∎ पेट्रोल और डीजल के दाम में रविवार को लगातार 11वें दिन गिरावट का सिलसिला जारी रहा। पिछले दिनों अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में आई गिरावट के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम में उपभोक्ता को राहत मिल सकती है। तेल विपणन कंपनियों ने दिल्ली और कोलकाता में पेट्रोल के भाव में 30 पैसे प्रति लीटर की कटौती की। वहीं, मुंबई में पेट्रोल के दाम 29 पैसे और चेन्नई में 32 पैसे प्रति लीटर कम हुए।
दिल्ली और कोलकाता में डीजल के दाम में 33 पैसे, जबकि मुंबई और चेन्नई में 35 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के भाव क्रमश: 72.23 रुपए, 74.25 रुपए, 77.80 रुपए और 74.94 रुपये प्रति लीटर दर्ज किए गए। चारों महानगरों में डीजल की कीमतें क्रमश: 67.02 रुपए, 68.75 रुपए, 70.15 रुपए और 70.77 रुपए प्रति लीटर दर्ज की गई।
∎ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेता जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने विधायकों के खरीद-फरोख्त की चिंता सता रही है। इस कारण जीते हुए प्रत्याशियों को एक मिनट भी अकेले नहीं छोड़ा जाएगा, तत्काल उनके पीछे पार्टी की टीम लग जाएगी। हाईकमान और प्रदेश नेतृत्व की कोशिश रहेगी कि बिना देर किए विधायकों को सुरक्षित स्थान पर नजरबंद कर दिया जाए।पिछले दिनों दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की उपस्थिति में रणनीति बन चुकी है। उस पर जिला स्तर पर काम भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में 28 नवंबर को प्रदेश प्रभारी पुनिया, पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल, नेता-प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में 90 प्रत्याशियों की बैठक हुई थी। उसमें सभी प्रत्याशियों से कहा गया था कि चुनाव का नतीजा घोषित होते ही वे रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रत्याशियों को बिना देर किए रायपुर बुलाना, यह रणनीति का ही हिस्सा है। पार्टी नेतृत्व को आशंका है कि विजयी प्रत्याशी (विधायक) एक रात भी अपने क्षेत्र में रुके तो उन्हें दबाव में लेने या खरीदने की कोशिश हो सकती है।
∎ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने रविवार को आरोप लगाया कि तेलंगाना के कार्यवाहक मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव ने जल्द चुनाव कराके राज्य पर करोड़ रुपये का बोझ डाला है। महबूबनगर जिले के नारायणपेट में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए शाह ने यह भी आरोप लगाया कि तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) और कांग्रेस, दोनों ही अल्पसंख्यकों का ‘तुष्टिकरण’ करने में यकीन रखते हैं। एआईएमआईएम के अकबरूदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि इस दक्षिणी राज्य में कोई भी मुख्यमंत्री बने, उसे उनकी पार्टी के आगे झुकना पड़ेगा। भाजपा प्रमुख ने कहा, ‘‘ तेलंगाना, अगर अगले साल मई में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराता तो यह कई सौ करोड़ रुपये की बचत करता। राव ने चुनाव खर्च के तौर पर राज्य पर करोड़ो रुपये का बोझ डाला है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? राव को मई में अपनी जीत का संशय था। उन्हें (प्रधानमंत्री नरेंद्र) मोदी की लहर का डर था।’’ उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणापत्र में मस्जिदों और गिरिजाघरों को ‘निशुल्क’ बिजली देने का वायदा किया है लेकिन मंदिरों के लिए वायदा नहीं किया। बता दें कि तेलंगाना में सात दिसंबर को चुनाव होना है।
∎ बिहार में सत्तारूढ़ जद (यू) ने केन्द्रीय मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा के नये रूख पर रविवार को व्यंग्यात्मक टिप्पणी की. कुशवाहा ने नया रूख अपनाते हुए कहा था कि वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों हुए कथित अपमान के लिए ‘‘माफ करो और भूल जाओ'' के लिए तैयार होने के साथ ही लोकसभा चुनाव में राजग के भीतर सीटों के ‘‘सम्मानजनक'' बंटवारे पर अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार है. कुशवाहा ने इस संबंध में शनिवार की रात को एक स्थानीय समाचार चैनल से बातचीत के दौरान यह बयान दिया था. उपेंद्र कुशवाहा ने सीटों के बंटवारे को लेकर 30 नवम्बर तक का अल्टीमेटम दिया