पैसे लेकर सवाल पूछती थी 'महुआ', आरोप पर मोईत्रा की संसद सदस्यता खत्म

 नई  दिल्ली ।  TODAY छत्तीसगढ़  /   तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को 'पैसे लेकर सवाल पूछने' के मामले में शुक्रवार को सदन की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मोइत्रा के निष्कासन का प्रस्ताव पेश किया जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी।

इससे पहले सदन में लोकसभा की आचार समिति की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद उसे मंजूरी दी गई जिसमें मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की गई थी। विपक्ष विशेषकर तृणमूल कांग्रेस ने आसन से कई बार यह आग्रह किया कि मोइत्रा को सदन में उनका पक्ष रखने का मौका मिले, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पहले की संसदीय परिपाटी का हवाला देते हुए इससे इनकार कर दिया।

#WATCH TMC सांसद महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट को लेकर जैसे ही लोकसभा में रिपोर्ट पर चर्चा हुई TMC सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय ने अनुरोध किया कि, महुआ मोइत्रा को सदन के समक्ष अपना पक्ष रखने की अनुमति दी जाए।

उन्होंने कहा, "... मैं प्रस्ताव रखता हूं, मेरी पार्टी की… pic.twitter.com/IO9lbRCJor

— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 8, 2023

भाजपा सांसद विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली आचार समिति ने गत नौ नवंबर को अपनी एक बैठक में मोइत्रा को 'पैसे लेकर सदन में सवाल पूछने' के आरोपों में लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश वाली रिपोर्ट को स्वीकार किया था। समिति के छह सदस्यों ने रिपोर्ट के पक्ष में मतदान किया था। इनमें कांग्रेस से निलंबित सांसद परणीत कौर भी शामिल थीं। समिति के चार विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट पर असहमति नोट दिए थे।

#WATCH लोकसभा सदस्य के रूप में अपने निष्कासन पर महुआ मोइत्रा ने कहा, "...अगर इस मोदी सरकार ने सोचा कि मुझे चुप कराकर वे अडानी मुद्दे को खत्म कर देंगे, मैं आपको यह बता दूं कि इस कंगारू कोर्ट ने पूरे भारत को केवल यह दिखाया है कि आपने जो जल्दबाजी और उचित प्रक्रिया का दुरुपयोग किया… pic.twitter.com/PHgyF6ZRO0

— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 8, 2023

विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट को 'फिक्स्ड मैच' करार देते हुए कहा था कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की जिस शिकायत पर समिति ने विचार किया, उसके समर्थन में 'सबूत का एक टुकड़ा' भी नहीं था। लोकसभा से निष्कासित किए जाने के बाद महुआ मोइत्रा ने कहा कि एथिक्स कमेटी के पास निष्कासन करने का अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि इस कंगारू कोर्ट में जो कुछ हुआ, वो बताता है कि अदानी को बचाने के लिए मोदी सरकार क्या कुछ कर सकती है.

#WATCH टीएमसी सांसद के रूप में अपने निष्कासन के बाद महुआ मोइत्रा ने कहा, "एथिक्स कमेटी के पास निष्कासित करने का कोई अधिकार नहीं है...यह आपके (बीजेपी) अंत की शुरुआत है।" pic.twitter.com/2avN2S2qqs

— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 8, 2023

तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह कार्रवाही आधारहीन और बदले की भावना से की गई है। 

#WATCH महुआ मोइत्रा के टीएमसी सांसद पद से निष्कासन पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, "यह आधारहीन तथ्यों के आधार पर और बदले की भावना से किया गया है।" pic.twitter.com/W4FOtGXF8H

— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 8, 2023

#WATCH दिल्ली: लोकसभा सदस्य के रूप में TMC सांसद महुआ मोइत्रा के निष्कासन पर BSP सांसद दानिश अली ने कहा, "मैंने यह पोस्टर इसलिए लगाया है क्योंकि समिति ने अपनी सिफारिश में मेरा भी उल्लेख किया है क्योंकि मैं उन्हें(महुआ मोइत्रा) न्याय दिलाना चाहता हूं..." pic.twitter.com/QJovMv0WqZ

— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 8, 2023

#WATCH दिल्ली: शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "जिन्होंने आरोप लगाया वे दुबई में बैठे हैं। उन्होंने बयान दे दिया और उसके आधार पर आपने निर्णय ले लिया। ये कहीं ना कहीं न्याय के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के खिलाफ गया है। उम्मीद करती हूं आने वाले समय में जब वे… pic.twitter.com/vKKXi7Xamg

— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 8, 2023 

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लोकसभा : मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, सोमवार से शुरू होने वाला सत्र 13 अगस्त तक चलेगा

 TODAY छत्तीसगढ़  / नई दिल्ली / संसद का मानसून सत्र सुचारु ढंग से चले इसके लिए रविवार को सुबह 11 बजे सरकार और शाम चार बजे लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई . सोमवार से शुरू होने वाला सत्र 13 अगस्त तक चलेगा. इस दौरान विपक्ष मंहगाई, तेल के दामों में बढ़ोतरी, कोरोना के टीकों की कमी, किसान आंदोलन, भ्रष्टाचार और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरेगी. वहीं सरकार की कोशिश रहेगी तीन अध्यादेशों समेत 23 विधेयक पास करवाना. इनमें में 17 नए बिल हैं.

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इन बैठकों के जरिए सरकार का प्रयास रहेगा कि विपक्ष के नेताओं से बातचीत कर सदन की कार्यवाही को बेहतर ढंग से चलाए. हालांकि यह संभावना बहुत कम ही है कि यह सत्र हंगामेदार ना हो. संसद का यह सत्र कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही होगा. लोकसभा में 411 सांसद टीका लगवा चुके हैं. केवल 23 सांसदों ने ही टीका नहीं लगवाए हैं. संसद में कोरोना जांच और टीका लगवाने की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध करवाई गई है. 

राहुल गांधी : ‘रेप इन इंडिया’ बयान पर भड़कीं महिला सांसद, सदन में जमकर नारेबाजी

TODAY छत्तीसगढ़  / कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर लोकसभा में शुक्रवार को हंगामा हो गया. झारखंड की रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान बलात्कार की राजधानी बन गया है. शुक्रवार को इसी पर हंगामा हुआ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई महिला सांसदों ने राहुल गांधी से माफी की मांग की. राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया की तुलना रेप इन इंडिया से की थी.

शुक्रवार को लोकसभा में स्मृति ईरानी ने कहा, ‘गांधी खानदान के सदस्य ने कहा है कि महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए, देश में हर कोई बलात्कारी नहीं है. जो बलात्कारी है, उसे कानून सजा देता है. हर महिला को कलंकित नहीं किया जा सकता है, इसपर एक्शन लेना चाहिए.’ 

स्मृति ईरानी ने कहा कि देश की महिलाएं उनकी बपौती नहीं हैं, रेप इन इंडिया का बयान देने का जो दुस्साहस उन्होंने किया है, उसपर एक्शन होना चाहिए. स्मृति ईरानी के अलावा बीजेपी की कई महिला सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और उनसे माफी की मांग की.

स्मृति ईरानी के अलावा केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि राहुल खुलेआम कह रहे हैं कि रेप इन इंडिया, तो क्या वो दुनिया को भारत में आकर बलात्कार करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं. लोकसभा के अलावा राज्यसभा में भी राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी हुई, लेकिन राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू ने कहा कि जो सदस्य इस सदन का नहीं है, उसका नाम नहीं लिया जा सकता है. TODAY छत्तीसगढ़ के WhatsApp ग्रुप में जुड़ने के लिए क्लिक करें- 

Few MPs in Rajya Sabha raise slogans of 'Rahul Gandhi maafi maango' over Rahul Gandhi's 'rape in India' remark; Rajya Sabha Chairman M Venkaiah Naidu says, "you cannot take the name of a person who is not a member of this House. No body has the business to disturb the House". pic.twitter.com/Ojp2BthDBO

— ANI (@ANI) December 13, 2019

राहुल गांधी ने गुरुवार को झारखंड की मेहराना रैली में मोदी सरकार पर हमला बोला था. राहुल गांधी ने कहा था, ‘देश में नरेंद्र मोदी ने कहा था मेक इन इंडिया, अब जहां भी देखो वहा मेक इन इंडिया नहीं बल्कि रेप इन इंडिया है. अखबार खोलो तो झारखंड में महिला से बलात्कार, यूपी में नरेंद्र मोदी के विधायक ने महिला का रेप किया...हर प्रदेश में हर रोज रेप इन इंडिया’. 

देश में हर रोज, हर तरफ से महिलाओं के साथ बलात्कार की खबरें आती है। मोदी एक शब्द नहीं बोलते। मोदी जी ने कहा था बेटी बचाओ, लेकिन ये नहीं बताया कि बेटी उनके ही विधायक से बचानी है : श्री @RahulGandhi #राहुल_संग_है_झारखंड pic.twitter.com/sWK7Qesooi

— Congress (@INCIndia) December 12, 2019

कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पहले सदन में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी ऐसा ही बयान दिया था और भारत को रेप इन इंडिया बताया था. हालांकि, अधीर रंजन चौधरी ने बयान पर बवाल के बाद माफी मांग ली थी.

