यह कार्यक्रम केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय के गठन के पांच साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 'कृषि मंडपम' में आयोजित किया गया था.
सम्मेलन के दौरान राज्य सरकार ने सहकारिता विभाग के एक नए ऑनलाइन पोर्टल की भी शुरुआत की, जिसका मक़सद किसानों के पंजीयन (Registration) प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है.
'किसानों की आय बढ़ाना मुख्य लक्ष्य'
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सहकारिता के ज़रिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करना और किसानों की आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है.
ब्याज़ मुक्त ऋण: मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इस वर्ष राज्य के 15 लाख से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से 8 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक का ब्याज़ मुक्त ऋण (Interest-free loan) उपलब्ध कराया गया है.
अन्य क्षेत्रों में विस्तार: उन्होंने कहा कि सहकारिता को केवल खेती तक सीमित न रखकर पशुपालन, वनोपज, मत्स्य पालन और दुग्ध उत्पादन जैसे क्षेत्रों तक बढ़ाया जा रहा है. सीएम ने बताया कि 'राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड' (NDDB) के सहयोग से प्रदेश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में काम किया जा रहा है.
ख़ुद को किसान का बेटा बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के 'सहकार से समृद्धि' विज़न के तहत ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है. अपने संबोधन में उन्होंने यह भी कहा कि जिस दृढ़ इच्छाशक्ति से राज्य में नक्सलवाद के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, उसी तरह सहकारिता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी बदलाव लाया जाएगा.
हर पंचायत में समिति बनाने का लक्ष्य
कार्यक्रम में मौजूद राज्य के सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि 29 जून से 6 जुलाई तक प्रदेश में 'सहकारिता सप्ताह' मनाया जा रहा है.
उन्होंने जानकारी दी कि राज्य की कोई भी पंचायत सहकारिता से वंचित न रहे, इसके लिए प्रदेश भर में 1352 नई सहकारी समितियों (Cooperative Societies) का गठन किया गया है.
पुरस्कार और नई शुरुआत
सम्मेलन के दौरान सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली समितियों को 'सहकार प्रेरणा पुरस्कार' से सम्मानित किया गया. साथ ही महिला स्व-सहायता समूहों (SHGs) को लाभांश भी वितरित किया गया.
मुख्यमंत्री ने 5 नई पैक्स (PACS) समितियों को माइक्रो एटीएम (Micro ATMs) सौंपे और 'छत्तीसगढ़ हर्बल्स' के पांच नए उत्पादों का लोकार्पण किया. कार्यक्रम में वन-धन समितियों की एक हैंडबुक भी जारी की गई. इस मौक़े पर सहकारिता विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान व हितग्राही मौजूद रहे.
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