[TODAY छत्तीसगढ़] / मध्यप्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शपथ लेने के तुरंत बाद किसानों की कर्जमाफी का आदेश दे दिया है। प्रदेश के सहकारी बैंकों में 16.65 लाख किसानों के 6100 करोड़ से ज्यादा की ऋण माफी के आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए मुख्यमंत्री ने धान का समर्थन मूल्य 2500 रूपये प्रति क्विंटल करने के साथ ही झीरम मामले को लेकर एसआईटी गठन का ऐलान कर दिया है।
सोमवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्रीमंडल की बैठक लेकर किसानों की कर्ज माफ़ी का बड़ा फैसला ले लिया है। उन्होंने बैठक के बाद बतौर मुख्यमंत्री पहली प्रेस कांफ्रेंस की जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया की कांग्रेस की सरकार जनभावनाओं का सम्मान करते हुए उनके वाजिब हक़ को दिलाने की दिशा में हर सम्भव काम करेगी। उन्होंने कहा कांग्रेस आलाकमान ने किसानों की कर्ज माफ़ी का वायदा चुनाव के समय किया था, छत्तीसगढ़ की जनता ने उस वायदे पर भरोसे की मुहर लगाई और पदेश में बड़े बदलाव के साथ कांग्रेस सत्ता में आई है। उन्होंने कहा किसानों की कर्ज माफ़ी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश में कुल 6100 करोड़ से अधिक का कर्ज है जिसे माफ़ किया जा रहा है। उन्होंने धान का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 2500 रूपये करने की बात भी कही। उन्होंने बताया अभी 1750 रुपये किसानों को समर्थन मिला करता था, अब किसानों को प्रोत्साहन राशि मिलाकर 2500 रुपये प्रति क्विटंल के हिसाब से धान की खरीदी की जायेगी।
मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं को बताया की झीरम मामले की जांच नए सिरे से कराई जायेगी, उस मामले में एसआईटी गठित कर जांच के बाद सच्चाई सामने लाई जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शराब बंदी के मामले पर उठे एक सवाल के जवाब में कहा की प्रदेश में शराबबंदी को लेकर पहले पंचायत स्तर पर बातचीत की जायेगी उसके बाद सरकार कोई ठोस कदम उठायेगी। TODAY छत्तीसगढ़ के WhatsApp ग्रुप में जुड़ने के लिए क्लिक करें -