यह मामला साल 2003 का है, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता राम अवतार जग्गी की राजधानी रायपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने उस समय प्रदेश की राजनीति और कानून-व्यवस्था को लेकर व्यापक बहस को जन्म दिया था। साल 2007 में इस मामले में 28 लोगों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया था।
इसके बाद यह मामला एक बार फिर कानूनी प्रक्रिया में तब लौटा, जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की अपील को स्वीकार करते हुए इसे पुनः सुनवाई के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भेज दिया। इससे पहले हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच दोषियों की अपील खारिज कर चुकी थी और निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था।
बुधवार को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए संकेत दिए कि अब सुनवाई को और लंबित नहीं रखा जाएगा। अदालत के इस रुख को देखते हुए माना जा रहा है कि गुरुवार को होने वाली सुनवाई इस लंबे समय से चले आ रहे मामले में महत्वपूर्ण मोड़ ला सकती है।
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