों के लिए नहीं है स्वस्थ वातावरण श्री अग्रवाल ने पिछले दिनों राज्य सरकार द्वारा भाजपा सरकार के दौरान हुए एमओयू को रद्द किये जाने को नकरात्मक परिणाम स्वरूप प्रचारित करने की कोशिश को भूपेश सरकार का झूठा प्रचार तंत्र का हिस्सा बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में जो एमओयू हुए हैं उसमें 80000 करोड़ से ज्यादा रुपए का निवेश आया है। 30% एमओयू के निवेश नहीं आए,जो रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा है। कांग्रेस के कार्यकाल के ढाई वर्षो में एमओयू पर महज 108 करोड़ निवेश हुआ है। ईज आफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में राज्य सरकार पिछड़ती जा रही है। झूठे प्रचार तंत्र का सहारा लेकर जनता के सामने झूठ परोसा जा रहा है नई सरकार के कार्यकाल में विकास कार्य ठप्प पड़े हुए है।

भूमिहीन परिवारों को नकदी देकर न्याय योजना की बजाय आवास दिलाये सरकार

श्री अमर अग्रवाल ने भूमिहीन श्रमिक परिवारों को न्याय योजना के नाम पर नकदी देने की सरकार की नीति भुलावा बताया है,उन्होंने कहा सरकार को चाहिए भूमिहीन श्रमिक परिवारों को प्रधानमंत्री निःशुल्क आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराएं।

ढाई वर्षो में स्मार्ट शहर की पहल को जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता ने 20 वर्ष पीछे ढकेल दिया

बिलासपुर में नगर निगम के संदर्भ में  टिप्पणी करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि नगरीय सीमा में विस्तार के साथ जुड़े हुए क्षेत्रों में समस्याओं का अंबार लग गया है। पहले 100 करोड़ की राशि राज्य सरकार के द्वारा विकास के लिए प्रतिवर्ष नगर निगमो को दी जाती थी। ढाई साल में 25 करोड़ की घोषणा की गई है और उसमें भी 10 करोड़ की राशि निगमों को मिल पाई। पहले हर साल ₹2 करोड़ वार्षिक मिलता था आज दुगने सीमा क्षेत्र के लिए आज बिजली का बल्ब बदलने के लिए भी निगम के पास पैसे नहीं है। नगरीय सीमा में विस्तार से जुड़े ग्रामीण अंचलों में मनरेगा के तहत मिल रहा रोजगार भी बंद हो गया है।  सीमा का विस्तार का खामियाजा जुड़े लोगों को भुगतना पड़ रहा है उनमें रोष व्याप्त है।उन्होंने कहा लोगों की संपत्ति सुरक्षित नहीं है। भूमाफिया शहर की पहचान बन गए। स्मार्ट सिटी की पहचान शहर को मिली। 4000 करोड़ की  रुपए की परियोजना थी। स्मार्ट शहर को बनाने की बजाय विकास की प्रक्रिया की तत्कालीन परिस्थितियों को खोदापुर कहा जाने लगा, आज वही प्रतिनिधि सत्ता पक्ष में बैठकर परियोजनाओं को पूर्ण कर जनता को सुविधा दिलाने के नाम पर चुप्पी साध लेते हैं, ऐसे जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता ने  स्मार्ट शहर बनाने की पहल को ढाई सालो  में शहर विकास को 20 साल पीछे धकेल दिया गया है।

श्री अग्रवाल ने फेसबुक लाइव प्रोग्राम के दौरान ओलंपिक में रजत पदक विजेता मीराबाई चानू की उपलब्धि को देश के लिए गौरवपूर्ण बताते हुए हर्ष व्यक्त किया। उन्होंने पार्श्व गायक मोहम्मद रफी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी एवं साहित्यकार व उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी को उनकी 141 वी जयंती पर याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया।

