आपको बता दें की छत्तीसगढ़ राज्य पुलिसकर्मियों की लंबित मांगों को लेकर गठित की गई पुलिस कल्याण समिति ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी कर साप्ताहिक अवकाश, सातवें वेतन आयोग के अनुसार भत्ते, जिलों में पुलिस अस्पताल प्रारंभ कर विभिन्न पदों में डाक्टरों की नियुक्ति समेत 17 बिन्दुओं पर अभिमत मांगा है।
राज्य के पुलिस प्रमुख डीएम अवस्थी द्वारा गठित की गई पुलिस कल्याण समिति की अध्यक्ष एवं डीआईजी नेहा चंपावत ने सभी जिलों के एसपी को अपने-अपने जिलों में पुलिसकर्मियों के साथ बैठक कर चर्चा उपरान्त एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने के लिए निर्देशित किया है। राज्य के सभी जिलों से मिले प्रस्ताव और सुझाव के अनुसार पुलिस कल्याण समिति एक मसौदा तैयार कर 31 जनवरी तक डीजीपी डीएम अवस्थी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उस रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार निर्णय लेकर पुलिसकर्मियों की मांगों पर अंतिम निर्णय लेगी।
