असली जैसे दिखने वाले नकली गोल्ड फ्लेक सिगरेट पैकेटों का भंडाफोड़

रायगढ़ ।  TODAY छत्तीसगढ़  /  रायगढ़ में पुलिस ने कॉपीराइट और ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली सिगरेट के कारोबार का भंडाफोड़ किया है। थाना चक्रधरनगर पुलिस ने सिंधी कॉलोनी स्थित “महादेव पान मसाला” सेंटर और उसके गोदाम पर छापेमारी कर असली ब्रांड से मिलते-जुलते नकली उत्पादों का बड़ा जखीरा जब्त किया है। जब्त सामग्री की कीमत करीब 61,310 रुपये बताई गई है।

यह कार्रवाई आईटीसी लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि सदानंद मिश्रा (नई दिल्ली) की शिकायत पर की गई। कंपनी को सूचना मिली थी कि रायगढ़ में उनके ब्रांड—गोल्ड फ्लेक, फ्लेक और कैपस्टन—की नकली सिगरेट बड़े पैमाने पर बेची जा रही है। पुलिस ने पहले गोपनीय तरीके से नमूने खरीदकर जांच की, जिसमें पैकेट के लोगो और फॉन्ट में गड़बड़ी पाई गई। “गोल्ड विमल” जैसे नाम से भी उत्पाद बेचे जा रहे थे, जो स्पष्ट रूप से ट्रेडमार्क उल्लंघन का मामला है।

सीएसपी के नेतृत्व में की गई रेड कार्रवाई में दुकान और गोदाम से बड़ी मात्रा में नकली सिगरेट जब्त की गई, जिनमें—920 डिब्बे “गोल्ड विमल”, 111 डिब्बे “गोल्ड फ्लैक किंग”, 96 डिब्बे “गोल्ड फ्लैक किंग”, 274 डिब्बे “व्हाइट फ्लेक्स” अन्य पैकेट व खुले नग पुलिस के अनुसार, ये सभी उत्पाद असली ब्रांड की नकल कर बाजार में बेचे जा रहे थे, जिससे उपभोक्ताओं को गुमराह किया जा रहा था।

मौके से संचालक लक्ष्मण दास जय सिंह को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के साथ-साथ ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 और कॉपीराइट अधिनियम 1957 के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि यह जिले में ट्रेडमार्क उल्लंघन के तहत पहली बड़ी कार्रवाई है, जिससे नकली उत्पादों के नेटवर्क पर प्रभावी चोट पहुंची है।

97%… बिलासपुर की बेटी संचिता का कमाल, कहा “सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता

बिलासपुर।  TODAY छत्तीसगढ़  /  केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में शहर की प्रतिभावान छात्रा संचिता मिश्रा ने 97 प्रतिशत अंक प्राप्त कर शानदार सफलता हासिल की है। उनकी इस उपलब्धि से न केवल परिवार बल्कि पूरे शहर में खुशी का माहौल है। संचिता सेंट फ्रांसिस स्कूल की छात्रा हैं और उन्होंने अपनी मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयास के बल पर यह मुकाम हासिल किया है। विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों और सहपाठियों ने उनकी सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

 मेहनत और अनुशासन से मिली सफलता

अपनी सफलता पर संचिता ने कहा कि “सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। नियमित पढ़ाई, समय का सही प्रबंधन और लक्ष्य के प्रति समर्पण ही सफलता की कुंजी है।” उन्होंने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन और माता के निरंतर सहयोग को दिया।

 डॉक्टर बनकर समाज सेवा का सपना

संचिता ने बताया कि वह भविष्य में डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहती हैं। उनका लक्ष्य है कि अपने ज्ञान और कौशल से लोगों की मदद कर सकें और समाज में सकारात्मक बदलाव लाएं। गौरतलब है कि संचिता मिश्रा स्वर्गीय वरिष्ठ पत्रकार मुकेश मिश्रा और ललिता मिश्रा की पुत्री हैं। संचिता के पिता स्व. मुकेश मिश्रा देशबंधु बिलासपुर में उप सम्पादक थे, उनकी असमय मौत से परिवार पर संकट के पहाड़ टूटे लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं हारी। संचिता की माता ललिता ने बिटिया की परवरिश और शिक्षा का बीड़ा उठाया। संचिता ने भी कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया और कड़ी मेहनत के दम पर यह सफलता हासिल की। उनकी यह उपलब्धि प्रदेश के प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा बनकर सामने आई है।

