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ज्ञात हो कि चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रामअवतार अग्रवाल ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है जिसमें कहा गया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म (इंटरनेट ओवर द टॉप) पर दिखाये जाने वाले सीरियल्स अश्लील हैं और इनमें ड्रग्स, शराब, सिगरेट का प्रचार हो रहा है। केबल टीवी नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 में ऐसी वस्तुओं के विज्ञापनों पर रोक का प्रावधान है, पर दूसरे उत्पादों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत कर शराब के विज्ञापन दिखाये जा रहे हैं। इन सबसे युवाओं पर गलत प्रभाव पड़ रहा है।
याचिका में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड तथा गृह मंत्रालय को पक्षकार बनाया गया है। सोमवार को इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा व रजनी दुबे की डबल बेंच में हुई। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने केन्द्र की ओर से उपस्थित होते हुए जवाब दायर करने के लिये समय मांग लिया। कोर्ट ने चार सप्ताह बाद मामले की सुनवाई का आदेश दिया है।
