छत्तीसगढ़ में नई सरकार अभी गठित नहीं हुई है लेकिन प्रशासनिक हलकों में अभी से ही कर्जमाफी को लेकर कदम बढ़ा दिये गये हैं।सहकारिता विभाग ने सभी सहकारी बैंकों के अलावे संस्थागत वित्त, इंद्रावती भवन के संचालक, राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी के संयोजकों को पत्र जारी कर कर्ज को लेकर रिकार्ड मांगे हैं।रिपोर्ट के मुताबिक किसानों का करीब 5000 करोड़ रुपया कर्ज है, जिसे सरकार माफ करेगी।
सहकारिता विभाग के उप सचिव पीएस सर्पराज के आदेश से जारी हुए पत्र में कहा गया है कि “भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपने जन घोषणा पत्र में सरकार बनने के 10 दिन के भीतर किसानों का कर्जा माफ करने की घोषणा की गयी है।
