PWD अफसरों को डिप्टी CM की दो टूक, सितंबर-अक्टूबर तक जारी करें नए कार्यादेश

उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने विभागीय समीक्षा बैठक में निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग तेज करने और सितंबर-अक्टूबर तक नए कार्यों के कार्यादेश जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने तय समय पर काम नहीं करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने और अनुबंध समाप्त करने की चेतावनी भी दी।

रायपुर। TODAY छत्तीसगढ़  /  उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग (PWD) को राज्य का 'ग्रोथ इंजन' बताते हुए अधिकारियों से निर्माण कार्यों में तेजी लाने और फील्ड स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि तय समयसीमा में काम पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ ब्लैकलिस्टिंग और अनुबंध समाप्त करने जैसी सख्त कार्रवाई की जाए।

नवा रायपुर स्थित 'निर्माण भवन' में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में अरुण साव ने प्रदेशभर में निर्माणाधीन और प्रस्तावित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को नियमित रूप से फील्ड में जाकर निरीक्षण करने, ठेकेदारों के साथ बेहतर समन्वय बनाने और निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग के अभियंताओं की दक्षता का असर जमीन पर दिखना चाहिए। उन्होंने कार्य संस्कृति में बदलाव लाने पर जोर देते हुए सितंबर-अक्टूबर तक नए कार्यों के कार्यादेश जारी करने के निर्देश दिए, ताकि बारिश के बाद निर्माण कार्य पूरी गति से शुरू किए जा सकें।

अरुण साव ने कहा कि सड़क, पुल-पुलिया, शासकीय भवन, स्कूल, कॉलेज, ऑडिटोरियम और अन्य अधोसंरचना परियोजनाओं को तय समयसीमा में पूरा करना विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने ठेकेदारों के बिल समय पर तैयार कर हर महीने भुगतान सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में पहुंचविहीन गांवों तक बारहमासी सड़क संपर्क, भू-अर्जन की प्रक्रिया में तेजी और लंबित परियोजनाओं की बाधाएं दूर करने पर भी चर्चा हुई। उन्होंने मुख्य अभियंताओं को राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ कार्यशालाएं आयोजित कर भू-अर्जन संबंधी कानूनों और प्रक्रियाओं की जानकारी देने के निर्देश दिए।

लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों की अनुशंसित परियोजनाओं सहित प्राथमिकता वाले कार्यों के प्राक्कलन 31 अगस्त तक शासन को भेजने के निर्देश दिए। बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और प्रदेशभर के मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालन अभियंता मौजूद रहे।