'मेक इन इंडिया' से 'रेप इन इंडिया' की ओर बढ़ रहा है भारत- चौधरी

TODAY छत्तीसगढ़  / लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। महिलाओं के खिलाफ अपराध पर सरकार को घेरते हुए भारत मेक इन इंडिया से रेप इन इंडिया की ओर बढ़ रहा है। इससे पहले पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत को दुनिया का रेप कैपिटल बताया था। अधीर रंजन चौधरी अक्सर अपने बयानों की वजह से मुश्किल में घिर जाते हैं। हाल ही में उन्होंने संसद में एक बहस के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को निर्बला कह दिया था, जिस पर काफी हंगामे के बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, हिंदुस्तान में कठुआ से उन्नाव तक हर दिन एक के बाद एक सामूहिक रेप की घटना और पीडि़ताओं को जलाने की घटनाएं घटती हैं। रोजाना 106 रेप की घटनाएं होते हैं। 10 में से 4 नाबालिग होती हैं। 4 घटनाओं में से सिर्फ में 1 सजा मिलती है। हमारे सदन में उन्नाव पर चर्चा हुई है, लेकिन झुलसी हुई उस महिला की मौत हो गई। हम सब शर्मिंदा हैं। उन्होंने आगे कहा, चौधरी ने मंगलवार को लोकसभा में चर्चा के दौरान कहा, दुर्भाग्यपूर्ण है प्रधानमंत्री जो हर मुद्दे पर बोलते हैं, इस मुद्दे (महिलाओं के खिलाफ अपराध) पर चुप हैं। भारत धीरे-धीरे मेक इन इंडिया से रेप इन इंडिया की ओर बढ़ रहा है। 

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अधीर रंजन चौधरी अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में घिर जाते हैं। हाल ही में उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण को निर्बला कह दिया था तो एनआरसी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश में पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को घुसपैठिया बता दिया था। इससे पहले अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किए जाने के बाद संसद में उन्होंने कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बता दिया था। इस बयान पर तो उन्हें पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की नाराजगी भी झेलनी पड़ी थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत दुनिया का रेप कैपिटल बन गया है। इसके बाद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इशारों में उन्हें नसीहत दी थी कि देश को इस तरह बदनाम करना ठीक नहीं है। हालांकि, सोमवार को राहुल ने झारखंड में रैली के दौरान फिर इस बयान को दोहराया। (NDTV इंडिया) 

नागरिकता बिल : बोले अमित शाह- संविधान ने मनमोहन और आडवाणी को भी स्वीकारा

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TODAY छत्तीसगढ़  / गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल 2019 पेश किया. अमित शाह ने विपक्ष के ऐतराजों का जवाब देते हुए कहा कि इस बिल से किसी के भी अधिकार का हनन नहीं हो रहा है. किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो रहा है. उन्होंने कहा कि 1947 में जो भी रिफ्यूजी भारत आए उनको संविधान ने स्वीकार किया. गृह मंत्री ने कहा कि मनमोहन सिंह और लालकृष्ण आडवाणी उसी कैटेगरी में आते हैं जो बाहर से आए हैं. उनको नागरिकता दी गई. वे बड़े-बड़े पदों पर पहुंचे. मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने. देश का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां पश्चिम और पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी नहीं बसते.  

- इस बिल को किसी राजनीतिक पार्टी के आधार पर ना देखें.  बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जिनसे हमारी जमीनी सीमा लगी है, जो धार्मिक अल्पसंख्यक वहां से आए हैं उनको नागरिकता देने का प्रावधान है. यह बिल लाखों लोगों की नारकीय जिंदगी से मुक्ति दिलाने वाला है. 

HM Amit Shah: In 1947, all refugees which came in, all were accepted by the Indian constitution, there would hardly be any region of the country where refugees from West and East Pakistan didn't settle. From Manmohan Singh ji to LK Advani ji, all belong to this category. pic.twitter.com/PHOJ0oP2kJ

— ANI (@ANI) December 9, 2019

- पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है.

- किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए. किसी के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए. हम धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार करते हैं. हम संविधान का सम्मान करते हैं.

- असम अकॉर्ड राजीव गांधी और असम के छात्रों के बीच में हुआ. 1971 से लोगों को नागरिकता दी गई और हमने समर्थन किया.

- बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के भीतर जो शरणार्थी जिस तारीख से आए हैं, उन्हें उसी तारीख से नागरिकता दी जाएगी. राशन कार्ड तक की जरूरत नहीं होगी.

- अल्पसंख्यक प्रवासी के खिलाफ जो भी कार्यवाही चल रही होगी, वह भारत की नागरिकता मिलने के साथ ही खत्म हो जाएगी.

- मणिपुर को हम इनर लाइन परमिट सिस्टम में मिला रहे हैं. बिल में नॉर्थ-ईस्ट की चिंताओं का निराकरण समाहित है. लोगों को आंदोलन करने की जरूरत नहीं है. किसी के उकसावे में नहीं आना है. यह देश शांति की राह में आगे बढ़ना चाहता है.

- यह बिल हम अपने मन से नहीं लाए हैं. 119 घंटे हमने राजनीतिक दल, गैर सरकारी संगठन से चर्चा की है.

- नागरिकता बिल बीजेपी के 2014 और 2019 के घोषणापत्र में था. किसी भी देश की सरकार का ये कर्तव्य है कि सीमाओं की रक्षा करे, घुसपैठियों को रोके, शरणार्थियों और घुसपैठियों की पहचान करे. कौन सा ऐसा देश है जिसने बाहर के लोगों को नागरिकता देने के लिए कानून न बनाया हो. हमने भी ऐसा कानून बनाया है. हमने एकल नागरिकता का प्रावधान किया है.

-  क्या बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलनी चाहिए. पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलनी चाहिए. देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है. मुझे बताइए दुनिया में कौन सा देश ऐसा है जो अपने सीमाओं और देश की सुरक्षा के लिए नागरिकता का कानून नहीं बनाता है.  (साभार/ आजतक)

बलात्कार : सख़्त कानून बनाने के लिए तैयार हैं - राजनाथ

TODAY छत्तीसगढ़ / लोकसभा सदन में शुन्य काल के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में एक युवती के साथ बलात्कार और उसकी निर्मम हत्या की घटना की निंदा करते हुए सोमवार को लोकसभा में कहा कि अगर इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सदन में कठोर कानून बनाने पर सहमति बनेगी तो सरकार इसके लिए तैयार है.

हैदराबाद की जो यह घटना घटित हुई है, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कोई और अमानवीय कृत्य नही हो सकता।

सारा देश इस घटना को लेकर शर्मसार हुआ है। सभी आहत हुए हैं। जो भी अपराधी है उनके खिलाफ कठोरतम कार्यवाही करने के लिए जो भी Provision करना होगा, यह सरकार वह Provision करने को तैयार है। pic.twitter.com/W3wzRgoMFf

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) December 2, 2019

लोकसभा में राजनाथ सिंह ने कहा - 
सिंह ने कहा कि इससे अधिक अमानवीय कृत्य नहीं हो सकता है. सभी शर्मसार और आहत हैं. उन्होंने कहा कि निर्भया कांड के बाद इसी सदन में कठोर कानून बना था लेकिन उसके बाद भी इस तरह के जघन्य अपराध हो रहे हैं. सरकार सदन में चर्चा के लिए तैयार है और ऐसे अपराधियों को कठोरतम सजा देने पर सदन में जो सहमति बनती है, उसके आधार पर सरकार प्रावधान लाने को तैयार है. TODAY छत्तीसगढ़ के WhatsApp ग्रुप में जुड़ने के लिए क्लिक करें
सभी दलों ने की कठोर सजा की मांग - 
उन्होंने कहा कि सभी सदस्यों की राय के बाद जो कठोर कानून बनाने पर सहमति होगी, हम उसके लिए तैयार हैं. इससे पहले कांग्रेस, भाजपा, तेलंगाना राष्ट्र समिति, वाईएसआरसीपी, बसपा और द्रमुक समेत विभिन्न दलों के सदस्यों ने हैदराबाद में पिछले सप्ताह एक महिला पशु चिकित्सक के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसकी हत्या की घटना की निंदा की और ऐसे मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोरतम सजा देने की मांग की.

संसद का शीत सत्र आज से, सदन में हर विषय पर चर्चा को तैयार है सरकार - मोदी

TODAY छत्तीसगढ़  /  संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है. शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बात की. पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि 2019 का ये आखिरी संसद सत्र है, राज्यसभा का 250वां सत्र है. इस सत्र के दौरान 26 तारीख को हमारा संविधान दिवस है, हमारे संविधान के 70 साल हो रहे हैं. पीएम मोदी ने कहा कि सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है.
पीएम मोदी ने कहा कि संविधान देश की एकता, अखंडता और विविधता को समेटे हुए है. बीते दिनों सभी दल के नेताओं से मिलने का मौका मिला है, जैसे पिछली बार सभी दलों के सहयोग के कारण चला था, ऐसा ही इस बार भी होने की उम्मीद है.

