जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में मंगलवार को आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में विधायक धरमलाल कौशिक, सुशांत शुक्ला, अटल श्रीवास्तव, दिलीप लहरिया, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, महापौर पूजा विधानी, कलेक्टर संजय अग्रवाल सहित जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
खाद-बीज की कमी नहीं होनी चाहिए
केंद्रीय राज्य मंत्री ने कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि किसानों को खाद और बीज की उपलब्धता में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को जैविक खेती को बढ़ावा देने, कृषि योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और नियमित रूप से गांवों का दौरा कर किसानों से संवाद करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि जिले के करमा, धौरामुड़ा, बरपाली, मंजूरपहरी, बम्हनीखुर्द, बिटकुली, बांका और कोरबी में जैविक खेती का प्रदर्शन किया जा रहा है।
शिक्षा सुधार के लिए बने कार्ययोजना
शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान श्री साहू ने जिला शिक्षा अधिकारी को विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्राचार्यों और पालकों की नियमित बैठक आयोजित कर बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने पर जोर दिया।
बिजली व्यवस्था में सुधार की तैयारी अभी से करें
बिजली आपूर्ति की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि इस वर्ष लोगों को बिजली संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए अभी से व्यापक कार्ययोजना बनाकर अमल किया जाए। उन्होंने स्वीकृत विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र शुरू कर समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए।
मनरेगा में प्रदेश में दूसरे स्थान पर बिलासपुर
ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप अग्रवाल ने बताया कि मनरेगा के तहत वर्ष 2025-26 और 2026-27 में मानव दिवस सृजन के मामले में बिलासपुर जिला प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा है। उन्होंने बताया कि निर्धारित अवधि तक कराए गए कार्यों का मजदूरी और सामग्री भुगतान भी कर दिया गया है।
जल संरक्षण और जर्जर स्कूलों पर विशेष फोकस
बैठक में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (वीबी-जी रामजी), जल जीवन मिशन, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, सड़क, कौशल विकास सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। केंद्रीय राज्य मंत्री ने जल संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता देने, जर्जर स्कूल और आंगनबाड़ी भवनों के लिए प्रस्ताव तैयार करने तथा जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन नहीं हैं, वहां कार्ययोजना बनाकर निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनहित से जुड़े सभी विकास कार्यों में गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि योजनाओं का लाभ बिना किसी विलंब के आम लोगों तक पहुंच सके।
