राज्य सलाहकार मोनिका ने मस्तूरी जनपद में स्वच्छता कार्यों का किया निरीक्षण

बिलासपुर।  TODAY छत्तीसगढ़  /स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की राज्य सलाहकार श्रीमती मोनिका सिंह ने जनपद पंचायत मस्तूरी अंतर्गत ग्राम पंचायत बरेली, झलमला, नवागांव (म.), मचखंडा तथा सीपत में संचालित सामुदायिक शौचालय एवं ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गांवों में चल रही स्वच्छता गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान राज्य सलाहकार ने विशेष रूप से स्वच्छाग्राहियों द्वारा किए जा रहे श्रमदान की सराहना की तथा घर-घर कचरा संग्रहण कार्य में लगे स्वच्छाग्राही समूह के सदस्यों से चर्चा कर स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। गांवों में कचरा फेंकने की समस्या पर उन्होंने सरपंच एवं ग्रामवासियों को निर्देशित किया कि पहले ऐसे लोगों को नम्रता से समझाइश दी जाए, इसके बाद भी नियमों का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई की जाए। साथ ही, कचरा फेंकने वालों की जानकारी देने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने का भी सुझाव दिया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत टीम, जनपद पंचायत मस्तूरी की टीम, संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव, बड़ी संख्या में ग्रामीणजन एवं स्वच्छाग्राही उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय स्तर पर चयनित खिलाड़ियों का कलेक्टर ने किया सम्मान

बिलासपुर।  TODAY छत्तीसगढ़  / कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आज जिला कार्यालय में नवीन पिछड़ा वर्ग बालक क्रीड़ा परिसर के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होने पर नगद राशि देकर प्रोत्साहित किया। कबड्डी विधा से 12 छात्र राष्ट्रीय स्तर पर एवं एथलेटिक्स से 5 छात्र, तैराकी एवं फुटबाल में 1-1 छात्रों का चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए हुआ है। ये सभी 19 खिलाड़ी छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। कलेक्टर ने छात्रांे का उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, कबड्डी कोच उत्तरा कुमार चेलकर, एथलेटिक्स कोच पीजी जय कृष्णन, फुटबॉल कोच मोहन थापा, तैराकी कोच आर डी बोले, सहायक कोच शशी लहरे, छात्रावास अधीक्षक तरूण केशरवानी उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने साप्ताहिक जनदर्शन में सुनी समस्याएं, अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश

बिलासपुर।  TODAY छत्तीसगढ़  /कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक जनदर्शन में आज दूर-दराज से पहुंचे ग्रामीणों की फरियाद सुनी। उन्होंने एक-एक कर प्रत्येक व्यक्ति से मुलाकात कर उनका आवेदन लिया और आवश्यक कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। लोगों ने जनदर्शन में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक हित से जुड़े विषयों को लेकर जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आवेदन दिया। नगर निगम कमिश्नर श्री अमित कुमार और सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप अग्रवाल ने लोगों की समस्याओं को सुना। 

     जनदर्शन में आज तखतपुर ब्लॉक के ग्राम भरारी निवासी श्रीमती शशिकला साहू ने अनुकंपा नियुक्ति दिलाने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। श्रीमती साहू ने बताया कि उनके पति स्व. श्री धर्मेन्द्र कुमार साहू प्राथमिक शाला कोसकट्टी में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। पूर्व में भी उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया था परंतु आज दिनांक तक किसी प्रकार कार्यवाही नहीं की गई। कलेक्टर ने उनका ज्ञापन डीईओ को सौंपते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। गतौरा के ग्रामीणों ने एनटीपीसी सीपत में पात्र भू विस्थापितों की चयन सूची जारी करने में विलंब की शिकायत की। उन्होंने बताया कि हम सभी आवेदकों की एक एकड़ से अधिक जमीन एनटीपीसी द्वारा अधिग्रहित की गई है। 

