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श्री साव गुरुवार को नवा रायपुर स्थित राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमि जल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (RGNGWTRI) में आयोजित जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल प्रमाणित गांवों की महिला सरपंचों के लिए ग्रामीण पाइपलाइन जलापूर्ति योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला का आयोजन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने यूनिसेफ और एक्शन फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट (ACE) के सहयोग से किया, जिसमें प्रदेशभर की लगभग 100 महिला सरपंचों ने भाग लिया।
उपमुख्यमंत्री ने महिला सरपंचों से गांवों में हर घर नल से जल पहुंचने के बाद आए बदलावों, पंचायतों द्वारा संचालन एवं रखरखाव की व्यवस्था, जल स्रोतों की स्थिति, जल गुणवत्ता परीक्षण और रखरखाव शुल्क जैसी व्यवस्थाओं की जानकारी ली।
उन्होंने कहा कि नल जल योजनाओं के पंचायतों को हस्तांतरित होने के बाद उनके संचालन और संधारण की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की है। ग्रामवासियों की भागीदारी से जलापूर्ति व्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने स्टॉपडैम निर्माण, वर्षा जल संग्रहण, भूजल स्रोतों के पुनर्भरण तथा प्राकृतिक जल प्रवाह में अवरोध और अतिक्रमण हटाकर तालाबों को भरने की दिशा में कार्य करने पर भी जोर दिया।
कार्यशाला में हर घर जल प्रमाणित गांवों में जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, संधारण और मरम्मत से जुड़े अनुभवों तथा बेस्ट प्रैक्टिसेज पर चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने महिला सरपंचों को योजनाओं के सफल, निर्बाध और दीर्घकालीन संचालन के संबंध में जानकारी दी।
कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुलहक, आरजीएनजीडब्ल्यूटीआरआई की निदेशक रूबी मुखर्जी, यूनिसेफ की जल एवं स्वच्छता विशेषज्ञ श्वेता पटनायक, प्रमुख अभियंता के.के. मरकाम तथा अधीक्षण अभियंता समीर गौड़ सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
