[TODAY छत्तीसगढ़] / प्रदेश सरकार के जन घोषणा पत्र में शामिल बिंदुओं के क्रियान्वयन के लिए राजनांदगांव जिले में तेजी से कार्रवाई शुरू हो गई है। कलेक्टर भीम सिंह ने बुधवार को समय-सीमा की साप्ताहिक बैठक में अधिकारियों को सरकार की प्राथमिकताओं और जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का गंभीरता से क्रियान्वयन किया जाना है। योजनाओं के लिए समय-सीमा तय की गई है।
कलेक्टर ने कहा कि वन भूमि पर खेती कर रहे पात्र वनवासियों को व्यक्तिगत और सामुहिक रूप से पट्टे देने नए सिरे से कार्रवाई की जानी है। जिले में सामुहिक पट्टे बनाने के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस संबंध में प्राप्त आवेदनों की गहन समीक्षा के बाद नियमानुसार पट्टे देने की कार्रवाई की जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि राज्य शासन के निर्देशानुसार जितनी वन भूमि पर संबंधित व्यक्ति द्वारा खेती की जा रही है उतनी जमीन के पट्टे दिए जाएंगे। निचले स्तर आवेदन निरस्त होने की स्थिति में जिला स्तर की समिति के समक्ष पुन: विचार के लिए भेजा जा सकता है। पट्टों की पूरी जानकारी भू-अभिलेख में दर्ज की जाएगी। वन अधिकार पट्टे के लिए प्राप्त सभी आवेदनों का समुचित परीक्षण किया जाएगा। सभी पट्टेधारियों को ऋण पुस्तिका देना भी आवश्यक है। कलेक्टर ने कहा कि नगरीय निकायों के आस-पास की वन भूमि में खेती-किसानी के लिए काबिज हितग्राहियों को भी वन अधिकार पट्टे देने जरूरी कार्रवाई की जाए।
ग्राम सभाओं में उपस्थिति बढ़ाने होगी जरूरी पहल
कलेक्टर ने कहा कि ग्रामसभाओं में जनता की उपस्थिति बढ़ाने विशेष प्रयास किए जाए। खासकर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने गांवों में कार्यरत महिला स्व सहायता समूह का सहयोग लेना चाहिए। कलेक्टर ने बैठक में कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जिला खनिज निधि का ज्यादा से ज्यादा उपयोग शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता बढ़ाने में किया जाए। कलेक्टर ने अधिकारियों को भू-जल बढ़ाने के लिए सभी जरूरी उपाय करने के निर्देश बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि इसमें रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी उपयोगी साबित होगा। इसके लिए व्यापक कार्ययोजना बनाई जाए। पांच हजार स्क्वेयर फीट के शासकीय भवनों की पहचान कर छतों पर वॉटर हार्वेस्टिंग लगाने की कार्रवाई की जाए।