गैंबलिंग से कुंद्रा ने किया 2,500 से 3,000 करोड़ तक का घोटाला, BJP नेता का दावा

TODAY छत्तीसगढ़  / मुंबई / अश्लील फिल्मों के निर्माण और स्ट्रीमिंग के एक कथित मामले में गिरफ्तार किए गए कारोबारी राज कुंद्रा  पर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने गंभीर आरोप लगाया है. भाजपा नेता ने दावा किया है कि इस धोखाधड़ी में कुंद्रा ने शिल्पा शेट्टी का भी इस्तेमाल किया है. भाजपा नेता रामकदम ने एक प्रेस वार्ता में दावा किया है कि अश्लील फिल्मों के अलावा, कुंद्रा गैंबलिंग के खेल में भी शामिल थे. उन्होंने दावा किया कि कुंद्रा ने इस गेम के जरिए पैसे वसूले. भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि कुंद्रा ने गेम के प्रचार के लिए अपनी पत्नी शिल्पा शेट्टी का नाम भी इस्तेमाल किया है. बीजेपी नेता ने कहा कि कुंद्रा ने GOD गेम के जरिए धोखाधड़ी को अंजाम दिया और डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर गरीबों से पैसे  हड़पे.

कदम ने दावा किया कि जो लोग कुंद्रा से पैसे मांगने गए थे उन्हें पीटा गया था. उन्होंने कहा, ‘राज कुंद्रा मार पीट कर रहा है. पैसे नहीं लौटा रहा है. दुर्भाग्य की बात है की पुलिस ने भी न्याय नहीं किया है.’ एक और चौंकाने वाले दावे में कदम ने कहा कि राज की कंपनी ने करीब 3000 करोड़ रुपये का घोटाला किया है.

2500 करोड़ रुपये से 3000 करोड़ रुपये का घोटाला !

उन्होंने कहा, ‘न केवल महाराष्ट्र में, बल्कि देश भर से आ रही रिपोर्ट्स के अनुसार, करोड़ों नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में घोटाला किया गया है और अगर हम पूरी संख्या को मिलाते हैं तो राज कुंद्रा की कंपनी द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपये से 3000 करोड़ रुपये का घोटाला किया गया है.’

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दूसरी ओर सेबी ने शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा और उनकी कंपनी वियान इंडस्ट्रीज पर  इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन के लिए 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. गौरतलब है कि कुंद्रा को IPC की धारा 354 (सी), 292 (अश्लील सामग्री की बिक्री), आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) और आईटी अधिनियम की धारा 67, 67 ए (यौन सामग्री का प्रसारण) के तहत गिरफ्तार किया गया है.

केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का बयान 'किसान नहीं, मवाली हैं', कुछ ही देर में मांगी माफ़ी

TODAY छत्तीसगढ़  / नई दिल्ली /  केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने अपनी 'किसान नहीं, मवाली हैं' वाली टिप्पणी पर माफी मांगी है. उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर पर किसान संसद के दौरान एक मीडियाकर्मी पर कथित हमले पर उनके बयान की गलत व्याख्या की गई. एक मीडिया चैनल के वरिष्ठ वीडियो जर्नलिस्ट पर जंतर-मंतर पर तीन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों द्वारा  कथित तौर पर हमला किया गया था. लेखी ने कहा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 26 जनवरी  को लाल किले पर हिंसा और एक मीडियाकर्मी पर किसान संसद में हमले पर मेरी टिप्पणी मांगी गई थी.  मैंने ये कहा कि केवल मवाली ही ऐसी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, किसान नहीं.

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मेरे शब्दों को तोड़ा मरोड़ा गया है अगर इससे किसी को ठेस पहुँची है तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ । pic.twitter.com/s98ezkskzl

— Meenakashi Lekhi (@M_Lekhi) July 22, 2021

मीनाक्षी लेखी ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा- मेरे शब्दों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया. अगर इससे किसानों या अन्य किसी को भी दुख पहुंचा है तो मैं माफी मांगती हूं और अपने शब्दों को वापस लेती हूं.

