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यहां बताना लाजिमी होगा कि राज्य सरकार ने दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के लिए नियुक्ति आसान बनाने के लिए पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में अनुकंपा नियुक्ति में 10 प्रतिशत पदों के सीमा बंधन को 31 मई 2022 तक के लिए शिथिल कर दिया है।
समय सीमा बंधन के आदेश शिथिलिकरण के बाद राज्य के कुछ विभाग में पात्र लोगों को अनुकम्पा नियुक्ति देने जरा भी विलम्ब नहीं किया गया जबकि कुछ विभाग ऐसे हैं जो सरकार की मंशा पर अपनी संवेदनहीनता का रंग चढाने की जुगत में लगे हैं। प्रदेश में शिक्षा विभाग में करीब 800 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दी जा चुकी है जबकि कई विभाग नियुक्ति के मामलो को दबाये बैठे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री को यह भी शिकायत मिली है कि अनुकम्पा नियुक्ति को लेकर कई जगह रिश्वत मांगी जा रही है वहीँ कुछ विभाग जानबूझकर मामलों को लंबित रखे हुए हैं।
तमाम शिकायतों के मद्देनज़र अब राज्य सरकार ने सभी विभागों से अब तक दी गयी अनुकंपा नियुक्ति की सूचि तलब की है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आज सभी विभागों, कलेक्टरों व सचिवों को पत्र जारी कर 14 जून की दोपहर बाद 3 बजे तक इस आशय की रिपोर्ट मांगी है।