किराएदार अगर रेंट अग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी मकान खाली नहीं कर रहा है, तो मकान मालिक को चार गुना तक मासिक किराया मांगने का अधिकार होगा। मसौदे में कहा गया है कि अगर किराएदार रेंट अग्रीमेंट के मुताबिक समयसीमा के अंदर मकान या दुकान खाली नहीं करता है तो मकान मालिक अगले दो महीने तक उससे दोगुना किराए की मांग कर पाएगा और दो महीने के बाद उसे चार गुना किराया वसूलने का अधिकार होगा।
हाउसिंग सेक्टर के विकास को मिलेगा बढ़ावा
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मॉडल किरायेदारी अधिनियम लाने का ऐलान किया था। बुधवार को सरकार ने कहा है कि इससे देशभर में किराये पर मकान देने के संबंध में कानूनी ढांचे (legal framework) को दुरुस्त करने में मदद मिलेगी, जिससे आगे इस क्षेत्र के विकास का रास्ता खुलेगा। इसमें कहा गया है कि मॉडल किरायेदारी अधिनियम का (model tenancy act) मकसद देश में एक विविधतापूर्ण, टिकाऊ और समावेशी किराये के लिये आवासीय बाजार सृजित करना है।बेघर लोगों को घर मिलेगा
मॉडल किरायेदारी अधिनियम के लागू होने पर हर आय वर्ग के लोगों के लिये पर्याप्त संख्या में किराये के लिये आवासीय इकाईयों का भंडार बनाने में मदद मिलेगी और बेघर होने की समस्या का हल निकलेगा। इससे खाली पड़े घरों को किराये पर उपलब्ध कराया जा सकेगा।हाउसिंग सेक्टर में निजी हिस्सेदारी बढ़ेगी
सरकार को उम्मीद है कि इसके जरिये किरायेदारी बाजार को व्यापार के रूप में विकसित करने में निजी भागीदारी बढ़ेगी, ताकि रिहायशी मकानों की भारी कमी को पूरा किया जा सके। मॉडल किरायेदारी अधिनियम से आवासीय किराया व्यवस्था को संस्थागत रूप देने में मदद मिलेगी ।देश में घरों की कमी दूर करने में मिलेगी मदद
मॉडल टेनेंस एक्ट से रेंटल हाउसिंग के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ेगी। इससे देश में घरों की कमी की दूर करने में भी मदद मिलेगी। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस एक्ट से शहरी और ग्रामीण प्रॉपर्टी के लिए एक मॉडल मिलेगा।मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद घटेगा
सरकार का मानना है कि मॉडल टेनेंसी एक्ट से मकानमालिक और किरायदारों के बीच विवाद में भी कमी आएगी। अभी विवाद की आंशका के चलते कई मकानमालिक घर खाली होने के बावूजद किराए पर देने से कतराते हैं। - एनबीटी