[TODAY छत्तीसगढ़] / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बुधवार को महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई । बजट से पहले हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने फूड फॉर ऑल विधेयक लाने और बिजली की दरों को आधा करने पर चर्चा हुई।
सरकार ने बैठक में जो निर्णय लिए उनमें मुख्य रूप से चिटफंड कंपनियों के मामले में अभिकर्ताओं के विरूद्ध पंजीबद्ध प्रकरणों की वापसी एवं निवेशकों के धन वापसी पर शीघ्र कार्रवाई करने पर चर्चा की गई। अनियमित वित्तीय कंपनियों (चिटफंड कंपनी) के मामलों में 286 अभिकर्ताओं की गिरफ्तारी, 263 चालान तथा 424 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। प्रदेश में अनुमानित है कि 2 लाख 70 हजार निवेशकों द्वारा 11 अरब 5 करोड़ रूपए अनियमित वित्तीय कंपनियों में जमा कराए गए हैं। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध 199 ज्ञात प्रकरण दर्ज किए गए हैं। निवेशकों को धन वापसी के संबंध में विशेष न्यायालय या विशेष अभियोजन अधिकारी तैनात करने पर चर्चा की गई।
इसके साथ ही खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में 75 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य था। प्रदेश में 80.36 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। धान के शीघ्र निराकरण हेतु निर्देश दिए गए। बैठक में बस्तर के लोहंडीगुड़ा तहसील में टाटा स्टील के लिए अधिग्रहित किसानों की निजी जमीन की वापसी के बाद जमीन अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुर्नव्यवस्थापन के संबंध में अधिनियम में संशोधन पर चर्चा की गई। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का अपेक्स बैंक में विलय नहीं होगा। इस हेतु सहकारिता विभाग को निर्देश दिए गए। साथ ही सहकारिता क्षेत्र के विस्तारीकरण एवं सशक्तिकरण के संबंध में भी चर्चा की गई।
