[TODAY छत्तीसगढ़] / जिला खनिज न्यास के पदेन अध्यक्ष अब कलेक्टर नहीं बल्कि उस जिले के प्रभारी मंत्री होंगे और इसके तहत प्राप्त होने वाले राजस्व के व्यय का अधिकार प्रभारी मंत्री को होगा. कलेक्टर अब डीएमएफ के सचिव होंगे. इस बात की जानकारी आज विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट पर सामान्य चर्चा का जवाब देते हुए दी।
चर्चा के दौरान सीएम भूपेश ने कहा कि जिला खनिज संस्थान न्यास की बहुत चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि नेता प्रतिप्रक्ष रहते हुए टी एस सिंहदेव बार-बार कहते रहे हैं की कलेक्टरों को हटाइये और जनप्रतिनिधियों को रखिये. मुख्यमंत्री ने आज कहा कि डीएमएफ की राशि ढाई हजार करोड़ रुपये है, लेकिन चार हजार करोड़ की स्वीकृति दी गई. जिसमें केवल बिल्डिंग बनाते रहे, हवाई पट्टी बना दी गई. इसके आगे बघेल ने कहा कि गरीब आदिवासी क्या करेगा हवाई पट्टी का ? कलेक्टर कार्यालय में लिफ्ट लगा दिया गया है, जरा बताये कि उन इलाकों के लोगों के जीवन में कितना सुधार आ गया जिन्हें आज भी मुलभुत सुविधाएँ नहीं मिली हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कांग्रेस की सरकार इस बंदरबांट को रोकेगी। जिला खनिज न्यास के अब जिले के प्रभारी मंत्री होंगें जिसका आदेश जल्द ही सरकार जारी करेगी।
चर्चा के दौरान सीएम भूपेश ने कहा कि जिला खनिज संस्थान न्यास की बहुत चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि नेता प्रतिप्रक्ष रहते हुए टी एस सिंहदेव बार-बार कहते रहे हैं की कलेक्टरों को हटाइये और जनप्रतिनिधियों को रखिये. मुख्यमंत्री ने आज कहा कि डीएमएफ की राशि ढाई हजार करोड़ रुपये है, लेकिन चार हजार करोड़ की स्वीकृति दी गई. जिसमें केवल बिल्डिंग बनाते रहे, हवाई पट्टी बना दी गई. इसके आगे बघेल ने कहा कि गरीब आदिवासी क्या करेगा हवाई पट्टी का ? कलेक्टर कार्यालय में लिफ्ट लगा दिया गया है, जरा बताये कि उन इलाकों के लोगों के जीवन में कितना सुधार आ गया जिन्हें आज भी मुलभुत सुविधाएँ नहीं मिली हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कांग्रेस की सरकार इस बंदरबांट को रोकेगी। जिला खनिज न्यास के अब जिले के प्रभारी मंत्री होंगें जिसका आदेश जल्द ही सरकार जारी करेगी।