[TODAY छत्तीसगढ़] / वित्त मंत्री पीयूष गोयल शुक्रवार को मोदी सरकार के वर्तमान कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर रहे हैं. यह एक अंतरिम बजट है. अरुण जेटली की तबीयत खराब होने की वजह से पीयूष गोयल बजट पेश कर रहे हैं. गोयल ने कहा कि साढ़े चार सालों में बीजेपी ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाई है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कमरतोड़ महंगाई की कमर तोड़ दी.
गोयल ने कहा, 'भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है. सरकार ने कई बड़े आर्थिक सुधार किए न्यू इंडिया के लिए कई योजनाएं शुरू की. हमारा लक्ष्य 2022 तक न्यू इंडिया बनाने कहा है. PM मोदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार भारत ग्रोथ के पथ पर अग्रसर है.'
अंतरिम बजट एक नज़र में -
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना के तहत 60 साल की उम्र पार कर चुके मजदूरों को प्रतिदिन 100 रुपये के हिसाब से हर महीने 3000 रुपये पेंशन के तौर पर देगी सरकार.
- गायों के लिए 'राष्ट्रीय कामधेनु योजना' को मंजूरी, छोटे किसानों को 500 रुपये दिए जाएंगे. गौ माता के लिए सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी, जो जरूरत होगी वो प्रावधान करेगी. 2 फीसदी ब्याज की छूट एनिमल हसबेंडरी और फिशरी क्षेत्र को दिया जायेगा. सभी किसानों को जो प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे है उन्हें 2 फीसदी और अतिरिक्त 3 फीसदी यानी कुल 5 फीसदी ब्याज छूट दिया जायेगा.
- प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत छोटे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है उनके बैंक खाते में सीधे 6000 रुपया सालाना देने का निर्णय किया है. 3 किश्तों में 2000 रुपये कर के किसानों के बैंक खाते में सीधे डाले जाएंगे. 12 करोड़ किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा. पहली किश्त बहुत जल्द भेजी जाएगी. यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू होगी- गोयल
- स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास देखा है, हमने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संबंधित योजना आयुष्मान भारत लॉन्च की. इसके तहत 50 करोड़ लोगों के इलाज की व्यवस्था की. हमने सभी गांव तक बिजली पहुंचाई. मार्च 2019 तक सभी इच्छुक लोगों तक बिजली पहुंचाई जाएगी. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.53 करोड़ घर बनाया गया. 19000 करोड़ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए आवंटितः गोयल
- गरीबों के लिए हम आरक्षण लेकर आए लेकिन आरक्षण व्यवस्था में छेड़छाड़ नहीं की. हम मनरेगा के लिए और धनराशि देंगे. गांधी जी को श्रद्धांजलि के तौर पर स्वच्छ भारत लाए, जनभागीदारी से स्वच्छता अभियान आंदोलन बना. खुले में शौच से मुक्ति मिली. हमारी सरकार ने जो कहा सो किया, गांव के लोगों को शहर जैसी सुविधाओं पर जोर दिया.
- 2013-14 में 92000 करोड़ रुपये फूड सब्सिडी थी जिसे पिछले साल हमारी सरकार ने बढ़ाकर दोगुना यानी 170000 करोड़ किया था. मनरेगा में 60000 करोड़ रुपये का आवंटन. हमारी कोशिश है कि गांव की आत्मा को बरकरार रखते हुए वहां भी शहरों जैसी सुविधाएं मिले
- हम जीएसटी लेकर आए साथ ही दूसरे टैक्सों में भी संबंधित सुधार किए. भारत में विदेशी निवेश भी बढ़ा. वित्तीय घाटे को 6% से नीचे लाए हैं, वित्तीय घाटा अभी जीडीपी का 2.5% है. आज बैंक कर्ज की वसूली कर पा रहे हैं, जो पैसे नहीं दे रहे थे वो अब दे रहे हैं. अब या तो लोग कर्ज चुका रहे हैं या फिर दूसरे काम की ओर बढ़ रहे हैं
- सरकारी बैंकों में 2.6 लाख करोड़ पूंजी डाली गई. हमारी सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर इच्छाशक्ति दिखाई, आर्थिक भगोड़ों के लिए कानून लाए, भगोड़ों की संपत्तियां सरकार के कब्जे में. रेरा कानून से बेनामी संपत्ति में पार्दर्शिता आई. पहले सिर्फ छोटे व्यवसायियों पर कर्ज वापस करने का दबाव रहता था लेकिन अब बड़े कारोबारियों को भी कर्ज लौटने की चिंता रहती है. बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और ओबीसी बैंक प्रांप्ट करेक्टिव एक्शन से बाहर हुए. उम्मीद है सुधार कर दूसरे बैंक भी इससे बाहर आ जाएंगेः गोयल
- देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का है. हमारी सरकार में RERA और बेनामी संपत्ति कानून से पारदर्शिता आई. कई सारे बैंक जल्द ही PCA से बाहर होंगे
- महंगाई काबू करने में सफलता पाई. सरकार ने कमरतोड़ महंगाई की कमर तोड़ी. भारत इस समय दुनिया की छठी बड़ी इकोनॉमी है. ज्यादातर FDI ऑटोमेटिक रूट के जरिए आए. FY 19 में वित्तीय घाटा 3.4% रहने का अनुमान है. करेंट अकाउंट घाटा 2.5% रहेगा. UPA-2 के समय औसत महंगाई 10% से ज्यादा थी
- घरेलू कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन नाम से मजदूरों के लिए पेंशन योजना. 10 करोड़ असंगठित मजदूरों को इस पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा. 21 हजार तक वेतन वाले मजदूरों का बोनस 7 हजार रुपए होगा.
- सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय के नेतृत्व में वेलफेयर डेवलोपमेन्ट बोर्ड का गठन किया जायेगा. जो सामाजिक पिछड़े वर्ग के बारे में विचार करेगा. अगले वर्ष तक 8 करोड़ घरों तक एलपीजी कनेक्शन उज्जवला योजना के तहत दे देंगे.
- हमारे जवान हमारे देश का गौरव हैं. पिछले 40 सालों से लंबित वन रैंक वन पेंशन योजना को हमारी सरकार ने लागू किया है. इस योजना के तहत अभी तक 35 हजार करोड़ रुपये का खर्च किया गया है.
- हमारे जवान हमारे देश का गौरव हैं. पिछले 40 सालों से लंबित वन रैंक वन पेंशन योजना को हमारी सरकार ने लागू किया है. इस योजना के तहत अभी तक 35 हजार करोड़ रुपये का खर्च किया गया है. भाजपा के मेनिफेस्टो में ओआरओपी को लागू करने का वादा किया था जो पूरा किया. रक्षा बजट 3 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा. अतिरिक्त फण्ड भी मुहैया कराया जायेगा.
- उड़ान स्कीम के तहत हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में उड़ रहा है. आज 100 एयरपोर्ट बन चुका हैं. इतने विकास हो रहे है तो नौकरियां भी आएंगी. ब्रॉड गेज रेलवे में एक भी मानव रहित गेट नहीं है. पिछले 5 सालों में हवाई यात्रियों की संख्या दोगुना हुआ है. हाईवे के विकास में भारत दुनिया में सबसे आगे है, 27 किलोमीटर हाई वे रोज बन रहे हैं. सेमी हाई स्पीड ट्रेन 'वंदे भारत एक्सप्रेस' पहली बार भारत में चलाई गई. रेलवे का घाटा कम करने का काम किया. सौर्य ऊर्जा में 10 गुना की बढ़ोत्तरी पिछले 5 सालों में हुई है
- टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या बढ़कर 6 करोड़ 85 लाख हुई. टैक्स कलेक्शन 12 लाख करोड़ रुपये हुआ है. टैक्स कलेक्शन का पैसा गरीबों के विकास के लिए लगाया. मध्यम वर्ग का टैक्स कम करना हमारी प्राथमिकता
- रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले अधिकांश वस्तुओं को जीएसटी के 5 प्रतिशत वाले स्लैब में रखा गया है. घर खरीदने वालों को भी राहत देने के लिए जीएसटी कम होना चाहिए. इसके लिए भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया है जो इस मामले पर विचार कर रहा है. इस साल 97100 करोड़ रुपये औसतन है जीएसटी कलेक्शन है और जनवरी में 1 लाख करोड़ से अधिक होने जा रहा है.
- अब 2.5 लाख रुपये की जगह 5 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। गोयल ने कहा कि इस टैक्स छूट का लाभ 3 करोड़ मध्यवर्गीय करदाताओं को मिलेगा। इसके साथ ही, पिछले बजट में लाए गए स्टैंटर्ड डिडक्शन की सीमा भी 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई। इतना ही नहीं, बैंक और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट डिपॉजिट पर 10 हजार की जगह अब 40 हजार रुपये तक का ब्याज टैक्स फ्री हो गया है।