प्रेम जाल में 180 नाबालिग लड़कियां बनीं शिकार, 350 अश्लील वीडियो के साथ युवक गिरफ्तार

अमरावती।  TODAY छत्तीसगढ़  /  महाराष्ट्र के अमरावती जिले में 180 लड़कियों को 'प्रेमजाल' में फंसाने और फिर उनका यौन उत्पीड़न कर ब्लैकमेलिंग करने के मामले में प्रशासन ने बड़ा ऐक्शन लिया है। इस कांड के आरोपी 19 साल के अयान तनवीर के घर पर बुलडोजर चला है। अयान तनवीर ने 180 लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाया और उनका यौन उत्पीड़न किया। फिर उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता रहा। इस मामले की लगातार परतें खुल रही हैं, जिससे जनता में गुस्सा देखा जा रहा है। शुरुआती तौर पर यह मामला कुछ लड़कियों से ही जुड़ा माना जा रहा था, लेकिन जब इतना बड़ा आंकड़ा सामने आया तो हर कोई हैरान है। 

हालात यह हैं कि अमरावती के पतरवाड़ा और अचलपुर का बाजार आज बंद है। इक्का-दुक्का वाहन ही सड़कों पर चलते दिखे। अयान तनवीर के घर पर आज स्थानीय प्रशासन ने बुलडोजर ऐक्शन किया और मकान के अवैध हिस्से को जमींदोज कर दिया। इस ऐक्शन से पहले परिवार को अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस भी जारी किया गया था। आरोपी को मंगलवार को ही अरेस्ट किया गया था और उसे 21 अप्रैल तक के लिए रिमांड पर भेजा गया है। अयान तनवीर पर आरोप है कि वह सोशल मीडिया के जरिए नाबालिग लड़कियों को फंसाता था। इसके बाद आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें लेता था। फिर उन्हें ब्लैकमेल करता था और धमकियां भी दिया करता था।

जांचकर्ताओं का कहना है कि आरोपी ने तब हदें पार कर दीं, जब कई लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीरों और वीडियोज को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। इसे देखने के बाद जनता में गुस्सा भड़क गया। नागपुर से करीब 180 किलोमीटर दूर इस इलाके में जनता ने बुधवार को बंद का ही आह्वान कर दिया। अब तक मिली जानकारी के अनुसार 100 से ज्यादा आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुए हैं। फिलहाल महाराष्ट्र पुलिस की साइबर यूनिट ने जांच तेज कर दी है। वीडियोज खंगाले जा रहे हैं। अब तक 8 पीड़ित लड़‌कियों की पहचान पुलिस कर चुकी है।

उनके बारे में जानकारी सार्वजनिक किए बिना ही पुलिस उनके परिवारों से संपर्क साध रही है। यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर किन परिस्थितियों में इस तरह की घटना हुई। वहीं अमरावती ग्रामीण के एसपी विशाल आनंद सिंगूरी का कहना है कि आरोपी के खिलाफ पॉक्सो ऐक्ट और आईटी ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में सख्त ऐक्शन होगा। अयान तनवीर का मोबाइल सीज कर लिया गया है। इस जांच के बाद एक और आरोपी सामने आया है। उससे भी पुलिस की ओर से पूछताछ की जा रही है। 

राज्य में जल्द लागू होगा यूनिफाइड सिविल कोड, साय केबिनेट का अहम् फैसला

रायपुर । TODAY छत्तीसगढ़  /   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में केबिनेट की बैठक हुई। यह नए वित्त वर्ष की पहली बैठक थी। इसमें डिप्टी सीएम गृह विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित रहे। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी डिप्टी सीएम अरूण साव ने मीडिया को दी। 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में केबिनेट की बैठक हुई। यह नए वित्त वर्ष की पहली बैठक थी। इसमें डिप्टी सीएम गृह विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित रहे। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी डिप्टी सीएम अरूण साव ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में यूनिफाइड सिविल कोड लागू किया जाएगा। इसके लिए कमेटी गठित की जाएगी।  

