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मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में जनता से किए गए अधिकांश वादों और मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारा है। उन्होंने कहा कि किसानों, महिलाओं, युवाओं, गरीबों और आदिवासियों के कल्याण को सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।
मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, दो वर्ष का बकाया बोनस, शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण और सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार का उल्लेख किया। वहीं महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना, 10.40 लाख से अधिक महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाने, संपत्ति पंजीयन में रियायत और स्व-सहायता समूहों को रोजगार से जोड़ने जैसे कदमों को सरकार की प्रमुख उपलब्धियां बताया।
उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनमन योजना, तेंदूपत्ता संग्राहकों के पारिश्रमिक में वृद्धि, चरणपादुका योजना और वनाधिकार से जुड़े फैसलों के जरिए विकास को गति दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलता, रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने और साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए नए साइबर थानों की स्थापना का भी उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति के तहत राज्य को 8.23 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और वस्त्र उद्योग जैसे क्षेत्रों में निवेश से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे
ऊर्जा, खनिज, डिजिटल अधोसंरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना, भारतनेट, आयुष्मान भारत, सेवा सेतु और ई-गवर्नेंस जैसी योजनाओं से लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है।
अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन, पारदर्शिता और विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है तथा विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करती रहेगी।
