बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने पूर्व में अधिवक्ताओं की विभिन्न मांगों को लेकर बैठक बुलाई थी। इस बैठक के बाद अधिवक्ताओं को पेंशन देने, जूनियर अधिवक्ताओं को प्रैक्टिस शुरू करने के बाद पांच वर्ष तक स्टाइफन देने, अधिवक्ताओं व उनके आश्रितों के उच्च स्तरीय निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने, केन्द्र सरकार द्वारा 20 लाख रुपये तक का बीमा कराने, मृत अधिवक्ताओं के आश्रितों को हर माह पेंशन देने और अधिवक्ता एक्ट का पालन करने के मुद्दे में चर्चा उपरांत प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया गया था। मांगें पूरी नहीं होने पर कौंसिल ने आगे की रणनीति बनाने सभी हाईकोर्ट अधिवक्ता संघों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है।