Prime Minister Narendra Modi: This is the last Parliament session of 2019. It is very important because this the 250th Parliament session of the Rajya Sabha. During this session, on 26th, we will observe the Constitution Day - when our Constitution completes its 70 years. pic.twitter.com/NNtk4jl3sE

— ANI (@ANI) November 18, 2019

हर विषय पर चर्चा को तैयार है सरकार -
पीएम मोदी ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर खुलकर चर्चा चाहते हैं, वाद हो-विवाद हो और इसके साथ ही सदन की चर्चा को समृद्ध बनाने को योगदान दें. सभी सांसदों को शुभकामनाएं देते हुए सभी का धन्यवाद. बता दें कि इससे पहले सत्र की शुरुआत से पहले रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया था कि वह नियमों के तहत सदन में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं.

पिछले दिनों सभी दलों के नेताओं से मिलने का मौका मिला। पिछला सत्र अभूतपूर्व सिद्धियों से भरा रहा, यह सिद्धी पूरे सदन की होती है। सभी सांसद इसके हकदार होते हैं। यह सत्र देश के विकास को गति देगा: पीएम @narendramodi pic.twitter.com/SvuM3FzqSK

— BJP (@BJP4India) November 18, 2019

सरकार को घेरने के लिए तैयार है विपक्ष - 
संसद का यह सत्र 18 नवंबर से 13 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 20 बैठकें होंगी. संसद में 43 बिल पेंडिंग है, 12 बिलों को सदन के समक्ष रखा जाना है जो कि मानसून सत्र वाले बिल ही हैं.
संभावना है कि सरकार इस सत्र में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने वाला बिल भी ला सकती है इसके अलावा नागरिक संशोधन विधायक भी इस सत्र में सरकार लाएगी. लेकिन विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुका है, फिर चाहे वह अर्थव्यवस्था का मसला हो या फिर किसानों की समस्या.
सरकार की ओर से इस सत्र में तीन दर्जन से अधिक बिलों का पास कराने की कोशिश की जाएगी. जिनमें नागरिकता संशोधन बिल सबसे अहम है, जिसपर पिछले सत्र में काफी विवाद भी हुआ था.

मोदी सरकार का आखरी बजट : किसानों-गरीबों पर फोकस, गोयल बोले- बीजेपी ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाई है

[TODAY छत्तीसगढ़] / वित्त मंत्री पीयूष गोयल शुक्रवार को मोदी सरकार के वर्तमान कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर रहे हैं. यह एक अंतरिम बजट है. अरुण जेटली की तबीयत खराब होने की वजह से पीयूष गोयल बजट पेश कर रहे हैं. गोयल ने कहा कि साढ़े चार सालों में बीजेपी ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाई है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कमरतोड़ महंगाई की कमर तोड़ दी.

गोयल ने कहा, 'भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है. सरकार ने कई बड़े आर्थिक सुधार किए न्यू इंडिया के लिए कई योजनाएं शुरू की. हमारा लक्ष्य 2022 तक न्यू इंडिया बनाने कहा है. PM मोदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार भारत ग्रोथ के पथ पर अग्रसर है.'