किसान स्थल पर जिस पर वीडियो पत्रकार पर कथित तौर पर हमला किया गया है उन्होंने बताया कि कुछ लोग वीडियो बना रहे थे और मीडिया को गाली दे रहे थे. लड़ाई हुई, जिसके बाद एक आदमी ने मेरे सिर पर लाइट स्टैंड से हमला किया. उसने लाइट स्टैंड मुझे तीन बार मारा. उसके पास आईडी थी,जिस पर किसान मीडिया लिखा था. मुझे यकीन नहीं है कि वह किसान था, लेकिन ऐसा लगता है वह किसानों के प्रति सहानुभूति रखता था.

#अन्नहराम_भाजपा_नेता

जो किसानों का पैदा किया अनाज खाके,

हक मांग रहे किसानों को 'मवाली' कहने की जुर्रत करते है।#MinakshiLekhi pic.twitter.com/x9sy2PMZ2R

— Arjun Modhwadia (@arjunmodhwadia) July 22, 2021

गौरतलब है कि मीनाक्षी लेखी ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि वे किसान नहीं हैं. वे मवाली हैं. ये आपराधिक कृत्य है. 26 जनवरी को जो हुआ वह भी शर्मनाक और आपराधिक गतिविधि थी. विपक्ष ने ऐसी हरकतों को बढ़ावा दिया. भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने इस बयान पर कहा था कि वे अन्नदाता हैं, मवाली नहीं. (ndtv.in) 

बच्चों की मौत के मामले की हो उच्चस्तरीय जांच : धरमलाल कौशिक

TODAY छत्तीसगढ़  / रायपुर /  नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने रायपुर के पंडरी स्थित जिला अस्पताल में नवजात बच्चों के मौत पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिरकार किन कारणों से अब तक करीब 7 बच्चों की मौत जिला अस्पताल में हो चुकी है और इस पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन आकड़े छिपाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि नवजात बच्चों की मौत से हम सब व्यथित हैं। यह बेहद ही हृदय विदारक घटना है।

 इस मामले पर कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति कुछ भी कहने से बच रहा है। इन नवजात शिशुओं के परिजनों को अस्पताल प्रबंधन अलग-अलग बिमारियों को मौत का कारण बता रही है इससे कई संदेह उत्पन्न होता है कि शिशु रोग विभाग द्वारा जो तैयारियां जिला अस्पताल में होनी चाहिए थी वह तैयारियां वहां थी या नहीं, उपचार के लिए जो दवाईया उपयोग की गई होगी उनकी मानकता पर भी सवाल उठने लगा है। इस पूरे घटना को लेकर अलग-अलग आंकड़े सामने आ रहे है इससे स्पष्ट है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार पूरे मामले में पर्दा डालकर इस घटना को दबाना चाहती है। TODAY छत्तीसगढ़ के WhatsApp ग्रुप में जुड़ने के लिए क्लिक करें   

नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि यह मामला बेहद ही चिंताजनक है, राज्य सरकार कुपोषण से लेकर वजन तिहार के नाम पर केवल औपचारिकता ही कर रही है और प्रदेश में हालात चिंताजनक बनते जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर की अंदेशे की बात कही जा रही है उसमें बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर जो तैयारियां होनी चाहिए वह तैयारियां कहीं नही दिखती है। इस पूरे घटना के प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के काम काज पर सवाल खड़ा कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि इस पूरे मामले की एक कमेटी बनाकर जांच की जानी चाहिए ताकि पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सके और घटना को लेकर वस्तु स्थिति सबके सामने आ सके।

इस मामले को लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीटर हैंडिल पर लिखा है 'छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पताल में 7 बच्चों की मौत हो गई,परिजन कह रहे हैं कि बच्चों को समय पर ऑक्सीजन नहीं मिली। क्या इन बच्चों की मौत के जिम्मेदार अपने CM से जवाब मांगेंगे ?  क्या इसलिए चुप हैं क्योंकि यहां काँग्रेस की सरकार है ?' 

.@RahulGandhi जी इतना दोगलापन और दोमुंहापन क्यों?

छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पताल में 7 बच्चों की मौत हो गई,परिजन कह रहे हैं कि बच्चों को समय पर ऑक्सीजन नहीं मिली।

क्या इन बच्चों की मौत के जिम्मेदार अपने CM से जवाब मांगेंगे?

क्या इसलिए चुप हैं क्योंकि यहां काँग्रेस की सरकार है? pic.twitter.com/MN1BL3pWHI

— Dr Raman Singh (@drramansingh) July 21, 2021

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा - पेगासस के लोग छत्तीसगढ़ भी आए थे, जवाब में रमन सिंह बोले 'कांग्रेस के हाथ गंदगी से सने हुए हैं'

 TODAY छत्तीसगढ़  / रायपुर / पेगासस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत धीरे-धीरे गर्म हुई फिर आरोप प्रत्यारोप का वार ट्वीटर के माध्यम से खुलकर सामने आया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्पस्ट कहना है कि तत्कालीन भाजपा सरकार के समय पेगासस से जुड़े लोग छत्तीसगढ़ आये थे। उन्होंने इस बात को बाकायदा ट्वीटर के माध्यम से भी कहा है, जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी ट्वीट किया और लिखा कि कांग्रेस हमेशा से ही तथ्यहीन और अनर्गल आरोप लगाती रही है, राज्य में उनकी सरकार है चाहे तो जांच करा लें। 

भाजपा सरकार के समय पेगासस के लोग छत्तीसगढ़ भी आए थे, हमने उसकी जाँच शुरू की है।

रमन सिंह जी को बताना चाहिए कि किससे डील हुई?

#Pegasus pic.twitter.com/sqpj9zLV3z

— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) July 21, 2021

कांग्रेस के हाथ गंदगी से सने हुए हैं इसलिए हमेशा तथ्यहीन,झूठे,अनर्गल आरोप मढ़ती रहती है।

पेगासस मामले में @bhupeshbaghel और @MohanMarkamPCC को मेरी खुली चुनौती है,उनकी सरकार है जो जांच कराना चाहें करा लें।

मुख्यमंत्री अब तक सो रहे थे जो चार साल बाद उन्हें अचानक याद आ रहा है सब! https://t.co/WPNCNfdTFe

— Dr Raman Singh (@drramansingh) July 21, 2021

   आपको बता दें कि पेगासस मामले में कांग्रेस मांग करती है कि पेगासस के नये खुलासे के मद्देनजर कांग्रेस स्पष्ट रूप से अवैधानिक रूप से निजता का हनन करते हुए फोन टैपिंग मैसेज एवं व्हाट्सएप कालटेपिंग के इस अवैधानिक कृत्य में शामिल व्यक्तियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करती है। 

मांग करती है कि एनएसओ और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच सारे मेल ट्रांजेक्शन की समग्र जांच की जाये। हमें पूरा विश्वास है कि माओवाद के खिलाफ लड़ाई की आड़ में विपक्षियों के खिलाफ राजनैतिक षड़यंत्र छत्तीसगढ़ में रचा गया।  TODAY छत्तीसगढ़ के WhatsApp ग्रुप में जुड़ने के लिए क्लिक करें   

जो जांच में सामने आ रही है-राजनैतिक उद्देश्यों से विपक्षियों के खिलाफ पेगासस के दुरूपयोग का कांग्रेस मांग करती है कि छत्तीसगढ़ सरकार लिखें - पेगासस को । इंटेलीजेंस, सरकार और एनएसओ के बीच के मेल-ट्रांजेक्शन की जांच की जाये। यह सीधे-सीधे एजेंसी के दुरूपयोग टेरर और माओवादियों से संपर्क छोड़कर राजनैतिक कारणों से किये गये दुरूपयोग का मामला कायम किया जाये।

शराब के राजस्व में सरकारी डाका , खुद की तिजोरी भर रही सरकार - कौशिक

TODAY छत्तीसगढ़  /  रायपुर/ नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने राज्य में बिना हॉलमार्क, बिना लाइसेंस ड्यूटी जमा किये,  अवैध तरीके से दो नम्बर के शराब की सरकारी दुकान से बिक्री का खुला आरोप लगाते हुए कहा की ऐसा कर सरकार खुद की तिजोरी भर रही है और सरकारी राजस्व को सीधा नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

