अमित तिवारी के मुताबिक अरपा पार क्षेत्र वर्तमान में नगर निगम के करीब 22 वार्डों में फैला हुआ है। क्षेत्र में आबादी और शहरी विस्तार लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ सड़क, नाली, पेयजल, सफाई और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की जरूरत भी बढ़ी है। मंच का तर्क है कि अलग नगर निगम बनने से क्षेत्र की जरूरतों के मुताबिक विकास की बेहतर योजना बनाई जा सकेगी और प्रशासनिक स्तर पर कामकाज आसान होगा।
केंद्रीय मंत्रालय को सौंपा गया था ज्ञापन
मंच के मुताबिक अलग नगर निगम की मांग को लेकर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर को ज्ञापन सौंपा गया था। इसके बाद केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की ओर से छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र भेजकर अरपा पार क्षेत्र को अलग नगर निगम बनाने की मांग पर आवश्यक कार्रवाई और निराकरण करने को कहा गया था
मंच का दावा है कि इसके बावजूद अब तक इस दिशा में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इसी के चलते नागरिक सुरक्षा मंच ने आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है।
'मांग पूरी होने तक जारी रहेगा अनशन'
अमित तिवारी ने कहा कि क्षेत्र के लोग लंबे समय से अलग नगर निगम की मांग उठा रहे हैं। उनके मुताबिक बढ़ती आबादी, शहरी विस्तार और विकास की जरूरतों को देखते हुए सरकार को इस पर जल्द फैसला लेना चाहिए।
उन्होंने कहा कि 1 सितंबर से शुरू होने वाला आमरण अनशन मांग पूरी होने तक जारी रहेगा। मंच ने अरपा पार क्षेत्र के नागरिकों से आंदोलन में सहयोग और भागीदारी की अपील की है।
हालांकि, अलग नगर निगम के गठन पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार और संबंधित प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत होना है। फिलहाल मंच की ओर से आंदोलन की घोषणा की गई है।
