प्रभारी सचिव ने सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी मामलों का गंभीरता से निराकरण करने को कहा। राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने सभी राजस्व प्रकरणों का ऑनलाइन पंजीयन एवं रिकॉर्ड अद्यतन रखने पर विशेष जोर दिया।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी) की समीक्षा में उन्होंने स्वीकृत एवं निर्माणाधीन आवासों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं पीएम जनमन योजना के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों, निविदा प्रक्रिया और लंबित परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने अपूर्ण योजनाओं को शीघ्र पूरा करने तथा कम भूजल स्तर वाले गांवों में वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज, 220 बिस्तरों वाले अस्पताल, शासकीय नर्सिंग कॉलेज, फिजियोथेरेपी महाविद्यालय और अन्य संस्थानों के निर्माण कार्यों की प्रगति पर भी चर्चा की गई। कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी सचिव ने खाद-बीज की उपलब्धता, खरीफ और रबी फसलों की स्थिति तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए दलहन, तिलहन, उद्यानिकी, डेयरी, मत्स्यपालन और पशुपालन गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बैंकों और सहकारिता विभाग के समन्वय को मजबूत करने के निर्देश दिए।
खाद्य विभाग की समीक्षा में राशन कार्ड नवीनीकरण, नए राशन कार्डों की स्वीकृति और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थिति का जायजा लिया गया। वहीं शिक्षा विभाग से पाठ्यपुस्तक और यूनिफॉर्म वितरण तथा महिला एवं बाल विकास विभाग से महतारी वंदन योजना, ई-केवाईसी और आयुष्मान कार्ड निर्माण की जानकारी ली गई।
समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिए गए कि ऐसे दिव्यांग, वृद्ध और असहाय हितग्राहियों की पहचान की जाए जो बैंक तक नहीं पहुंच सकते। उन्हें बीसी सखी के माध्यम से घर पहुंच पेंशन उपलब्ध कराई जाए। साथ ही जरूरतमंदों को कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र, चश्मा और अन्य सहायक उपकरण प्राथमिकता से उपलब्ध कराने को कहा गया।
कलेक्टर रोहित व्यास ने बताया कि सुशासन तिहार के तहत जिले में 35 शिविरों का आयोजन किया गया, जिनमें 15,846 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 11,205 मामलों का निराकरण किया जा चुका है, जबकि शेष मामलों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,12,618 आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 93,506 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री की घोषणाओं के अनुरूप मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज, फिजियोथेरेपी महाविद्यालय और क्रिटिकल केयर सेंटर जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है।
बैठक में मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, वन विभाग, आदिम जाति कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।