 1. मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ में Uniform Civil Code लागू करने के संबंध में Uniform Civil Code का प्रारूप तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया तथा समिति के सदस्यों के मनोनयन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।

छत्तीसगढ़ में वर्तमान में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, भरण-पोषण एवं पारिवारिक मामलों से संबंधित विवादों में विभिन्न धर्मों के अनुसार अलग-अलग पर्सनल लॉ लागू हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य को सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया गया है। अलग-अलग कानूनों के कारण वैधानिक प्रक्रिया में असमानता उत्पन्न होती है, जिससे न्याय प्रक्रिया जटिल होती है। ऐसे में कानून को सरल, एकरूप और न्यायसंगत बनाने के लिए Uniform Civil Code लागू करना आवश्यक माना जा रहा है, जिससे धार्मिक और लैंगिक समानता को भी बढ़ावा मिलेगा।

इसी दिशा में छत्तीसगढ़ में एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है, जो राज्य के नागरिकों, संगठनों एवं विशेषज्ञों से व्यापक सुझाव लेकर Uniform Civil Code का प्रारूप तैयार करेगी। यह समिति वेब पोर्टल के माध्यम से फीडबैक भी आमंत्रित कर सकती है। समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार प्रारूप को विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत मंत्रिपरिषद से अनुमोदन के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे राज्य में एक समान और पारदर्शी नागरिक कानून व्यवस्था स्थापित हो सके।

2. मंत्रिपरिषद ने महिलाओं के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि महिलाओं के नाम पर होने वाले भूमि रजिस्ट्रेशन पर लगने वाले शुल्क में 50 प्रतिशत की कमी की जाएगी। इसका उद्देश्य महिलाओं को संपत्ति अर्जन के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस निर्णय से सरकार को लगभग 153 करोड़ रुपये राजस्व की कमी होगी, लेकिन महिला सशक्तीकरण के लिए इसे महत्वपूर्ण कदम माना गया है।

3. मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके तहत उन्हें जीवनकाल में एक बार छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर 25 लाख रूपए तक की संपत्ति (भूमि/भवन) क्रय करने पर देय स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान किया जाएगा। देश सेवा में समर्पित सैनिकों का जीवन प्रायः स्थानांतरण और अस्थायित्व से भरा होता है, जिसके बाद वे स्थायी निवास के लिए संपत्ति क्रय करते हैं, ऐसे में यह निर्णय उन्हें आर्थिक राहत प्रदान करेगा।

4. मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस संशोधन से सेवा क्षेत्र को आबंटन हेतु स्पष्ट वैधानिक पात्रता मिलेगी। भूमि आवंटन प्रावधानों में न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा का तार्किक सामंजस्य स्थापित होगा। लैंड बैंक भूखण्डों हेतु एप्रोच रोड का वैधानिक प्रावधान किया गया है। NBFC सहित वित्तीय संस्थाओं को सम्मिलित करने से उद्योगों के लिए ऋण उपलब्धता के विकल्प बढ़ेंगे। कंपनियों में शेयर धारिता परिवर्तन से संबंधित प्रावधानों में व्यावहारिक स्पष्टता आएगी और Ease of Doing Business सुनिश्चित होगा। PPP मॉडल के लिए स्पष्ट प्रावधान से निजी निवेश एवं औद्योगिक अवसंरचना विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

5. छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2025 में संशोधन का अनुमोदन किया गया। अब केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम जैसे छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पाेरेशन लिमिटेड को रेत खदानें आरक्षित की जा सकेगी। इससे पट्टेदार के एकाधिकार के फलस्वरूप उत्पन्न रेत की आपूर्ति-संकट में कमी आएगी तथा दुर्गम क्षेत्रों में रेत खदानों के सुगम संचालन सहित रेत की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। 

6. मंत्रिपरिषद् की बैठक में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में व्यापक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, नियंत्रण और राजस्व वृद्धि सुनिश्चित करना है, अवैध खनन को रोकना तथा प्रक्रिया का सरलीकरण करना है।

