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आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 25 जुलाई को उन्होंने जिला एवं सत्र न्यायालय, रायगढ़, बाह्य न्यायालय घरघोड़ा तथा बाह्य न्यायालय खरसिया का निरीक्षण किया। इस दौरान न्यायालयों की कार्यप्रणाली, आधारभूत संरचना, अभिलेखों के संधारण, न्यायिक प्रशासन और अन्य व्यवस्थाओं का अवलोकन किया गया।
निरीक्षण के दौरान जस्टिस राजपूत ने न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, न्यायालयीन कर्मचारियों और न्यायालय में उपस्थित पक्षकारों से चर्चा कर उनकी समस्याओं, सुझावों और आवश्यकताओं की जानकारी ली। उन्होंने न्यायिक कार्यों के त्वरित एवं प्रभावी निष्पादन, न्यायालयीन प्रशासन में दक्षता तथा न्यायिक सेवाओं को अधिक सुगम और जनोन्मुखी बनाने के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया।
26 जुलाई को जस्टिस राजपूत ने जिला जेल, रायगढ़ का निरीक्षण किया। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, उन्होंने जेल परिसर में बंदियों के स्वास्थ्य, भोजन, स्वच्छता, आवास, चिकित्सा सुविधाओं और अन्य मूलभूत व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बंदियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त की तथा उनके त्वरित एवं समुचित निराकरण के लिए जेल प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, निरीक्षण के दौरान जस्टिस राजपूत ने जेल में बंदियों के लिए तैयार भोजन का स्वयं स्वाद लेकर उसकी गुणवत्ता का भी परीक्षण किया।
आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह निरीक्षण न्यायिक प्रशासन की कार्यक्षमता को सुदृढ़ करने, न्याय वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी एवं जनोन्मुखी बनाने तथा बंदियों के संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