अंतरिम बजट एक नज़र में  - 

1. प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना के तहत 60 साल की उम्र पार कर चुके मजदूरों को प्रतिदिन 100 रुपये के हिसाब से हर महीने 3000 रुपये पेंशन के तौर पर देगी सरकार.
2. गायों के लिए 'राष्ट्रीय कामधेनु योजना' को मंजूरी, छोटे किसानों को 500 रुपये दिए जाएंगे. गौ माता के लिए सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी, जो जरूरत होगी वो प्रावधान करेगी. 2 फीसदी ब्याज की छूट एनिमल हसबेंडरी और फिशरी क्षेत्र को दिया जायेगा. सभी किसानों को जो प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे है उन्हें 2 फीसदी और अतिरिक्त 3 फीसदी यानी कुल 5 फीसदी ब्याज छूट दिया जायेगा.
3. प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत छोटे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है उनके बैंक खाते में सीधे 6000 रुपया सालाना देने का निर्णय किया है. 3 किश्तों में 2000 रुपये कर के किसानों के बैंक खाते में सीधे डाले जाएंगे. 12 करोड़ किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा. पहली किश्त बहुत जल्द भेजी जाएगी. यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू होगी- गोयल
4. स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास देखा है, हमने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संबंधित योजना आयुष्मान भारत लॉन्च की. इसके तहत 50 करोड़ लोगों के इलाज की व्यवस्था की. हमने सभी गांव तक बिजली पहुंचाई. मार्च 2019 तक सभी इच्छुक लोगों तक बिजली पहुंचाई जाएगी. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.53 करोड़ घर बनाया गया. 19000 करोड़ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए आवंटितः गोयल
5. गरीबों के लिए हम आरक्षण लेकर आए लेकिन आरक्षण व्यवस्था में छेड़छाड़ नहीं की. हम मनरेगा के लिए और धनराशि देंगे. गांधी जी को श्रद्धांजलि के तौर पर स्वच्छ भारत लाए, जनभागीदारी से स्वच्छता अभियान आंदोलन बना. खुले में शौच से मुक्ति मिली. हमारी सरकार ने जो कहा सो किया, गांव के लोगों को शहर जैसी सुविधाओं पर जोर दिया. 
6. 2013-14 में 92000 करोड़ रुपये फूड सब्सिडी थी जिसे पिछले साल हमारी सरकार ने बढ़ाकर दोगुना यानी 170000 करोड़ किया था. मनरेगा में 60000 करोड़ रुपये का आवंटन. हमारी कोशिश है कि गांव की आत्मा को बरकरार रखते हुए वहां भी शहरों जैसी सुविधाएं मिले
7. हम जीएसटी लेकर आए साथ ही दूसरे टैक्सों में भी संबंधित सुधार किए. भारत में विदेशी निवेश भी बढ़ा. वित्तीय घाटे को 6% से नीचे लाए हैं, वित्तीय घाटा अभी जीडीपी का 2.5% है. आज बैंक कर्ज की वसूली कर पा रहे हैं, जो पैसे नहीं दे रहे थे वो अब दे रहे हैं. अब या तो लोग कर्ज चुका रहे हैं या फिर दूसरे काम की ओर बढ़ रहे हैं
8. सरकारी बैंकों में 2.6 लाख करोड़ पूंजी डाली गई. हमारी सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर इच्छाशक्ति दिखाई, आर्थिक भगोड़ों के लिए कानून लाए, भगोड़ों की संपत्तियां सरकार के कब्जे में. रेरा कानून से बेनामी संपत्ति में पार्दर्शिता आई. पहले सिर्फ छोटे व्यवसायियों पर कर्ज वापस करने का दबाव रहता था लेकिन अब बड़े कारोबारियों को भी कर्ज लौटने की चिंता रहती है. बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और ओबीसी बैंक प्रांप्ट करेक्टिव एक्शन से बाहर हुए. उम्मीद है सुधार कर दूसरे बैंक भी इससे बाहर आ जाएंगेः गोयल
9. देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का है. हमारी सरकार में RERA और बेनामी संपत्ति कानून से पारदर्शिता आई. कई सारे बैंक जल्द ही PCA से बाहर होंगे
10. महंगाई काबू करने में सफलता पाई. सरकार ने कमरतोड़ महंगाई की कमर तोड़ी. भारत इस समय दुनिया की छठी बड़ी इकोनॉमी है. ज्यादातर FDI ऑटोमेटिक रूट के जरिए आए. FY 19 में वित्तीय घाटा 3.4% रहने का अनुमान है. करेंट अकाउंट घाटा 2.5% रहेगा. UPA-2 के समय औसत महंगाई 10% से ज्यादा थी 
11. घरेलू कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन नाम से मजदूरों के लिए पेंशन योजना. 10 करोड़ असंगठित मजदूरों को इस पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा. 21 हजार तक वेतन वाले मजदूरों का बोनस 7 हजार रुपए होगा.
12. सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय के नेतृत्व में वेलफेयर डेवलोपमेन्ट बोर्ड का गठन किया जायेगा. जो सामाजिक पिछड़े वर्ग के बारे में विचार करेगा. अगले वर्ष तक 8 करोड़ घरों तक एलपीजी कनेक्शन उज्जवला योजना के तहत दे देंगे.
13. हमारे जवान हमारे देश का गौरव हैं. पिछले 40 सालों से लंबित वन रैंक वन पेंशन योजना को हमारी सरकार ने लागू किया है. इस योजना के तहत अभी तक 35 हजार करोड़ रुपये का खर्च किया गया है.
14. हमारे जवान हमारे देश का गौरव हैं. पिछले 40 सालों से लंबित वन रैंक वन पेंशन योजना को हमारी सरकार ने लागू किया है. इस योजना के तहत अभी तक 35 हजार करोड़ रुपये का खर्च किया गया है. भाजपा के मेनिफेस्टो में ओआरओपी को लागू करने का वादा किया था जो पूरा किया. रक्षा बजट 3 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा. अतिरिक्त फण्ड भी मुहैया कराया जायेगा. 
15. उड़ान स्कीम के तहत हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में उड़ रहा है. आज 100 एयरपोर्ट बन चुका हैं. इतने विकास हो रहे है तो नौकरियां भी आएंगी. ब्रॉड गेज रेलवे में एक भी मानव रहित गेट नहीं है. पिछले 5 सालों में हवाई यात्रियों की संख्या दोगुना हुआ है. हाईवे के विकास में भारत दुनिया में सबसे आगे है, 27 किलोमीटर हाई वे रोज बन रहे हैं. सेमी हाई स्पीड ट्रेन 'वंदे भारत एक्सप्रेस' पहली बार भारत में चलाई गई. रेलवे का घाटा कम करने का काम किया. सौर्य ऊर्जा में 10 गुना की बढ़ोत्तरी पिछले 5 सालों में हुई है
16. टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या बढ़कर 6 करोड़ 85 लाख हुई. टैक्स कलेक्शन 12 लाख करोड़ रुपये हुआ है. टैक्स कलेक्शन का पैसा गरीबों के विकास के लिए लगाया. मध्यम वर्ग का टैक्स कम करना हमारी प्राथमिकता 
17. रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले अधिकांश वस्तुओं को जीएसटी के 5 प्रतिशत वाले स्लैब में रखा गया है. घर खरीदने वालों को भी राहत देने के लिए जीएसटी कम होना चाहिए. इसके लिए भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया है जो इस मामले पर विचार कर रहा है. इस साल 97100 करोड़ रुपये औसतन है जीएसटी कलेक्शन है और जनवरी में 1 लाख करोड़ से अधिक होने जा रहा है.
18. अब 2.5 लाख रुपये की जगह 5 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। गोयल ने कहा कि इस टैक्स छूट का लाभ 3 करोड़ मध्यवर्गीय करदाताओं को मिलेगा। इसके साथ ही, पिछले बजट में लाए गए स्टैंटर्ड डिडक्शन की सीमा भी 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई। इतना ही नहीं, बैंक और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट डिपॉजिट पर 10 हजार की जगह अब 40 हजार रुपये तक का ब्याज टैक्स फ्री हो गया है। 