गौण खनिज की ऐसी खदाने जो अकारण बंद रहती है अथवा शिथिल रहती है, में कठोर प्रावधान लाया गया है। अब इन खदानों के अनिवार्य भाटक दर में 30 वर्षाें के बाद वृद्धि की गई है। इन खदानों को व्यपगत (लैप्स) घोषित किए जाने संबंधी कठोर प्रावधानों को नियमों में शामिल किया गया है, जिसके फलस्वरूप ऐसी खदानों का संचालन अनिवार्य रूप से किये जाने की बाध्यता सुनिश्चित हो सकेगी। खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/भंडारण पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें न्यूनतम जुर्माना 25 हजार रूपए निर्धारित किया गया है, जो कि 5 लाख रूपए तक भी हो सकता है। अवैध परिवहन के मामलों में सुपुर्दगी दिए जाने हेतु जमानत राशि का भी निर्धारण किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र संबंधी प्रावधान को पूरे प्रदेश में एकसमान लागू किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त उत्खनन पट्टों के समामेलन, अनुबंध पश्चात भू-प्रवेश एवं पर्यावरणीय शर्तों के अनुरूप संचालन जैसे प्रावधानों को भी सुदृढ़ किया गया है, जिससे खनिज संसाधनों के सुव्यवस्थित दोहन और राज्य के आर्थिक सुदृढ़ीकरण को बल मिलेगा।

7. मंत्रिपरिषद द्वारा दुधारू पशु प्रदाय संबंधी पायलट प्रोजेक्ट योजना में समस्त सामाजिक वर्ग के हितग्राहियों को लाभान्वित किए जाने संबंधी संशोधन तथा एनडीडीबी के साथ निष्पादित एमओयू की संबंधित कंडिका में संशोधन का अनुमोदन किया गया। इससे अनुसूचित जनजाति वर्ग सहित सभी सामाजिक वर्ग के हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा सकेगा जिससे उनके स्वरोजगार और आय में वृद्धि होगी तथा प्रदेश के सर्वांगीण, सामाजिक एवं आर्थिक विकास में सहयोग प्राप्त हो सकेगा।

8. मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने हेतु आवश्यक टीकाद्रव्यों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए National Dairy Development Board (NDDB) की सब्सिडरी कंपनी Indian Immunologicals Limited, हैदराबाद से टीकों की खरीदी किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। निविदा प्रक्रिया में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा न बन पाने एवं जेम पोर्टल पर दर उपलब्ध न होने के कारण टीकों की समय पर आपूर्ति में बाधा आ रही थी, जिससे पशुओं का नियमित टीकाकरण प्रभावित हो रहा था। निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनवरी 2027 तक आवश्यक टीकाद्रव्यों का क्रय उक्त एजेंसी से किया जाएगा, जिससे पशुओं में रोगों की रोकथाम, मृत्यु दर में कमी, पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा तथा दुग्ध, अंडा एवं मांस उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित हो सकेगी।

9. मंत्रिपरिषद की बैठक में एक महत्वपूर्ण वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके तहत मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अनुरूप छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश के बीच पेंशन दायित्वों के प्रभाजन के संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूर्व वर्षों में किए गए 10,536 करोड़ रूपए के आधिक्य पेंशन भुगतान की राशि की वापसी पर सहमति दी गई। बैंकों द्वारा पूर्व में हुए त्रुटिपूर्ण लेखांकन के कारण यह अतिरिक्त भुगतान हुआ था, जिसका पुनर्मिलान एवं सत्यापन संयुक्त दल द्वारा किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार, मध्यप्रदेश शासन द्वारा 2,000 करोड़ रूपए की राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदान की जा चुकी है तथा शेष 8,536 करोड़ रूपए की राशि आगामी 6 वार्षिक किश्तों में दी जाएगी। मंत्रिपरिषद ने इस व्यवस्था को स्वीकार करते हुए वित्त विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिकृत किया है। इसके अतिरिक्त मंत्रिपरिषद की बैठक में आगामी खरीफ सीजन हेतु उर्वरक की व्यवस्था तथा राज्य में LPG गैस की उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा की गई।