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निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने वीबी-जीरामजी योजना, प्रोजेक्ट उन्नति तथा अन्य डिजिटल पहलों के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति देखी। कार्यस्थलों पर लगाए गए सूचना बोर्ड के क्यूआर कोड को स्वयं स्कैन कर डिजिटल अभिलेखों और मौके पर हुए कार्यों का मिलान किया गया। इससे विकास कार्यों की पारदर्शिता और तकनीकी निगरानी व्यवस्था का आकलन किया गया।
केंद्रीय टीम ने भारतीय स्टेट बैंक स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित प्रोजेक्ट उन्नति के तहत ग्रामीण युवाओं को दिए जा रहे राजमिस्त्री प्रशिक्षण का भी निरीक्षण किया। अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं से बातचीत कर उनका उत्साहवर्धन किया और कौशल विकास के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयासों की सराहना की।
टीम ने कोटा विकासखंड के ग्राम पटेता में सामुदायिक जल संवर्धन तालाब (नवा तरिया कोरियापारा) एवं नवीन पंचायत भवन निर्माण, धनरास में सामुदायिक जल संवर्धन तालाब के जीर्णोद्धार तथा करगीकला में मिनी परकोलेशन टैंक निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में मानव दिवस सृजित हुए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण तथा आधारभूत ढांचे को मजबूती मिली है।
निरीक्षण के दौरान केंद्रीय अधिकारियों ने कार्यस्थल पर कार्यरत महिला श्रमिकों से भी संवाद किया और वीबी-जीरामजी योजना के तहत मिलने वाले लाभों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को 125 दिनों का सुनिश्चित रोजगार और प्रतिदिन 300 रुपये की बढ़ी हुई मजदूरी का लाभ दिया जा रहा है।
पर्यावरण संरक्षण के संदेश के तहत केंद्रीय अधिकारियों और जिला पंचायत के अधिकारियों ने कार्यस्थल पर पौधरोपण भी किया। निरीक्षण के बाद केंद्रीय टीम ने जिले में विकास कार्यों के क्रियान्वयन, डिजिटल निगरानी, पारदर्शिता और कौशल विकास संबंधी प्रयासों की सराहना करते हुए इन्हें ग्रामीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया।
इस अवसर पर सहायक परियोजना अधिकारी अनुराधा शुक्ला, जनपद पंचायत सीईओ युवराज सिन्हा और कार्यक्रम अधिकारी विकास कुमार जायसवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