राफेल डील : रक्षामंत्री ने जवाब नहीं दिया सिर्फ झूठ बोला - राहुल

[TODAY छत्तीसगढ़] / कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का राफेल डील को लेकर सरकार पर फिर एक बार हमला बोला। राहुल ने कहा कि संसद में रक्षा मंत्री ने राफेल डील को लेकर बिल्कुल झूठ बोला। कांग्रेस अध्यक्ष ने चिर-परिचित चौकीदार कॉमेंट किया और कहा कि पीएम मुझसे बहस के लिए तैयार नहीं हैं। सारा देश समझ गया है कि चौकीदार ने चोरी की है। रक्षा मंत्री ने संसद में आज दिए बयान में एचएएल को सरकार की तरफ से 1 लाख करोड़ रुपये देने की बात कही है।  

कांग्रेस अध्यक्ष ने निर्मला सीतारमण के सामान्य परिवेश से आनेवाले बयान पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, 'संसद में कहा था 1 लाख करोड़ रुपए एचएएल सरकार ने दिए। आज उन्होंने कहा 26,570 करोड़ रुपए एचएएल को दिए। निर्मला सीतारमण ने डायरेक्ट झूठ बोला। उन्होंने टेक्निकल प्रॉसेस बोला, इसका मतलब पैसा देना नहीं होता है।

Congress President Rahul Gandhi: Defence Minister had earlier said that Rs 1 lakh crore were given to HAL, we challenged that ,and today she said that Rs 26,570.80 crore were given to HAL, Nirmala Sitharaman Ji lied in the Parliament. pic.twitter.com/ZBWKv5A5IA