एनटीपीसी द्वारा अगस्त महीने में 250 भू विस्थापितों को तीन माह के भीतर नौकरी देने का आश्वासन दिया गया था लेकिन आज तक चयन सूची जारी नहीं की गई है। कलेक्टर ने मामले को एसडीएम को सौंपते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। ओमनगर निवासी दिव्यांगजन श्री शैलेन्द्र कुमार मसीह ने विकलांगता के आधार पर शासन की योजना के अंतर्गत पेंशन राशि प्रदान करने की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि उनका शरीर लकवाग्रस्त है जिसके कारण वे चलने फिरने में असमर्थ है। शारीरिक परिस्थतियों के कारण वे किसी भी प्रकार से आय करने में असमर्थ है। कलेक्टर ने मामले को सीएमएचओ को सौंपते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। उसलापुर निवासी शिव कुमारी बंजारे ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण के लिए तीसरा किस्त ना मिल पाने की शिकायत की। 

कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त को मामले की जांच कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत दर्रीघाट की सरपंच श्रीमती ललिता ने ग्राम दर्रीघाट अरपा पुराने पुल का डामरीकरण करवाने की मांग की। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत दर्रीघाट में राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित पुराना पुल अत्यंत जर्जर हो गया है, जिसमें आवागमन में बहुत अधिक समस्या का सामना करना पड़ता है। कलेक्टर ने पीडल्ब्यूडी विभाग के कार्यपालन अभियंता को मामले को सौंपा। 

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के विवादित फैसले पर लगाई रोक, यौन हिंसा मामलों में टिप्पणी पर बनेगी गाइडलाइन

दिल्ली।  TODAY छत्तीसगढ़  /सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस निर्णय पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि नाबालिग लड़की के ब्रेस्ट दबाना, पायजामे का नाड़ा तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश करना ‘दुष्कर्म के प्रयास’ की श्रेणी में नहीं आता। सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले पर सख्त रुख अपनाते हुए टिप्पणी की कि यौन अपराध से जुड़े संवेदनशील मामलों पर अदालतों की टिप्पणी पीड़िता और समाज पर गंभीर असर डालती है, इसलिए जरूरत है कि न्यायिक मर्यादा के अनुरूप दिशानिर्देश तय किए जाएं।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि इस मामले में ट्रायल IPC की धारा 376 (दुष्कर्म) और POCSO एक्ट की धारा 18 (रेप की कोशिश) के तहत ही चलेगा। अदालत ने इस पर रोक लगाते हुए कहा कि संवेदनशील मामलों में अदालतों के शब्द समाज में गलत संदेश न दें।

NGO ने उठाया सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने साधी सख्ती

यह मामला NGO ‘वी द वीमेन ऑफ इंडिया’ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सामने आया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि देश के विभिन्न हाई कोर्ट ऐसे मामलों में आपत्तिजनक टिप्पणियां कर चुके हैं, जिससे सामाजिक मानसिकता और न्यायिक दृष्टिकोण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

अधिवक्ता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक अन्य फैसले का हवाला देते हुए कहा कि एक पीड़िता के नशे में होने पर कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि “आप खुद मुसीबत को बुला रहे हैं।” इसी तरह के बयान कलकत्ता और राजस्थान हाई कोर्ट के मामलों में भी दर्ज हैं।

CJI बोले– संवेदनशीलता दिखानी जरूरी

सुनवाई के दौरान CJI ने कहा,

“न्यायपालिका को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। कभी-कभी ऐसे बयान दिए जाते हैं जो पीड़ित पर उल्टा असर डालते हैं और समाज में गलत संदेश पहुंचाते हैं।”

सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि यौन हिंसा से जुड़े मामलों में अदालतों के लिए जल्द ही मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे, ताकि न्यायिक टिप्पणियां न्यायिक गरिमा और सामाजिक संवेदनशीलता के अनुरूप हों।