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प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले ढाई महीनों में पेपर लीक मामलों में दोषियों के खिलाफ कई कानूनी कार्रवाई की गई है और कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार अब इस तरह के मामलों में और कड़े कदम उठाने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री के अनुसार, पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था तथा कठोर सजा के प्रावधान वाले विधेयक का मसौदा तैयार हो चुका है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित विधेयक पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी और मंजूरी मिलने के बाद इसे जल्द संसद में पेश करने का प्रयास किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे तथा परीक्षाओं पर उनका भरोसा मजबूत हो।