था. उनके इस अल्टीमेटम पर भाजपा के रूखे व्यवहार के मद्देनजर उनके राजग छोड़ने की घोषणा की अटकलें हैं. उन्होंने कहा कि यदि बिहार की सरकार मेरे 25- सूत्रीय मांग पत्र पर काम किये जाने का आश्वासन देती है तो मैं सब कुछ माफ करने और भूलने के लिए तैयार हूं. इस पर जद (यू) के विधानपार्षद एवं प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि कम से कम केन्द्रीय मंत्री यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरत सकते थे कि मसौदा ‘‘वर्तनी की गलतियों और व्याकरण संबंधी त्रुटियों'' से भरा नहीं हो. उन्होंने कहा, ‘‘बिहार शिक्षा के दो मॉडल का गवाह रहा है. एक लालू प्रसाद का चरवाहा विद्यालय था. एक अन्य मॉडल नीतीश कुमार का है जिन्होंने आईआईटी पटना, नालंदा विश्वविद्यालय और चाणक्य लॉ कॉलेज जैसे संस्थानों को बनाया. कुशवाहा ने स्पष्ट किया है कि वह किस मॉडल के लिए खड़े हैं''. कुमार ने हैरानी जताई कि आरएलएसपी प्रमुख ने केंद्रीय मंत्री के रूप में बिहार में शिक्षा परिदृश्य में सुधार करने के लिए क्या किया था. उन्होंने कहा, ‘‘शिक्षा राज्य की सूची में नहीं है बल्कि समवर्ती सूची में है. वह यह कह कर ज़िम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं कि यह विशेष रूप से राज्य का एक मामला है''.
∎ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने लोकपाल नियुक्ति को लेकर सरकार को एक बार फिर अल्टीमेटम दिया है. अन्ना हजारे ने कहा कि अगर अगले साल 30 जनवरी 2019 तक लोकपाल नियुक्त नहीं होता है तो वह अपने गांव में भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे. प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को पत्र लिखते हुए अन्ना हजारे ने एनडीए सरकार पर केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर बहानेबाजी का आरोप लगाया है. हजारे ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले कहा कि लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है, इसलिए लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो सकती. इसके बाद कहा गया कि चयन समिति में कोई प्रतिष्ठित कानूनविद नहीं है. मोदी सरकार केवल बहाने बना रही है. साथ ही उन्होंने कहा कि वह इसी साल 23 मार्च को दिल्ली में रामलीला मैदान में हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन जब पीएमओ की तरफ से उन्हें लिखित में भरोसा दिया गया कि उनकी मांगे पूरी कर दी जाएंगी तो उन्होंने हड़ताल खत्म कर दी. अन्ना हजारे ने कहा कि इसके बाद उन्होंने 2 अक्टूबर की डेडलाइन दी थी. उन्होंने कहा, '2 अक्टूबर से मेरे गांव रालेगांव सिद्धि में दोबारा से मेरी हड़ताल शुरू होने वाली थी, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों ने दोबारा भरोसा दिलाया कि लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया आखिरी दौर में है. इसलिए मैंने उन्हें एक और मौका देने का फैसला किया और 30 जनवरी तक इंतजार कर रहा हूं.' उन्होंने कहा, 'जाहिर है कि मौजूदा सरकार का लोकपाल और लोकायुक्त नियुक्त करने को लेकर कोई इरादा नहीं है.'
∎ ‘ट्रेन 18’ नाम से चर्चित भारत की पहली लोकोमोटिव (इंजन) रहित ट्रेन ने रविवार को परीक्षण के दौरान 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा पार की. सौ करोड़ रुपये की आधुनिक डिजाइन वाली ट्रेन का जब संचालन शुरू होगा तो यह देश की सबसे तेज गति वाली ट्रेन बन जाएगी.इस ट्रेन के निर्माण वाली ‘इंटीग्रल कोच फैक्टरी’ (आईसीएफ) के महाप्रबंधक एस मणि ने कहा, ‘‘ट्रेन 18’ ने कोटा-सवाई माधेापुर खंड में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की सीमा पार की. प्रमुख परीक्षण अब पूरे हो चुके हैं. रिपोर्ट के आधार पर अगर जरूरत पड़ी तो चीजों को और बेहतर किया जाएगा. फिलहाल कोई बड़ी तकनीकी समस्या सामने नहीं आई है. मणि ने कहा, हमें उम्मीद है कि ‘ट्रेन 18’ जनवरी 2019 से अपना वाणिज्यिक संचालन शुरू करेगी. आमतौर पर परीक्षण में तीन महीने का समय लगता है लेकिन अब यह उम्मीद से तेज गति से हो रहा है. अधिकारियों ने कहा कि अगर सब ठीक रहता है तो ‘ट्रेन 18’ वर्तमान शताब्दी एक्सप्रेस की जगह लेगी. अगर पटरियां और सिग्नल जैसी भारतीय रेलवे प्रणाली का साथ मिले तो ‘ट्रेन 18’, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचने में सक्षम है.