श्री कौशिक ने सोमवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए सिमगा में विधायक शिवरतन शर्मा द्वारा गत 16 जुलाई को पकड़े गए वाहन क्रमांक सीजी 10 टी 5202 से 400 देशी पेटी मदिरा बरामद हुई है। यह शराब सीधे गोदाम से बिना ट्रैक एंड ट्रैक सिस्टम से बाहर निकला था, जिसमे ना तो छत्तीसगढ़ सरकार का हॉलमार्क था और ना ही बेवरेज कार्पोरेशन में इसकी लाइसेंस ड्यूटी जमा की थी, इस शराब को सीधे सरकारी दुकान से खपाने की तैयारी की गई थी। श्री कौशिक ने कहा की भाजपा शुरू से शराब दुकानों में दो- दो गल्ला का आरोप लगाती रही है, सिमगा में पकड़ाई शराब ने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि सरकार की शह पर शराब दुकानों में दो नम्बर का शराब बेचा जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इस शराब की बिक्री का पैसा किसकी तिजोरी में जा रहा ?

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कलेक्टर एसपी की कार्यप्रणाली संदिग्ध 

श्री कौशिक ने इस मामले में जिले के कलेक्टर और एसपी के कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाया कि आखिर एक वरिष्ठ विधायक दुकानों में अवैध ढंग से पहुँची शराब को पकड़ रहे है, रात तक चक्काजाम करने के बाद भी कलेक्टर- एसपी, घटनास्थल तक नही पहुँचे, केवल दिखावे के लिए पुलिस की कागज़ी कार्रवाई कर दी गई। उन्होंने इस मामले में कलेक्टर और एसपी की कार्यप्रणाली पर उंगली उठाते हुए कहा की इसकी शिकायत केंद्र सरकार के डीओपीटी को भेजा जाएगा।

शराब के अवैध परिवहन पर सवाल 

श्री कौशिक ने कहा कि सिमगा ही नही प्रदेश के सभी जिलों में इसी तरह शराब का अवैध परिवहन किया जा रहा है और जिला प्रसाशन आंख मूंदकर बैठा है। उन्होंने पूछा कि राज्य में 337 देशी शराब की दुकान समेत 715 शराब दुकाने हैं, जिसमे सरकार शराब बेच रही है। उन्होंने बताया कि शराब सीधे डिस्टलरी से ट्रैक एंड ट्रैक सिस्टम से पहले वेबरेज कार्पोरेशन के गोदाम आना चाहिए, क्योंकि डिस्टलरी में भी आबकारी विभाग का अधिकारी तैनात होता है,  वेबरेज कार्पोरेशन में शराब की लाइसेंस ड्यूटी चालान से जमा होती है, इन्ही हॉलमार्क भी लगाया जाता है, फिर मार्केटिंग कारपोरेशन के डिमांड पर दुकानों को शराब भेजी जाती है, यह पूरी प्रक्रिया है। मगर कांग्रेस की सरकार में माल सीधे गोदाम से निकलकर दुकान में पहुँच रहा है। जो कई सवालों को जन्म देता है। 

पूरे प्रदेश में अवैध शराब की हो रही  बिक्री 

उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में एक ही हालात है और अवैध शराब की बिक्री चरम पर है । प्रदेश सरकार की कहीं भी मंशा नहीं है कि प्रदेश में शराबबंदी की जाए क्योंकि इस तरह से शराब परिवहन और बिक्री के नए-नए अवैध तरीके से सरकार को जो कथित आर्थिक लाभ हो रहा है उसके मोह में प्रदेश सरकार अवैध शराब के बिक्री को प्रोत्साहित कर रहे है। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। पूरे प्रकरण में संलिप्त लोगों पर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। इसके अलावा इस तरह के पूरे प्रदेश में चल रहे अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए प्रदेश सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए।

