जेएनयू विवाद को सुलझाने के लिए गठित इस उच्च स्तरीय कमेटी में इसके अलावा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल सहत्रबुद्धे और यूजीसी के सचिव रजनीश जैन को भी रखा गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव आर. सुब्रमण्यम ने ट्वीट कर कमेटी गठित करने की जानकारी दी है। साथ ही कहा कि यह कमेटी छात्रों और विवि प्रशासन से बातचीत करके शांतिपूर्ण रास्ता निकालेगी।
इस बीच गठन का ऐलान होते ही कमेटी सक्रिय हो गई है। कमेटी ने इस मामले में कई छात्रों को नोटिस जारी कर उन्हें बातचीत के लिए बुलाया है। माना जा रहा है मंगलवार को छात्रों के साथ उनकी पहली बैठक हो सकती है। गौरतलब है कि पिछले 17 दिनों से छात्र हॉस्टल फीस में वृद्धि के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। फीस वृद्धि सहित छात्रावास के नियमों में किए गए बदलावों को लेकर छात्रों का यह आंदोलन पिछले दिनों जेएनयू के दीक्षांत समारोह के दौरान उग्र हो गया है।