∎ पेट्रोल-डीजल पर टैक्स लगाने से बढ़ी महंगाई के विरोध में फ्रांस में हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी हैं। रविवार को राजधानी पेरिस के कई पॉश इलाकों में युद्ध सरीखी बर्बादी का मंजर था। कारें जली पड़ी थीं, दुकानें लूटी जा चुकी थीं, इमारतों को जलाकर खाक में तब्दील कर दिया गया था, हर जगह भारी तोड़फोड़ की गई थी। उपद्रवियों ने शहीद स्मारक आर्क-डि-ट्रिंफ भी नहीं बख्शा। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प में 263 लोग घायल हुए हैं, इनमें सुरक्षा बलों के 23 जवान भी हैं। जाम के दौरान एक की मौत भी हुई है। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने रविवार शाम पेरिस में बर्बादी को देखा और स्मारक पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मैक्रों ने आपात बैठक कर हालात को काबू करने के सख्त निर्देश दिए, आपातस्थिति लगाने पर भी विचार किया। पेरिस में बर्बादी के ऐसे हालात 50 साल पहले भी बने थे, जब सामाजिक बदलाव के लिए लोग सड़कों पर आए थे। इससे पहले बिगड़ते हालात के बीच मैक्रों रविवार सुबह ब्यूनस आयर्स के जी-20 शिखर सम्मेलन से पेरिस लौटे। ब्यूनस आयर्स में मैक्रों ने कहा, हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुरक्षा बलों, कारोबारियों और आमजनों पर हमलों को सहन नहीं किया जाएगा। हिंसा फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। राष्ट्रपति ने बढ़ाए गए टैक्स वापस लेने से इन्कार कर दिया है। देश की अर्थव्यवस्था के लिए उन्हें जरूरी बताया है। शनिवार और रविवार को पेरिस में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद पुलिस ने 412 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन प्रदर्शनों में यलो वेस्ट पहने नकाबधारी लोगों ने कई महत्वपूर्ण इमारतों में आग लगाई थी। रविवार सुबह भी पेरिस के प्रमुख इलाके नारबोर्न और कई अन्य जगह आगजनी की घटनाएं हुईं। गृह मंत्रालय के अनुसार पेरिस में आगजनी की कुल 190 घटनाएं हुई हैं। छह इमारतों को जलाकर खाक कर दिया गया है।
∎ भारत 2022 में पहली बार जी-20 समिट की मेजबानी करेगा। ब्यूनस आयर्स में दो दिवसीय सम्मेलन के समापन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की घोषणा की। इससे पहले इटली में 2022 का सम्मेलन होना था, लेकिन उसने भारत को समिट बुलाने की जिम्मेदारी दे दी। इटली का शुक्रिया जताते हुए मोदी ने कहा, "2022 में भारत अपनी आजादी के 75 साल पूरा कर रहा है। यह हमारे लिए बहुत खास साल है। हम जी-20 के नेताओं का स्वागत करना चाहते हैं। आप भारत आएं, दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के गौरवशाली इतिहास और विविधता को देखें और भारतीयों को सत्कार को महसूस करें।'' जी-20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूके और अमेरिका शामिल हैं। जी-20 देशों में 90% सकल वैश्विक उत्पाद, दुनिया का 80% व्यापार, दो तिहाई आबादी और करीब दुनिया की अाधी जमीन आती है। समूह में स्पेन परमानेंट गेस्ट के रूप में शामिल है। पहली समिट नवंबर 2008 में अमेरिका में बुलाई गई थी।
