[TODAY छत्तीसगढ़] / साल 2018 में किसानों के हुए दो बड़े आंदोलनों से कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिल गया. कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे को राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा चुनाव में जमकर भुनाने की कोशिश भी हुई, माना जा रहा है की मुद्दे पर राजस्थान-मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में सफलता मिली और वो सत्ता के सिंहासन पर बैठ गई है। इतना ही नहीं कांग्रेस ने इन चुनावों के दौरान वादा किया कि उनकी सरकार बनने के बाद 10 दिनों के भीतर किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने खुद कई रैलियों को संबोधित करते हुए यह वादा किया और घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र किया गया. इतना ही नहीं कांग्रेस ने किसानों के मुद्दों को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना भी साधा.अब तीन प्रमुख राज्यों में किसानों से किये गए वायदे को निभाने की बारी है वो भी तय समय सीमा में।
छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत से कहीं ज्यादा सीटें मिलीं वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. कल सोमवार को तीनों राज्यों में कांग्रेस के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे. पिछले करीब दो साल के आंकड़ें देखें तो जब-जब जिस भी पार्टी ने किसानों के कर्ज माफी का वादा किया है. उसने चुनाव में बाजी मारी है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या किसानों के कर्ज माफी का वादा पार्टियों को जीत का गारंटी देता है? क्या साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी यह मुद्दा उतना ही जोर-शोर से उठाया जाएगा?
साल 2017 में उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के कर्ज माफी का वादा किया था. इस चुनाव में भाजपा ने 400 में से 325 सीटों पर जीत हासिल की थी. सीएम योगी ने सरकार बनने के बाद 36 हजार करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का ऐलान किया था. वहीं इसके साथ हुए पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने किसानों से कर्ज माफी का वादा किया था. कांग्रेस को 117 सीटों में 77 सीटें मिली थीं. सरकार बनने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपए का कर्ज माफी का एलान भी किया था. साल 2018 में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान जेडीएस ने कर्ज माफी का वादा किया था. इसके बाद एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई. इसके साथ हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा ने किसानों से वादा किया था कि अगर वह सत्ता में आती है तो उनके कर्ज का ब्याज सरकार चुकाएगी.
साभार- NDTV india