भाजपा प्रदेश प्रभारी की PC : डी पुरंदेश्वरी बोलीं- 2023 का चुनाव विकास के मुद्दे पर होगा

TODAY छत्तीसगढ़  / रायपुर /  प्रदेश भाजपा प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने रविवार को आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण ट्राइबल कल्चर पर आक्रमण है। सुश्री पुरंदेश्वरी ने भूपेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है, और कहा कि वर्ष-2023 में भाजपा की सरकार बनेगी। चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, यह पार्टी तय करेगी। 

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सुश्री पुरंदेश्वरी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि पार्टी के मोर्चा, प्रकोष्ठ और विभागों की समीक्षा की गई है। पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी दी गई है। मिशन 2023 में सत्ता में आने तक लड़ाई जारी रहेगी। हम सत्ता में आएंगे। केंद्र की मोदी सरकार गरीबों को ध्यान में रखकर काम करती आई है।

 उन्होंने भूपेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए, और कहा कि जो खुद अपने पार्टी के सहयोगी के साथ न्याय नहीं कर सकते, वह दूसरों के साथ कैसे न्याय कर पाएंगे। खाद की कमी को लेकर केंद्र पर राज्य सवाल उठाता है, लेकिन राज्य ने ठीक तरह से केंद्र से डिमांड नहीं की।

 पुरंदेश्वरी ने कहा कि चुनाव के दौरान बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया गया था। लेकिन अब तक नहीं दिया गया। यह प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा है। गरीबों को करीब 7 लाख घर देना बाकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिला सुरक्षा के वादे के साथ आई थी, लेकिन सरकार बनने के बाद महिला अत्याचार में बढ़ोत्तरी हुई है। भाजपा गरीबों के लिए काम कर रही है। राज्य में धर्मांतरण के मामले आदिवासी इलाकों में बढ़े हैं। 

एक सवाल के जवाब में प्रदेश प्रभारी ने कहा कि हम राज्य में अगले चुनाव में विकास के मुद्दे पर जाएंगे। सरकार बनने पर पार्टी चेहरा तय करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार में ओबीसी वर्ग को प्राथमिकता दी। महिलाओं को प्राथमिकता दी है।  

योगी अगर दोबारा मुख्यमंत्री बने तो यूपी छोड़ दूँगा - मुनव्वर राणा

 TODAY छत्तीसगढ़  /   लखनऊ / उर्दू के जाने-माने शायर मुनव्वर राणा (Munawwar Rana ) ने कहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) अगले साल 2022 में होने वाले चुनावों के बाद फिर से उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री बने तो वह उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे. उन्होंने ये भी कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं, तो यह ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन (AIMIM) के नेता असदुद्दीन ओवैसी के कारण ही होगा.

'ओवैसी और BJP एक ही सिक्के के दो पहलू'

शायर ने आरोप लगाया, ओवैसी और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. बीजेपी और ओवैसी लोगों को गुमराह करने के लिए शैडो बॉक्सिंग में लिप्त हैं. तथ्य यह है कि वे दोनों मतदाताओं का ध्रुवीकरण करते हैं और फिर चुनावी डिविडेंड प्राप्त करते हैं जिससे बड़ा हिस्सा बीजेपी को जाता है.

राणा ने कहा, 'अगर यूपी के मुसलमान ओवैसी के जाल में फंस गए और AIMIM को वोट दिया तो योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा. ऐसे में योगी फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं, तो मैं मान लूंगा कि राज्य अब मुसलमानों के रहने के लायक नहीं है और मुझे कहीं और जाना होगा.'

प्रस्तावित यूपी जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पर, मुनव्वर राणा ने कहा, मुसलमानों के आठ बच्चे हैं, ताकि अगर पुलिस दो बच्चों को आतंकवादी के रूप में उठाती है और दो बच्चे कोरोनावायरस से मर जाते हैं, तो उनकी देखभाल के लिए चार बच्चे उनके घर में मौजूद होंगे.  [सोर्स - जी न्यूज़]