बिलासपुर। TODAY छत्तीसगढ़ / कलेक्टर संजय अग्रवाल ने समय-सीमा की बैठक में कहा कि पीएम जनमन योजना के तहत निर्मित बैगा आवासों को अब पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से लाभान्वित किया जाएगा। इसके तहत बैगा परिवारों के घर सौर ऊर्जा से रोशन होंगे तथा हितग्राही अंश की राशि जिला प्रशासन द्वारा डीएमएफ मद से वहन की जाएगी। बैठक में उन्होंने सुशासन तिहार के तहत प्राप्त साढ़े 9 हजार आवेदनों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सहित शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर ने बैठक में ई-डिस्ट्रिक्ट योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि अब आम नागरिकों के लिए सेवाओं की संख्या बढ़ाकर 441 कर दी गई है। कलेक्टर ने कहा कि इन सेवाओं का समय-सीमा में निराकरण जिले की प्रशासनिक रैंकिंग से भी जुड़ा है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। जनगणना कार्य की समीक्षा में जानकारी दी गई कि ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगरीय निकायों में कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। नगर निगम क्षेत्र में भी एक-दो दिनों में यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बरसात पूर्व तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने नगर निगम को 10 जून तक नाली सफाई कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जलभराव और मौसमी बीमारियों की आशंका को देखते हुए सफाई व्यवस्था में तेजी लाई जाए।
डीएमएफ मद से स्वीकृत कार्यों के संबंध में कलेक्टर ने शासी परिषद से अनुमोदित कार्यों के तकनीकी स्वीकृति प्रस्ताव शीघ्र भेजने को कहा। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला पचरी घाटों के दोनों ओर सुरक्षा दीवार निर्माण हेतु चारों विकासखंडों से 25-25 प्रस्ताव मंगाए गए हैं। साथ ही तालाबों में गंदे पानी की आवक रोकने के लिए प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में पेट्रोल-डीजल उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि ईंधन की कमी का हवाला देकर कोई भी शासकीय कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। विभाग अपनी पूर्व खपत और आवश्यकता के आधार पर औचित्यपूर्ण मांग प्रस्तुत करें, आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। कलेक्टर ने ज्ञान भारतम योजना अंतर्गत पांडुलिपि खोज अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने तथा सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री के संभावित आगमन एवं समीक्षा बैठक को लेकर सभी तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें।