केन्द्र द्वारा घोषित की गई समग्र शिक्षा नीति में भी इसकी घोषणा की गई है। मध्यप्रदेश सहित कुछ अन्य राज्यों ने प्रवेश में आयुसीमा का बंधन समाप्त कर दिया है। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ में विभिन्न श्रेणियों में राज्य में नौकरियों के लिये आवेदन करने की पात्रता विशेषकर महिलाओं को 40-45 वर्ष तक मिली हुई है किन्तु कॉलेज में प्रवेश की अधिकतम आयु 27 वर्ष ही रखी गई है। इसे विसंगतिपूर्ण प्रावधान माना गया है। यदि कोई व्यक्ति 27 वर्ष के बाद आगे की पढ़ाई कर अपनी योग्यता के अनुरूप नौकरी हासिल करना चाहता हो तो उन्हें कॉलेजों में प्रवेश नहीं मिल पाता था। अब किसी भी आयु में कॉलेजों में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश लिया जा सकेगा।
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छत्तीसगढ़ में सिर्फ 13 प्रतिशत नामांकन, अब स्थिति सुधरेगी-प्रो. वाजपेयी
अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी ने मुख्यमंत्री की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि समग्र शिक्षा नीति में सन् 2035 तक उच्च शिक्षा में नामांकन का प्रतिशत 50 तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी राष्ट्रीय औसत 26 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ में तो केवल 13 प्रतिशत यानि राष्ट्रीय औसत से भी आधा है। ऐसे में जो लोग गरीबी के कारण या अन्य किसी वजह से पढ़ाई नहीं कर पाये, उनको अब किसी भी उम्र में अध्ययन का अवसर मिल सकेगा। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या पिछड़े वर्ग तथा आदिवासियों की है। उच्च शिक्षा से वंचित होने वाले इन समुदायों को भी अब मौका मिल सकेगा तथा नामांकन के औसत में सुधार होगा। इससे नौकरी व रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रो. वाजपेयी ने साथ ही कहा कि इसके साथ ही उच्च-शिक्षा में संसाधनों को बढ़ाना पड़ेगा। भवन, शिक्षक, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी आदि की संख्या बढ़ानी होगी।
