अभी जब हम इस बात को लिख ही रहे हैं, उसके बीच ही यह खबर आने लगी है कि अयोध्या विवाद के एक पक्ष, निर्मोही अखाड़ा के महंत सीताराम दास ने रविशंकर को मध्यस्थ बनाने का विरोध किया है, और कहा है कि राम मंदिर पर राजनीति नहीं कानूनी समाधान चाहिए। दूसरी तरफ एक मुस्लिम पार्टी के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस नाम पर हैरानी जाहिर करते हुए कहा है कि वे राम मंदिर पर पहले बयान दे चुके हैं, उसके बाद उन्हें कैसे मध्यस्थ बनाया गया है? इन दो बयानों के अलावा इंटरनेट पर कुछ गंभीर समाचार-विचार वेबसाईटों ने भी सुप्रीम कोर्ट की इस पसंद पर हैरानी जाहिर की है और याद दिलाया है कि वे इस विवाद पर पहले से अपने विचार सामने रख चुके हैं, और यह बात कह चुके हैं कि मुस्लिमों को सद्भावना के एक कदम के रूप में अयोध्या पर से अपना दावा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अयोध्या मुस्लिमों की आस्था का प्रतीक नहीं है। रविशंकर ने हाल के बरसों में यह बयान दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिस पक्ष के खिलाफ जाएगा, वह पक्ष उग्रवाद की तरफ बढ़ जाएगा, और हिन्दुस्तान में सीरिया और मध्य-पूर्व जैसी (गृह युद्ध सरीखी) नौबत आ जाएगी।
आज जब हिन्दुस्तान के इस सबसे नाजुक अदालती मामले को निपटाने की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से की जा रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा विवादास्पद मध्यस्थ-दल बनाया है जिसमें तीन में से एक की तटस्थता शून्य है, और उसका एक पक्ष के लिए पूर्वाग्रह हाल के बरसों में मीडिया में अच्छी तरह दर्ज है। मध्यस्थता की यह कोशिश ऐसा लगता है कि शुरू होने के पहले ही साख खो बैठी है, फिर भी आने वाले दिनों में क्या होता है यह देखना है।
