छात्राओं का आरोप है कि छात्रावास में प्रवेश दिलाने के नाम पर कथित तौर पर 100 रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक की अवैध वसूली की जाती है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि भोजन सहायता राशि में कटौती करने के उद्देश्य से छात्राओं से ब्लैंक चेक पर हस्ताक्षर कराए जाते हैं तथा अनुपस्थित छात्राओं के नाम पर भी राशि आहरित किए जाने की शिकायत है।
छात्राओं ने बताया कि छात्रावास में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। कई कमरों में बेड, गद्दे, तकिए, टेबल और कुर्सियों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। लाइब्रेरी जैसी शैक्षणिक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। आवश्यक सामग्रियों के दुरुपयोग और बिक्री के आरोप भी शिकायत पत्र में लगाए गए हैं।
सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठे सवाल
शिकायत में छात्राओं ने सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है। उनका आरोप है कि अधीक्षिका के परिजनों का छात्रावास परिसर में बिना अनुमति आना-जाना लगा रहता है, जिससे छात्राओं की सुरक्षा प्रभावित हो रही है। इसके अलावा अधीक्षिका पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने, कर्मचारियों से निजी कार्य कराने और सीट आवंटन में अनियमितता बरतने के आरोप भी लगाए गए हैं।
कार्रवाई की मांग
छात्राओं ने कलेक्टर से पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराने, अधीक्षिका का तत्काल स्थानांतरण करने तथा दोषी पाए जाने पर कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन द्वारा जांच के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
