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कांग्रेस ने चुनाव आयोग से लगाई गुहार, ED की मनमानी बंद हो


 नई दिल्ली (भाषा)।
 TODAY छत्तीसगढ़  / कांग्रेस ने महादेव ऐप के मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा लगाए गए आरोपों की पृष्ठभूमि में बुधवार को निर्वाचन आयोग का रुख किया और कहा कि विधानसभा चुनाव के समय केंद्रीय एजेंसी की 'मनमानी' बंद होनी चाहिए और उसे संरक्षण मिलना चाहिए।

पार्टी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग पहुंचकर प्रतिवेदन दिया और यह दावा भी किया कि चुनाव आते ही केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है ताकि कांग्रेस को चुनावी रण में समान अवसरों से उपेक्षित रखा जा सके। इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पार्टी प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी तथा कुछ अन्य नेता शामिल थे।

अभिषेक सिंघवी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, "छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव (सात नवंबर) से पहले हमने निर्वाचन आयोग से मिलने का समय मांगा था। आज उन्होंने हमें मिलने के लिए बुलाया था।"

अभिषेक सिंघवी का कहना है कि, "हमने आयोग से शिकायत में कहा है कि 18 महीने पहले छत्तीसगढ़ पुलिस ने महादेव ऐप मामले में जांच शुरू की थी। छह महीने पहले मुख्यमंत्री बघेल ने भी आरोपियों की गिरफ़्तारी और ऐप को प्रतिबंधित करने की मांग की थी लेकिन केंद्र सरकार ने तब कुछ नहीं किया।" उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आते ही भाजपा के नेता, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ईडी नई-नई चीजें सामने लाने लगते हैं।

     सिंघवी ने सवाल किया, "केंद्र सरकार ने पहले इस ऐप को प्रतिबंधित क्यों नहीं किया। उन्हें प्रदेश सरकार की पूर्व अनुमति क्यों चाहिए थी ?" कांग्रेस नेता ने कहा, "ईडी कहती है कि गैरकानूनी काम हो रहा है, छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए बाहर से पैसा आ रहा है। आपने (ईडी) अभी तक जांच शुरू नहीं की और चुनाव के समय आरोप लगाने लगे, ताकि चुनाव में कांग्रेस का नुकसान हो।" उन्होंने दावा किया, "ईडी ने जिन लोगों के नाम लिए हैं, आरोपपत्र में उनकी भूमिका साफ नहीं कर पाई है। मुख्यमंत्री से जुड़े कई अफसरों पर आरोप लगाया है, लेकिन आरोप पत्र में उनका संबंध महादेव ऐप से नहीं बताया है।" सिंघवी ने कहा, "इतना बड़ा घोटाला हो रहा था, तो ईडी क्या कर रही थी? ऐप पर तीन दिन पहले रोक क्यों लगाई? साफ़ है भाजपा की हार को बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है।"

उन्होंने कहा, "मोदी सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म कर दिया है। हमने निर्वाचन आयोग से संरक्षण मांगा है और मांग की है कि मनमानी बंद हो।" प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को दावा किया था कि उसने पैसे का लेन-देन करने वाले एक व्यक्ति का बयान दर्ज किया है, जिसने आरोप लगाया है कि महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रवर्तकों ने बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

कांग्रेस ने आरोप को खारिज करते हुए कहा था कि अन्य पिछड़े समुदाय (ओबीसी) वर्ग से ताल्लुक रखने वाले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 'साजिश' रची है तथा राज्य की जनता इस विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारा जवाब देगी। 

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