— ANI (@ANI) January 7, 2019

 राफेल डील में भ्रष्टाचार के मेरे सवाल के जवाब में उन्होंने काफी ड्रामा किया, लेकिन हां या ना में मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकी। वह बताएं कि इस डील पर डिफेंस मिनिस्ट्री के वरिष्ठ अधिकारियों ने सवाल उठाए थे या नहीं, वह हां या ना में जवाब दें। इसके जवाब में उन्होंने मैं मिडिल क्लास से हूं... कहा और इसमें भी झूठ बोला। रक्षा मंत्री ने लोकसभा में मंत्रालय के प्रवक्ता की तरह बोला।'

Rahul Gandhi: Today Nirmala Sitharaman lied in parliament.I'm again requesting the Defence minister and PM Modi to answer "did Air Force and Defence ministry senior officers object to your interference in Rafale deal?" Please answer in a "Yes or No." pic.twitter.com/BcbPCucPeS

— ANI (@ANI) January 7, 2019

एचएएल के बजट पर दिए रक्षा मंत्री के बयान पर भी कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा, 'आज भी HAL को बजट देने के मामले में रक्षा मंत्री ने लोकसभा में झूठ बोला। HAL को केवल 26 हजार करोड़ रुपये दिए गए।' बता दें कि आज ही रक्षा मंत्री ने एचएएल को 1 लाख करोड़ देने की बात कही। उन्होंने बताया कि 73,000 करोड़ रुपये मूल्य के ऑर्डर अभी पाइपलाइन में हैं और 26,570.80 करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट पहले ही साइन किए जा चुके हैं। बता दें कि आज ही राहुल गांधी ने ट्वीट कर एचएएल में सैलरी संकट का मुद्दा उठाया था। 

कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम ने अपने दोस्त अनिल अंबानी की सहायता करने के लिए यह डील की। वह मेरा सामना नहीं कर सकते हैं और मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकते। मैं उनसे कहता हूं कि वह सीधे मुझसे 15 मिनट राफेल पर बहस करके दिखाएं। इनपुट - NBT

राफेल- संसद में घमासान, राहुल गांधी माफी मांगो - BJP

[TODAY छत्तीसगढ़]  फ्रांस से 36 राफेल विमानों की खरीद में घोटाले के आरोपों के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने शुक्रवार को क्लीन चिट दी तो केंद्र सरकार ने संसद में आक्रामक रुख अपनाया. सरकार ने लोकसभा में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की. सदन में विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे और राफेल पर अदालत के फैसले के बाद भाजपा सदस्यों की नारेबाजी के कारण कार्यवाही शुरू होने के करीब 10 मिनट बाद दोपहर 12 बजे तक के लिये स्थगित कर दी गई. गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने फ्रांस से 36 राफेल विमानों की खरीद के मामले में शुक्रवार को नरेंद्र मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी. शीर्ष अदालत ने कहा कि हमें फ्रांस से 36 राफेल विमानों की खरीद की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नजर नहीं आता है. सुबह सदन की बैठक शुरू होते ही जहां विपक्ष के कुछ सदस्य अपनी अपनी मांगों को लेकर आसन के पास आकर नारेबाजी कर रहे थे, वहीं भाजपा के सदस्य भी शीर्ष अदालत के फैसले की पृष्ठभूमि में आक्रामक दिखे. भाजपा सदस्य ‘राहुल गांधी माफी मांगो' के नारे लगा रहे थे. 

संसदीय कार्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी सदन में कहा कि शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को इस मामले में माफी मांगनी चाहिए. इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ ही भाजपा के सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर ‘राहुल गांधी माफी मांगो' के नारे लगाते रहे. उल्लेखनीय है कि संसद के शीतकालीन सत्र की शुरूआत से ही कांग्रेस राफेल सौदे में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से इसकी जांच कराने की मांग कर रही है. इसके कारण सदन की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है. कांग्रेस सदस्यों ने शुक्रवार को भी राफेल सौदे में जेपीसी जांच की अपनी मांग जारी रखी. इस दौरान कांग्रेस और भाजपा के सदस्यों के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी देखने को मिले. इस दौरान सदन में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी उपस्थित नहीं थे.

संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी सदन में उपस्थित थीं. उधर, आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जे की मांग को लेकर तेलुगूदेशम पार्टी के सदस्य और कावेरी मुद्दे पर अन्नाद्रमुक सदस्य पिछले दिनों की तरह नारेबाजी करते रहे. सत्र की शुरूआत से ही राम मंदिर मुद्दे को उठा रहे शिवसेना के सदस्य आज प्रश्नकाल के दौरान प्रदर्शन नहीं कर रहे थे. लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन हंगामा थमता नहीं देख उन्होंने सदन की बैठक शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी. राफेल सौदे पर मानसून सत्र में भी कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा था.( भाषा )