पीएम मोदी ने कहा, इस पॉलिसी से सामान्य परिवारों को हर प्रकार से बहुत फायदा होगा, सबसे पहला लाभ ये होगा कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा. ये सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसे नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा. इसके साथ ही उसे रोड टैक्स में भी कुछ छूट दी जाएगी. दूसरा फायदा ये होगा कि पुरानी गाड़ी की मैंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट, फ्यूल में भी बचत होगी. तीसरा फायदा सीधा जीवन से जुड़ा है. पुरानी गाड़ियों, पुरानी टेक्नॉलॉजी के कारण रोड एक्सीडेंट का खतरा बहुत अधिक रहता है, जिससे मुक्ति मिलेगी. चौथा, इससे हमारे स्वास्थ्य प्रदूषण के कारण जो असर पड़ता है, उसमें भी कमी आएगी. TODAY छत्तीसगढ़ के WhatsApp ग्रुप में जुड़ने के लिए क्लिक करें
Launching National Automobile Scrappage Policy #CircularEconomy https://t.co/JL7EAZ5BNL
पीएम मोदी ने बताया कि नई स्क्रैपिंग नीति कचरे से कंचन के अभियान की सर्कुलर अर्थव्यवस्था की एक अहम कड़ी है. ये नीति शहरों से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ तेज विकास की हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है. ये नीति मेटल सेक्टर में देश की आत्मनिर्भरता को भी नई ऊर्जा देगी. ये नीति देश में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का नया निवेश लाएगी और हजारों रोजगार का निर्माण करेगी.
क्या है स्क्रैप पॉलिसी ?
15 और 20 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप यानी कबाड़ कर दिया जाएगा. कमर्शियल गाड़ी के लिए 15 और निजी गाड़ी के लिए 20 साल का समय थय किया गया है. तय समय बाद वाहनों को ऑटोमेटेड़ फिटनेस सेंटर ले जाना होगा. ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर का संचालन प्राइवेट कंपनियां करेंगी और इन्हीं निवेशकों को लुभाना इस समिट का एक बड़ा एजेंडा भी है. इस स्क्रैप पॉलिसी से क्या फायदा होगा वो भी जान लीजिए.
स्क्रैप पॉलिसी से क्या फायदा ?
वाहन मालिकों को आर्थिक नुकसान कम होगा, इसके साथ ही सड़क दुर्घटनाएं कम होगी और जीवन सुरक्षित होगा. नए वाहनों में ज्यादा सुरक्षा मानकों का पालन होगा. पुराने वाहनों के स्क्रैप से प्रदूषण कम होगा. बजट में भी वित्त मंत्री नई स्क्रैप पॉलिसी का जिक्र कर चुकी हैं, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने अगले 5 सालों में 2 हजार करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है.
