TODAY छत्तीसगढ़ / बिलासपुर / छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, वाजीद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, विनोद गुप्ता, डॉ कोमल वैष्णव, प्रदेश सचिव मनोज सनाढ्य, प्रदेश कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र पारीक ने कहा कि तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति देने हेतु 10 प्रतिशत के सीमा बंधन को 31 मई 2022 तक के लिए शिथिल किए जाने के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे हजारो पीड़ित परिवार को सेवा मिलेगी व परिवार ख़ुशहाल होंगे।
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सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 10% के बंधन को शिथिल कर आदेश जारी कर दिया गया, इससे पहले ही शिक्षा विभाग के डीपीआई ने संवेदनापूर्वक सभी जिला शिक्षा अधिकारियो को आदेश जारी होते ही शीघ्र अनुकम्पा नियुक्ति देने का निर्देश जारी किया है, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश व डीपीआई के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने शिक्षा विभाग की अनुकम्पा नियुक्ति आदेश 5 जून तक पूर्ण करने कहा है, साथ ही एसोसिएशन सभी जिला शिक्षा कार्यालय में भी शीघ्र आदेश जारी करने का पक्ष रखेगा।
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एसोसिएशन ने कहा है कि पंचायत/ननि संवर्ग के शिक्षकों की अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित 3400 मामले पर भी सरकार को टेट व डीएड को शिथिल कर अनुकम्पा नियुक्ति देने नियम बनाना चाहिए।
ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन द्वारा लगातार अनुकम्पा नियुक्ति का मांग किया जा रहा था, 13 अक्टूबर 2020 को मुख्यमंत्री जी, मुख्यसचिव जी व सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखकर प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने अनुकंपा नियुक्ति देने हेतु 10 प्रतिशत के सीमा बंधन को शिथिल करने का मांग किया था, इसके अलावा ट्वीटर व फेसबुक में अभियान चलाकर तथा विधयकों व मंत्रियों को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश भर के पदाधिकारी मांग को शासन तक पहुचाते रहे है, इसके साथ ही वर्तमान में प्रत्येक जिले व ब्लॉक् से भी अनुकम्पा नियुक्ति देने मांग शासन तक पहुँचाया गया था।
14 सितम्बर 2018 के बाद 10% की सीमा बंधन के कारण सैकड़ो प्रकरण सभी जिले में लंबित थे, अब 32 माह के इंतजार के बाद उन्हें नियुक्ति मिलेगी, राज्य के प्रत्येक जिला में क्रमशः अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरण एवं कोरोना संक्रमण से दिवंगत शिक्षकों की संख्यात्मक जानकारी निम्नानुसार है -
बिलासपुर संभाग अंतर्गत लंबित 147 कोरोना से 78 कुल 225 है, जिसमें से बिलासपुर में 23 एवं 14 कुल 37 ; जांजगीर 15 एवं 12 कुल 27 ; सक्ति 6 एवं 14 कुल 20 ; गौरेला-पेंड्रा-मरवाही 6 एवं 5 कुल 11 ; मुंगेली 18 एवं 3 कुल 21; रायगढ़ 44 एवं 28 कुल 72 ; कोरबा 35 एवं 2 कुल 37 है। प्रदेश में शिक्षा विभाग के साथ ही सभी विभाग को पहल कर लगभग 1000 पीड़ित परिवार को नियुक्ति देते हुए शीघ्र राहत पहुंचाना चाहिए।
