शाह को बड़ी जिम्मेदारी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई कैबिनेट में एक नया मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ को-ऑपरेशन बनाया है। इस मंत्रालय के जरिए सरकार अपने 'सहकार से समृद्धि' के विजन को अमलीजामा पहनाएगी। सूत्रों की मानें तो यह मंत्रालय देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग से प्रशासनिक ढांचा उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस नए मंत्रालय की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी है। शाह को यह अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है...
मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य मंत्रालय की कमान
कोरोना महामारी के संकट के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी अब मनसुख मंडाविया संभालेंगे। इससे पहले डॉ. हर्षवर्धन इस मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। मांडविया को स्वास्थ्य के साथ रसायन और उर्वरक मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
PM Modi allocated Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Amit Shah - Minister of Home Affairs & Minister of Cooperation, Rajnath Singh allocated Minister of Defence, Nirmala Sitharaman allocated Minister of Finance & Minister of Corporate Affairs: Rashtrapati Bhavan pic.twitter.com/qICSmJGPrl
— ANI (@ANI) July 7, 2021
दिग्गजों पर दारोमदार -
मनसुख मंडाविया - स्वास्थ्य मंत्री
धर्मेंद्र प्रधान - शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्रालय
अश्विनी वैष्णव - रेल मंत्री के साथ आईटी और संचार मंत्री होंगे।
पीयूष गोयल - उपभोक्ता कल्याण मंत्रालय के अलावा कपड़ा एवं वाणिज्य मंत्रालय
हरदीप सिंह पुरी - पेट्रोलियम मंत्रालय
सिंधिया- सिविल एविएशन
स्मृति ईरानी: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वच्छ भारत मिशन भी देखेंगी
ज्योतिरादित्य सिंधिया: नागरिक उड्डयन मंत्रालय
धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय का जिम्मा मिला
पशुपति पारस : खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय
किरन रिजिजू : संस्कृति मंत्रालय
सर्बानंद सोनोवाल: आयुष मंत्रालय, उत्तर-पूर्व के मामले भीपुरुषोत्तम रूपाला: डेयरी और फिशरीज मंत्रालय
अनुराग ठाकुर: खेल और युवक कल्याण मंत्रालय
गिरिराज सिंह: ग्रामीण विकास मंत्रालय
भूपेंद्र यादव: श्रम मंत्रालय
प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने मई 2019 में 57 मंत्रियों के साथ अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया था। इसके बाद पीएम मोदी ने पहली बार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में विस्तार किया है। नियम के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिक से अधिक 81 सदस्य हो सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में उत्तर प्रदेश को बड़ा हिस्सा मिला है। केंद्र सरकार ने इस विस्तार में शिक्षित और युवा सदस्यों को तरजीह दी है।
