रायपुर। TODAY छत्तीसगढ़ / छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्चों में कटौती और वित्तीय अनुशासन लागू करने के उद्देश्य से व्यापक मितव्ययिता निर्देश जारी किए हैं। वित्त विभाग द्वारा 15 मई को जारी आदेश में सभी विभागों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों को तत्काल प्रभाव से इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने कहा गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक व्यय में अनुशासन बनाए रखने और वित्तीय संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। जारी आदेश 30 सितंबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा।
काफिलों में कम होंगे वाहन, लागू होगी पूलिंग व्यवस्था
सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, निगम-मंडलों और आयोगों के काफिलों में केवल आवश्यक वाहनों के उपयोग के निर्देश दिए हैं। साथ ही शासकीय वाहनों में पेट्रोल-डीजल खर्च कम करने और वाहन पूलिंग व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा चरणबद्ध तरीके से सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
विदेश यात्राओं पर रोक, ऑनलाइन बैठकों को बढ़ावा
सरकार ने अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों को छोड़कर अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। अनिवार्य स्थिति में मुख्यमंत्री की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। वहीं विभागों को फिजिकल बैठकों की संख्या सीमित करने और अधिकतम समीक्षा बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि केवल आवश्यक होने पर ही प्रत्यक्ष बैठक आयोजित की जाए।
बिजली और स्टेशनरी खर्च में भी कटौती
सरकारी कार्यालयों में ऊर्जा बचत पर विशेष जोर देते हुए निर्देश जारी किए गए हैं कि कार्यालयीन समय समाप्त होने के बाद सभी विद्युत उपकरण जैसे लाइट, पंखे, एसी और कंप्यूटर बंद रखे जाएं। सरकार ने ई-ऑफिस और डिजिटल कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए हैं। बैठकों में प्रिंटेड पेपर और बुकलेट के बजाय PDF और डिजिटल फाइलों के उपयोग को अनिवार्य किया गया है। साथ ही कार्यालयीन पत्राचार और फाइल संचालन ई-ऑफिस के माध्यम से करने कहा गया है।
ऑनलाइन प्रशिक्षण पर रहेगा फोकस
विभागों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए IGOT कर्मयोगी पोर्टल का अधिकतम उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि ऑनलाइन प्रशिक्षण व्यवस्था से भौतिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर होने वाला खर्च कम किया जा सकेगा। विभागों को अपने प्रशिक्षण कोर्स पोर्टल पर अपडेट करने भी कहा गया है।