उन्होंने 26 जून को लिखे पत्र का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि वे कभी लेमरू प्रोजेक्ट को छोटा करने की मांग नहीं की। उनके नाम का उल्लेख गलत है। भ्रामक तरीके से उनका नाम उपयोग किया गया है। श्री सिंहदेव ने लिखा है कि कैबिनेट की बैठक में 1995.48 वर्ग किलोमीटर एलिफेंट रिजर्व में अपनी सहमति व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने लेमरू एलिफेंट रिजर्व को छोटा करने की बात कभी नहीं की। श्री सिंहदेव के मुताबिक लेमरू एलिफेंट रिजर्व में ग्रामीणों को किसी तरह से परेशानी नहीं होने पर लेमरू एलिफेंट रिजर्व पर सहमति देने की बात कहा।
इसलिए लेमरू प्रोजेक्ट को मूर्त रूप दिया जा रहा राज्य में दो दशक से ज्यादा मानव हाथी द्वंद्व की स्थिति निर्मित हो रही है। मानव हाथी द्वंद्व की ज्यादा समस्या उत्तर तथा पूर्वी छत्तीसगढ़ में ज्यादा है। इससे व्यापक पैमाने पर जान-माल का नुकसान हो रहा है। इसे देखते हुए हाथियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए वर्ष 2011 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने वर्ष 2011 में एलिफेंट रिजर्व बनाने का निर्णय लिया था। इस संबंध में सरकार द्वारा अधिसूचना भी जारी की गई थी। तब इस योजना को अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका। इसके बाद वर्ष 2019 में राज्य शासन ने इस योजना को मूर्त रूप देने का निर्णय लिया।
अवर सचिव का पत्र -
अवर सचिव श्री राजपूत ने पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ पीवी नरसिंग राव को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के अलावा लैलुंगा विधायक चक्रधर सिंह सिदार, भरतपुर-सोनहत विधायक गुलाब कमरो, मनेंद्रगढ़ विधायक डॉ. विनय जायसवाल, लुण्ड्रा विधायक डॉ. प्रीतम राम, कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर, कुनकुरी विधायक यूडी मिंज और कोरबा विधायक मोहित राम जनभावनाओं के अनुरूप लेमरू प्रोजेक्ट का क्षेत्र सीमित रखने का अनुरोध किया है। विधायकों के अतिरिक्त लेमरू हाथी रिजर्व क्षेत्र की अनेक ग्राम पंचायतों द्वारा भी लेमरू हाथी रिजर्व का क्षेत्र सीमित रखने का अनुरोध किया है। ग्रामीणों को यह आशंका है कि हाथी क्षेत्र का विस्तार से उनकी आजीविका बाधित होगी तथा उनकी गतिविधियां सीमित हो जाएंगी। इसलिए हाथी रिजर्व के क्षेत्रफल को घटाकर 450 वर्ग किलोमीटर कर मंत्री परिषद के समक्ष रखा जाए।
