उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ''शिक्षण सत्र 2019-2020 से ही आरक्षण लागू हो जाएगा। करीब 25 प्रतिशत सीटें बढ़ाई जाएंगी ताकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य श्रेणियों के तहत मौजूदा कोटा प्रभावित नहीं हो। जावड़ेकर ने कहा, ''तौरतरीकों पर काम हो रहा है और एक सप्ताह के भीतर हम बढ़ाई जाने वाली सीटों की सही-सही संख्या बता सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि निजी विश्वविद्यालय भी आरक्षण लागू करने के लिए तैयार हैं।Union Human Resource Development Minister, Prakash Javadekar: 10% reservation quota for economically-weaker sections will be implemented in all educational institutions from the academic year 2019. pic.twitter.com/9FJFEAxbqC— ANI (@ANI) January 15, 2019
