बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ समय पर आम जनता तक पहुंचे, इसके लिए विभागीय सचिव स्वयं नियमित मॉनिटरिंग करें और क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए। उन्होंने सभी विभागों से योजनाओं की प्रगति की लगातार समीक्षा करने और तय समयसीमा में लक्ष्यों को पूरा करने को कहा।
समीक्षा बैठक में ई-ऑफिस, लोक सेवा गारंटी, नियद नेल्लानार डैशबोर्ड, सुघ्घर छत्तीसगढ़, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति सीजी स्टेट पोर्टल, डी-रेगुलेशन ई-गजट, सेवा सेतु, ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं तथा पीएम सूर्य घर बिजली योजना सहित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
मुख्य सचिव ने राज्य में संचालित महत्वपूर्ण अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन से जुड़े लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए, ताकि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब न हो।
बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
