मुख्यमंत्री बघेल ने पत्र में कलेक्टरों से कहा है कि यह देखा जा रहा है कि आम-नागरिकों को छोटे-छोटे काम कराने के लिए शासकीय कार्यालयों के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, उन्हें अनावश्यक परेशानी होती है और निर्धारित समय-सीमा में नागरिकों को आवश्यक सेवाएं प्राप्त नहीं हो पा रही है। सभी कलेक्टर 15 दिसम्बर 2018 की स्थिति में जिले में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों, उनके निराकरण की स्थिति तथा निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध नहीं करायी गई सेवाओं की संख्या, विलम्ब का कारण एवं समय पर आवेदनों के निराकरण नहीं करने पर समक्ष अधिकारी द्वारा की गई दण्डात्मक कार्रवाही की सम्पूर्ण जानकारी 7 जनवरी 2019 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए।
मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सभी लंबित आवेदनों का 15 जनवरी 2019 तक निराकरण कर दिया जाए और भविष्य में सभी आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। बघेल ने कहा है कि वे स्वयं दिन-प्रतिदिन के आधार पर आवेदनों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा करेंगे और आवेदनों के निराकरण में विलम्ब होता है, तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा और दोषियों के विरूद्ध अनुशासनात्क कार्यवाही की जाएगी।
