कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के कार्यकाल में महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल-डीजल की कीमतों, किसानों, युवाओं और छोटे कारोबारियों से जुड़े कई सवाल अब भी बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सेवा कार्यक्रमों के बजाय जनता से किए गए वादों का हिसाब देना चाहिए।
कांग्रेस की ओर से कहा गया कि भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने को उपलब्धियों और सेवा के रूप में पेश कर रही है, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि इस अवधि को लेकर कई नीतिगत और राजनीतिक सवाल उठते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2001 से मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 2014 से देश के प्रधानमंत्री हैं।
‘15 लाख, 2 करोड़ रोजगार और ...
कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार के सामने कई पुराने चुनावी और राजनीतिक दावों को लेकर सवाल उठाए। इनमें हर साल 2 करोड़ रोजगार, किसानों की आय दोगुनी करने, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुरूप एमएसपी, हर परिवार को आवास और सभी के खातों में 15-15 लाख रुपये जैसे मुद्दे शामिल हैं।
कांग्रेस ने पेपर लीक, बेरोजगारी और युवाओं के रोजगार से जुड़े सवाल भी उठाए। नेताओं ने पूछा कि युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर कब मिलेंगे और महंगाई से आम लोगों को राहत कब मिलेगी।
नोटबंदी और GST पर भी निशाना
कांग्रेस ने 2016 की नोटबंदी और 2017 में लागू GST को भी निशाने पर लिया। पार्टी ने नोटबंदी के बाद वापस आई नकदी और छोटे कारोबार पर पड़े कथित प्रभाव को लेकर सवाल उठाए। GST को लेकर कांग्रेस ने छोटे और मध्यम कारोबारियों के सामने आने वाली जटिलताओं का मुद्दा उठाया।
GST व्यवस्था 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी और केंद्र एवं राज्यों के कई अप्रत्यक्ष करों को एक व्यवस्था में लाने के उद्देश्य से इसे लागू किया गया था।
पेट्रोल-डीजल और रुपये की कीमत पर सवाल
कांग्रेस नेताओं ने पेट्रोल-डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ईंधन की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर को लेकर भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आम लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए सरकार को जवाब देना चाहिए कि पेट्रोल-डीजल के दाम कब कम होंगे और रुपये की गिरती कीमत को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं।
कांग्रेस ने विदेश नीति, चीन, कश्मीर, पुलवामा, कश्मीरी पंडितों, जनधन खातों, उज्ज्वला योजना, स्मार्ट सिटी, एयरपोर्ट, सरकारी अस्पताल और बुनियादी ढांचे से जुड़े सवाल भी उठाए।
‘मोदी की गारंटी’ पर भी छत्तीसगढ़ में सवाल
कांग्रेस नेताओं ने छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार को भी घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के दौरान ‘मोदी की गारंटी’ के नाम पर किए गए कई वादे पूरे नहीं हुए हैं।
बयान में 1 लाख सरकारी नौकरियां, 500 रुपये में रसोई गैस, अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण, बेरोजगारी भत्ता, छात्रों के लिए मुफ्त परिवहन पास, 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ और किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान भुगतान जैसे मुद्दे उठाए गए।
कांग्रेस ने यह भी सवाल किया कि प्रदेश में ‘मोदी की गारंटी’ के तहत किए गए वादों में से कितने पूरे हुए और कितने अब भी लंबित हैं।
कांग्रेस ने पूछे कई सवाल
कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से कई सवालों का जवाब मांगते हुए कहा कि जनता को रोजगार, महंगाई, किसानों, शिक्षा, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर स्पष्ट जवाब मिलना चाहिए।
उन्होंने नोटबंदी, GST, काला धन, रुपये की कीमत, 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत, स्मार्ट सिटी और विदेशी निवेश समेत विभिन्न मुद्दों पर सरकार से हिसाब मांगा।
