TODAY छत्तीसगढ़ के WhatsApp ग्रुप में जुड़ने के लिए क्लिक करें
दरअसल, सुशांत शुक्ला ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें इस पूरी प्रक्रिया पर आपत्ति करते हुए राज्य सरकार के द्वारा अभी तक पूरे प्रदेश में कितनी सरकारी जमीन की नीलामी की गई, कितने लोगों को जमीनें दी गई इसकी जानकारी मांगी है। याचिकाकर्ता ने हितग्राहियों की सूची की मांग भी की थी। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए चीफ जस्टिस की बेंच में इसकी सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार से चार हफ्ते में पूरी सूची कोर्ट के सामने पेश करने का आदेश दिया है।
मामले में सुशांत शुक्ला की ओर से रोहित शर्मा, राज्य सरकार की तरफ से वी.आर तिवारी और चंद्रेश श्रीवास्तव ने पैरवी की। इस आदेश को लेकर याचिकाकर्ता सुशांत शुक्ला ने कहा है कि हाईकोर्ट ने एक सुसंगत आदेश जारी किया है। जिससे प्रदेश सरकार के संरक्षण वाले भू-माफिया और सत्ताधारी दल से जुड़े जमीन के बड़े व्यापारियों के नाम सामने आएंगे।